काठमाडौं : हुलाकी राजमार्गको सिरहा–धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल बनाउन २०६८ जेठमा ठेक्का लाग्यो। २४ करोड ९१ लाख (भ्याटसहित)मा पप्पु लुम्बिनी जेभीलाई पुल निर्माणका लागि ठेक्का दिइयो। तर, १४ वर्ष भयो, पुल बनेन्। जबकि, सुरुको सम्झौताअनुसार उक्त पुल ०७१ मंसिरमै बनिसक्नुपर्ने हो। अचम्म लाग्ला ८ पटक थपिएको म्यादमा पनि ठेकेदारले पुल बनाएन। फेरि ९ औं पटक असारसम्म म्याद थप गरिदिन ठेकेदार कम्पनीले माग गरेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो– सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना। यो आयोजनाको बाँध(हेडवक्र्स), विद्युत्गृहलगायत सिभिल संरचना, गेटलगायत हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि पटेल—रमण जेभीले काम नगरेपछि सरकारले ठेक्का तोडेको छ।
ठेक्का तोडिएपछि ठेकेदार कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। पटेल—रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पटेल—रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकममा ठेक्का कबोल गरेको थियो। निर्माण व्यवसायीले माघ ०७९ बाट काम सुरु गर्यो। ०८४ असारमा काम सक्नुपर्ने बेलासम्म १० प्रतिशत मात्रै काम गर्यो। जबकि, ठेकेदार कम्पनीलाई २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको थियो।
ठेक्का सम्झौता गर्ने तर काम नगरेर वर्षौंंदेखि अलपत्र पारेर रुग्ण बनाइएको सिँचाइतर्फको अर्को आयोजना हो, बबई सिँचाइ आयोजना । करिब ६ वर्षअघि ( आर्थिक वर्ष २०७७/७८) मा अमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी गुलरिया—५सँग नहर मर्मत, कमाण्ड क्षेत्र संरक्षण, भवन मर्मतलगायत काम गर्न ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ६ वटा ठेक्कामध्ये चारको निर्माण प्रगति शून्य छ। एउटाको ३० र अर्कोको ५५ प्रतिशत मात्रै प्रगति छ। आयोजनाले पटक—पटक सूचना प्रकाशन गर्दासमेत सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगरी बीचैमा छोडी ठेक्काको म्याद समाप्त हुँदासम्म पनि काम सम्पन्न गर्नेतर्फ ठेकेदारले कुनै चासो दिएन। यसै कारण सरकारले ठेक्का सम्झौता तोड्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
मुलुकमा बर्सेनि २ हजार ५ सयको हाराहारीमा ठूला–साना आयोजनाको ठेक्का लाग्छ। जति ठेक्का लाग्छन्, सम्झौताअनुसार समयमै काम सम्पन्न हुने हो भने देशको काँचुली फेर्न समय नै नलाग्ने पूर्वाधारविद्हरू बताउँछन। तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ– ठेक्का लिने, काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने गम्भीर समस्या देखिएको छ। अधिकांश आयोजना÷योजना ठेकेदारले अलपत्र पार्ने गरे पनि कतिपय सरकारी समन्वयको कमीका कारण वर्षाैंदेखि अलपत्र छन्। अर्थात् रुग्ण बनाइएका छन्।
त्यसैकारण सरकारले सडक तथा पुल, सिँचाइ र भवन निर्माणका रुग्ण भएका २ सय ९० वटा ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरिसकेको छ। वर्षौंंदेखि काम नगरेर अलपत्र पारिएका त्यस्ता आयोजना किन नतोड्ने ? भनेर सरकारले १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ अनुसार नै ठेकेदारलाई स्पष्टीकरणका लागि १५ दिनको सूचना जारी गरिएको सम्बन्धित कार्यालयहरूको भनाइ छ। सडक तथा पुलअन्तर्गतका २२९, भवन निर्माणअन्तर्गतका ४२ र सिँचाइका १९ गरी २९० आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। ती आयोजनाका ठेक्का तोड्ने काम धमाधम भइरहेको छ।
काम गर्न सकिनेलाई अघि बढाइने
आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ देखि ठेक्का लागेका तर हालसम्म पनि पूरा नभएका आयोजनालाई रुग्ण करार गरी ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। १० प्रतिशतदेखि ९० प्रतिशतसम्म काम भए पनि विभिन्न कारणले अलपत्र परेका आयोजनालाई रुग्ण भन्दै ठेक्का तोड्ने वा नयाँ तरिकाले काम सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङले वर्षौंंदेखि अलपत्र परेका÷पारिएका आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। मन्त्रीको निर्देशनलगत्तै सम्बन्धित विभाग तथा कार्यालयहले रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुलअन्तर्गतका २२९, भवन निर्माणअन्तर्गतका ४२ र सिँचाइका १९ गरी २९० ओयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभाग काठमाडौं डिभिजनका २५ आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ।
ठेक्का अलपत्र पार्ने को ?
मुलुकमा वार्षिक करिब २ हजार ५ सयको हाराहारीमा ठूलादेखि साना आयोजनाको ठेक्का लाग्ने गर्छ। तिनमा करिब ३ सय आयोजना रुग्ण भएर ठेक्का तोड्न सक्ने भन्दै जानकारी गराइएको भौतिक सचिव केशव शर्माले जानकारी दिए। ‘वर्षौंदेखि आयोजनको काम अघि बढ्न सकेको छैन। कुनै निर्माण कम्पनीका कारणले त कुनै सरकारका कारणले रुग्ण भएका छन्। कुनै डिजाइनका कारणले, वनका, निर्माण सामग्रीका कारणले भनेर निर्माण व्यवसायीले चित्तबुझ्दो कारण देखाए म्याद थप्छौं,’ शर्माले भने,‘ २९० आयोजनाको ठेक्का तोड्ने मात्रै नभई काम गर्न सकिने आयोजनाको काम अघि बढाउन पनि पहल गर्ने हो।’
सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका र सम्झौताअनुसार काम हुन नसकेका आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको कदम एकदमै राम्रो भएको र यसले समग्र आयोजना व्यवस्थापनमा सकारात्मक सन्देश दिने पूर्वसचिव किशोर थापा बताउँछन्। ‘पहिले ठेक्का तोड्ने निर्णय लिन कर्मचारीहरूलाई कठिनाइ हुन्थ्यो। कर्मचारीले ठेक्का तोड्ने कुरा गर्नेबित्तिकै राजनीतिक दबाब सिर्जना हुने र नेताहरूले मन्त्री तथा मन्त्रीले कर्मचारीलाई दबाब दिने प्रक्रियाले काम रोकिने गर्दथ्यो,’ पूर्वसचिव थापा भन्छन, ‘यो विषयमा हाल पोलिटिकल
लिडरसिपले ब्याकअप दिएको कारण कर्मचारीहरूले आँट गरेका हुन सक्छन।,’
यता, पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की भने रुग्ण भएका आयोजनाको ठेक्का तोड्न कर्मचारीलाई अधिकार भएको दाबी गर्छन्। ‘यी रुग्ण आयोजना साच्चिकै ठेकेदारकै कारणले रुग्ण भएका थिए कि सरकारी कारणले हो ? यिनलाई केही मध्यममार्गी बाटो अघि बढाउन सकिन्थ्यो कि ? ,’ कार्की भन्छन, ‘ठेक्का तोड्न मन्त्रीको निर्देशन आवश्यक हुँदैन। ठेक्का सम्झौताका सर्त पालना नभए जुनसुकै पक्षले पनि ठेक्का तोड्न सक्छन्।’ पूर्वसचिव कार्कीको प्रश्न छ, ‘ठेकेदारले काम किन गर्दैनन ? आयोजनाका कर्मचारीले किन ठेक्का तोड्दैनन्, निर्माण व्यवसायीले किन ठेक्का तोड्दैनन् ?’
सडकका २५ ठेक्का तोडिए, अरू पनि तोड्ने तयारी
निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने र लापरबाही देखाउने ठेकेदारहरूमाथि कडाइ गर्दै विभागले २५ वटा ठेक्का तोडिसकेको सडक विभाग प्रवक्ता श्याम खड्काले जानकारी दिए। सडक विभाग संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यलय, काठमाडौंले २५ सडकको ठेक्का तोडेको हो। यस कार्यलयअन्तर्गत करिब ८४ आयोजनाको ठेक्का किन नतोड्ने भनी सूचना निकालिएको थियो। विभागका अनुसार विभिन्न ३७ कार्यालयअन्तर्गतका कुल २२९ वटा आयोजनाको ठेक्का तोड्न सक्ने भन्दै १५ दिने सूचना जारी भइसकेको छ। बाँकी रहेका ठेक्काहरूको सम्बन्धमा डिभिजन कार्यालयहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूले पेस गरेका स्पष्टीकरणको गहन विश्लेषण भइरहेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए। ‘कतिपय ठेकेदारहरूले अब साइटमा गएर कसरी काम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ‘वर्क प्लान’ बुझाएका छन् र काम टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। केही ठेक्काहरू भने टर्मिनेसन(तोड्ने) प्रक्रियाको करिब–करिब फाइनल चरणमा पुगेका छन् र उनीहरूले केही समयमै नोटिस जारी गर्ने तयारी गरेका छन्,’ उनले भने। थप टर्मिनेसनका लागि कतिपय फाइलहरू विभागसम्म पुग्छन्। विभागबाट जानकारी दिएपछि ती फाइलहरू सम्बन्धित डिभिजन वा योजना कार्यालयमा फर्कन्छन् र त्यसपछि उनीहरूले टर्मिनेसन गरेको सूचना निकाल्ने प्रक्रियामा जान्छन्।
विभागका अनुसार सानो स्केलका ठेक्काहरू (२० करोडभन्दा तलका) सम्बन्धित कार्यालयमै बोलपत्र स्वीकृत हुने हुनाले सम्बन्धित कार्यालयले नै टर्मिनेट गरेर टुंग्याउँछन्। ठूला ठेक्काहरूको जानकारी भने विभागसम्म पुर्याइन्छ। अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन् कि २२९ वटा सूचनाहरू निर्माण व्यवसायीको कारणले देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न जारी गरिएको हो। यदि ढिलाइ सरकारी कारणले भएको भए ठेकेदारले कानुनी रूपमा म्याद थप (म्याद थप पाउनुहुन्छ) पाउने व्यवस्था रहेको छ।
कतिपय अवस्थामा कार्यालयको गल्तीले पनि आयोजना रुग्ण हुने गरेको संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, काठमाडौंका सुपरटेन्डी इन्जिनियर सुभराज न्यौपाने बताउँछन्। तिनको पनि अध्ययन भइरहेको उनी बताउँछन्। तोड्नुपर्ने ठेक्का मंसिर महिनाभित्र तोडिसक्ने न्यौपानेले बताए।
भवन विभागका ४२ आयोजना रुग्ण, ३७ तोड्ने प्रक्रियामा
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ४२ आयोजनालाई रुग्ण करार गरेको छ। ३७ वटा योजनाको ठेक्का तोड्न विभागअन्तर्गत विभिन्न ८ आयोजना कार्यालयहरूले ‘किन ठेक्का नताड्ने ? भन्ने सार्वजनिक सूचना निकालेको विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहोराले जानकारी दिए। अन्य आयोजनाको हकमा विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
निर्माण व्यवसायलाई तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेको, पटकपटक समय थप्दा पनि सम्पन्न गर्न नसकेका कारण र सम्पन्न हुने लक्षण पनि नदेखिएकाले यसलाई तोड्ने प्रक्रियामा लगिएको बोहरा बताउँछन्। ‘स्पष्टीकरणका लागि १५ दिनको समय दिइएको भए पनि २ वर्षको ठेक्का ८ देखि १० वर्षमा पनि सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाले जुनसुकै जवाफ दिए पनि ठेक्का तोड्छौं,’ बोहराले भने,‘ किनभने निर्माण कम्पनीको आर्थिक, व्यवस्थापकीय कमजोरीका, लापरबाही कारणले आयोजना अघि बढ्न नसकेका हुन्, फेरि समय दिनुभन्दा तोड्नु नै उचित हुन्छ।’
विभागअन्तर्गतका २ सयदेखि ३ सय आयोजना रुग्ण थिए। त्यसमा पनि काम हुन नसक्ने ४२ आयोजनालाई तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाइएको हो। यी निर्माण कम्पनीलाई पटकपटक अवसर दिइएको थियो। क्षमताभन्दा बढी काम लिने, कम लागतमा लिने, दण्ड–जरिवानाको प्रभावकारी व्यवस्था नहुनुलगायतका कारण यी ठेक्का रुग्ण भएका छन्। ठेक्का तोडेपछि निर्माण व्यवसायबाट असुल उपर गरी नयाँ ठेक्कामा जाने महानिर्देशक बोहरा बताउँछन्।
सिँचाइका १८ ठेक्का तोडिने प्रक्रियामा, सुनकोशी मरिनको तोडियो
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका १९ आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसमा १२ वटा नदीका, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको १ र बबई सिँचाइ आयोजनाको ६ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका योजना, कार्यक्रम तथा अनुगमन शाखाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रेमहरी पराजुलीले बताए।
सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको भने ठेक्का तोडेर १४ दिनको सूचना जारी गरिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी अशोकराज गौतमले भने। यो अवधिमा निर्माण व्यवसायीले केही विषय टुंगो लगाउन आवश्यक पर्ने भनेर समय दिइएको उनले बताए। विदेशी ठेक्का भएकाले गत माघमा नै केही समय दिइएको थियो। ‘सुधारको अवसर पहिला नै दिएको, अनुगमन गरिएको तर, अपेक्षित सुधार नदेखिएकाले ठेक्का तोडिएको हो,’ उनले भने। अब निर्माण व्यवसायीले गरेका कामकारबाहीको भ्यालुएसनपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा अघि बढ्ने जानकारी दिए।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ संशोधनको तयारी
सरकारले आयोजन ठेक्का तोड्दा आकर्षित हुने सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ का केही उपदफाहरू अध्यादेशमार्फत संशोधनको तयारी गरेको छ। दफा ५९ को उपदफा ८ मा भएको ‘सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ। सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे जति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिनेछ,’ व्यवस्थालाई संशोधनको तयारी भएको भौतिक सचिव शर्मा बताउँछन्।
निर्माण व्यवसायीले नगरेको काम पूरै सम्झौता रकम तिराउन नमिल्ने भन्दै तोकिएको ठेक्का सम्झौताभन्दा नयाँ ठेक्का लगाउँदा हुने फरकबराबरको रकम मात्रै असुल्ने गरी संशोधनको तयारी भएको शर्माले बताए। निर्माण व्यवसायी भने उपदफा ३ को पनि संशोधन हुनुपर्ने माग गर्छन्। उपदफा ३ मा खरिद सम्झौता अन्त्य गर्दा सम्पन्न भइसकेका कार्य, आपूर्ति वा सेवाबापत गर्नुपर्ने भुक्तानी बाँकी रहेको भए सोको भुक्तानी, खरिद सम्झौताबमोजिमको काम आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले नगरेको कारणबाट सार्वजनिक निकायले सो काम गर्न वा गराउनका लागि लाग्ने थप खर्चबापत निजले बेहोर्नुपर्ने दायित्वजस्ता व्यवस्था रहेका छन्। ऐनको दफा ३ र ८ लाई संशोधन गरी आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटोमा गएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह आरोप लगाउँछन्। पहिला ठेक्का तोड्ने अनि ऐन संशोधन गर्नु सरकारको पनि गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य भएको उनको भनाइ छ।
रवि सिंह, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
रुग्ण आयोजनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर, यसलाई व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि टे«न्डिङ गर्ने, ब्रान्डिङ गर्ने, यसो÷उसो गर्न खोजिएको थियो भनेर देखाउन मात्र खोजिएको छ। निराकरणसहितको योजना आउनपथ्र्यो। निराकरण भनेको ठेक्का किन रुग्ण हुन गयो ? यसको कारण पत्ता लगाउनपर्यो। कतिपय ठेक्काहरू रुग्ण हुँदै गर्दा रुग्ण बनाउने दोषी निर्माण व्यवसायी मात्र हो कि सरकारको पनि हात छ ? भन्ने पनि अध्ययन हुनुपथ्र्यो। ८० प्रतिशत ठेक्का सरकारी कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीका कारण रुग्ण भएका छन्। सबै आयोजनालाई एकै हिसाबले हेर्न खोज्दा यसले निर्माण व्यवसायीको मनोबल गिराउने र यसमा क्षेत्रमा भएको लगानीलाई प्रभावित गर्छ। हिजोसम्म सरकारले जसरी पनि त्यही ठेक्काबाट आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने गरेकोमा अहिले मन्त्री, विभागीय प्रमुखको निर्देशमा ठेक्का तोडाउने काम भएको छ।
किशोर थापा, पूर्वसचिव एवं पूर्वाधार विज्ञ
ठेक्का तोडिएपछि अब नयाँ ठेक्का पट्टा गरेर काम अगाडि बढ्छ। यो काममा खासै ठूलो गाह्रो छैन र खरिद ऐन नियमावलीअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेर दुई/चार महिनामा नयाँ काम अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसरी तोडिएका आयोजनाहरूले नयाँ जीवन पाउँछन्।
निर्माण क्षेत्रले पनि यसको खासै विरोध गरेको छैन किनभने आयोजना अलपत्र रहँदा उनीहरूका लागि पनि घाँडोे भएको थियो। तर, ठेक्का तोडिए पनि आयोजनामा ढिलासुस्ती हुनुमा ठेकेदारको मात्र नभई सरकारी प्रक्रियाको पनि दोष हुन सक्छ। यसलाई सम्बोधन गर्न आयोजना प्रमुखको कार्यक्षमता, माथिल्लो निकायको भूमिका, समन्वयको अभाव, स्थानीय अवरोध, नेतृत्वको अस्थिरता, भूराजनीतिक आयामलगायत विषयामा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ।
देवेन्द्र कार्की, पूर्वसचिव
रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्नु भनेर मन्त्री वा सचिवले भन्ने हुँदै होइन। त्यसका लागि त सम्बन्धित आयोजना प्रमुख जिम्मेवार हुन्छन्। बीचबीचमा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको ८ औं, ९औं, १०औं, ११औं संशोधन गरी जस्तोसुकै अवस्थाका आयोजनालाई पनि समय थप्यो। सरकारले आफैंले नि आयोजना गिजोल्दै गयो। निर्माण व्यवसायीले पनि राजनीतिक आडमा समय थपाउँदै गए। गल्ती कमजोरी दुवै पक्षका हुन सक्छन्। यसलाई आयोजनाअनुसार हेर्नुपर्नेमा एउटै डालोमा राखेर हेरियो। सरकारले एउटा स्पष्ट नीति बनाएर यी आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्छ। नत्र एउटा ठेक्का तोडेर पुनः ठेक्का लगाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिन सक्छ।
ठेक्का तोड्नुपर्ने कारण
- न्यून प्रगतिः कतिपय आयोजनाहरूमा १० देखि २० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ।
- साइटमा अनुपस्थितिः ठेकेदारहरू साइटमा प्रेजेन्स नभएको र काम नै अगाडि नबढेका आयोजनाहरू धेरै छन्।
- प्रतिबद्घता पूरा नहुनुः स्पष्टीकरणका लागि नोटिस दिएपछि ठेकेदारहरूले १५ दिन वा एक महिनाभित्र रिसोर्स मोबिलाइज गरी काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। तर, तोकिएको समयभित्र उनीहरूले रिसोर्स मोबिलाइजेसन गरेनन्।
- केही आयोजनाहरू ९० प्रतिशतसम्म प्रगति भइसकेका भए पनि ठेकेदारले काम नगर्दा रोकिएका छन्। यस्तो अवस्थामा कालोसूचीमा पर्नु (ब्ल्याक लिस्टेड हुनु) भन्दा थोरै काम आफैंले गर्छु भनेर ठेकेदारहरू आएका पनि छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
