२२ लाख नेपाली देशबाहिर छन् भन्ने सरकारी तथ्यांक छ। तर, संख्या त्योभन्दा धेरै हुन सक्छ। विदेशमा पसिना बनाएर उनीहरूले देशलाई रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन्, जसले अर्थतन्त्रलाई बलियो टेको दिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले भनेकै संख्या २२ लाख विदेशमा नेपाली छन्। त्यो मुलुकभित्र भएका मतदाताको २० प्रतिशत हो। त्यतिका धेरै मतदाताले चाहिँ मत हाल्न पाइरहेका छैनन्। अर्थात् उनीहरू विदेशी मुद्रा पठाउँछन्, देशले उनीहरूलाई मतपत्र भने पठाउँदैन। देश धान्न उनीहरू योगदान गर्छन् तर भविष्य निर्धारण गर्ने मामलामा निर्णायक भूमिका अर्थात् मताधिकार पाउँदैनन्। यो सरासर अन्यायपूर्ण छ। सर्वोच्च अदालतले ८ वर्षअघि नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन परमादेश जारी गरेको थियो। त्यो अझै कार्यान्वयन भएको छैन। हालै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पनि विदेशका नेपालीलाई मताधिकार दिन सकिने सुझाएको छ।
अप्ठ्यारो के भने विदेशका नेपालीको तथ्यांक रुजु गर्न कठिन छ। तर, सुझाइएअनुसार इन्टरनेट प्रविधिमा आधारित भएर मताधिकार दिन सकिन्छ। भौतिक रूपमै विदेशमा मतदान केन्द्र राख्न त सम्भव र सजिलो छैन। सूचना प्रविधिको युगमा पुरानो शैलीको मतपेटिका बोकेर दूतावास धाउनुपर्दैन। पाकिस्तानजस्तो लोकतन्त्र कमजोर भएको मुलुकले समेत विदेशमा भएका नागरिकलाई मताधिकार दिइसकेको छ। अरू पनि दर्जनौं दर्जन मुलुक छन्, जसले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मताधिकार दिन्छन्। हामीकहाँ भने राजनीतिक दलहरू नै त्यसका लागि इच्छुक देखिँदैनन्। झन् २०७९ सालको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका मतदाता निर्णायकजस्तै बने।
मतदान नै गर्न नपाए पनि उनीहरूले चलाएको अभियानका आधारमा स्थानीय तहमा थुप्रै स्वतन्त्र उम्मेदवारले जिते। त्यसैले फेरि पनि अघिल्लो चुनावबाट ठूला भएका दलहरू अझै डराइरहेका छन् जस्तो देखिन्छ। यदि, सही राजनीति गर्ने हो भने, राजनीतिमा सेवाभाव थप्ने हो भने, नेताहरूले विगतदेखि दिने विकासका सपना साकार पार्ने हो भने पक्कै यी दल र तिनका नेताले यस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने थिएन कि ?
भौतिक रूपमा मतदानको व्यवस्था गर्न पक्कै खर्चिलो पनि हुन्छ। तर, प्रविधिले त्यसलाई सजिलो र सस्तो बनाइरहेको छ। मात्र भरोसायोग्य प्रविधिको सुनिश्चितता भने चाहिन्छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने कसैलाई पनि मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गराउनुहुँदैन। विदेशमा भएका नेपालीको नोट चल्ने तर भोट नचल्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ। कानुनमा जेजस्तो संशोधनको खाँचो छ, त्यसका लागि पनि दलहरूसँग सरकारले सहमति गर्न सक्नुपर्छ।
फागुन २१ कै निर्वाचनका लागि पनि विदेशका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन समय अभाव हुँदैन भन्ने विज्ञहरूले नै बताइसकेका छन्। प्रतिष्ठानले पनि त्यसका लागि विस्तृत कार्ययोजना नै तयार पारेको छ। सरकारसँग इच्छाशक्तिको अभाव मात्र हो। समग्रमा, राजनीतिक सहमति नै अहिलेको खाँचो हो कि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने बाटो हो। दलहरूले आफ्नो स्वार्थ भुलेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिए भने त्यो सम्भव हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
