एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस

नेकपा एमालेको आसन्न ११औं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर अहिले पार्टीभित्र प्रतिनिधि छनोटदेखि नीतिगत बहससम्म चहलपहल तीव्र बन्दै गएको छ। तर सतहमा देखिने यो चहलपहलभित्र गम्भीर निराशा, असन्तोष र नेतृत्वप्रतिको रोष गहिरो रूपमा घामजस्तै छर्लंग छ। जुन छताछुल्ल पनि भएको छ।

एक दशकअघिसम्म मुलुकको आशा र भरोसा भनेर हेरिएको एमाले आज आफ्नै कार्यकर्ता, जनमत र अतीतका मूल्य–मान्यताबाट क्रमशः टाढिँदै गएको छ। स्व. मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीजस्ता त्यागी, संयमी र इमानदार नेतृत्वको हातबाट अघि बढेको एमाले पछिल्ला वर्षमा दिग्भ्रम, विभाजन, गन्ध, स्वार्थ र अराजकताले ग्रसित हुँदै गइरहेको छ। पार्टीलाई आजको अवस्थासम्म ल्याउन तल्लो तहका कार्यकर्ताको महŒवपूर्ण योगदान रहेको छ। तर, आज जनता र कार्यकर्ताबाट टाढिँदै गएको छ। पार्टी चुकिएको, भत्किएको, कमजोर बन्न पुग्नुको कारण इमानदार कार्यकर्ता नभई नेतृत्वकै असफलता हो। जुन कुरा कार्यकर्ताले खुलेर भन्न थालेका छन्।

२०७९ सालको निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो दल बनेपछि एमालेसँग देश सञ्चालनको ठूलो जिम्मेवारी अवसरका रूपमा आएको थियो। तर, कांग्रेस र माओवादीसँग बनेको सत्ता गठबन्धन अनपेक्षित रूपमा कमजोर देखिएपछि एमालेले त्यो अवसरलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्न सकेन। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा गठबन्धनभित्र समन्वय, पारदर्शिता र साझा शासनको भावनाको अभाव खडकरह्यो। सरकारको नेतृत्वमा रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले समग्र सत्ताभन्दा आफ्नै सहजता, अहंकार र व्यक्तिगत हैसियतलाई प्राथमिकता दिए। यसले देशमा भएका ठूला–ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा कारबाही अघि बढाउनुपर्ने ठाउँमा उल्टै राजनीतिक आस्थाका भरमा आरोपितहरूलाई जोगाउने प्रयास भयो। यसले न केवल नागरिक रोष बढायो, एमालेप्रतिको भरोसासमेत कमजोर बनायो।

यही असक्षमता र अस्पष्टताले पार्टीभित्र पनि ठूलो असर पार्‍यो। पार्टीभित्रका नेताहरूले गलत निर्णय, चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार र मनोमानीविरुद्ध खुलेरै आवाज उठाए। तर, नेतृत्वले यसको समाधान गर्न छाडेर आलोचक नेताहरूलाई निशाना बनायो। उनीहरूलाई पार्टीबाट कारबाही गरेर निरंकुशता थोपर्ने क्रम बढ््दै गयो। अनुशासनको नाममा आलोचनालाई निस्तेज नै पारियो। फलस्वरूप पार्टीभित्र दुई धार निर्माण भयो—एक पक्ष नेतृत्वको अन्धभक्तको पक्षमा उभियो भने अर्को पक्ष पार्टी बचाउने उद्देश्यले आलोचनामा उभिन बाध्य भयो।

समर्थन र विरोधको यो विभाजन नेता र कार्यकर्ताहरूमा केन्द्रीय कमिटीदेखि प्रदेश, जिल्ला, नगर हुँदै तल्लो कमिटी वार्ड कमिटीसम्म फैलियो। स्थानीय तहका कमिटी, भ्रातृ–संगठन र कार्यकर्ता पंक्तिमा ‘आफू–आफू’ को मनोविज्ञान बढ्न पुग्यो। सामाजिक सञ्जालमा एकअर्काविरुद्ध अभद्र टिप्पणी आदानप्रदान हुँदा पार्टीको साखमाथि व्यापक चोट पुग्यो। पार्टीको समर्थन गर्ने धेरै कट्टर कार्यकर्ता निराश भएर पार्टी छाड््न वा निष्क्रिय हुन बाध्य भए।

यता पार्टीभित्र उठेका यौन दुव्र्यवहार, सांस्कृतिक आचरण, आर्थिक लेनदेनलगायत पार्टी नियमविपरीतका उजुरीहरूमा समेत नेतृत्वले नै ‘व्यवस्थापन’ गर्न खोज्यो। विशाल भट्टराई, महेश बस्नेत, ऐन महर, सुनीता बराललगायतविरुद्ध परेका उजुरी र उठेको गुनासो पार्टीले छानबिन गरेर कारबाही गर्नु पर्नेमा उल्टै सफाइ दिन खोजियो। यसले पार्टीभित्र ‘जति धेरै शक्तिशाली, उति धेरै छुट’ भन्ने खतरनाक संस्कृति जन्मायो। यसले बाटोबाट च्युत हुने नेता, 

कार्यकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन मिल्यो। तर इमानदार र आलोचनात्मक कार्यकर्ताहरूलाई कमजोर बनाइयो। यस्तै प्रवृत्तिले एमालेभित्रको कम्युनिस्ट मूल्य, अनुशासन र निष्ठा क्रमशः क्षय हुँदै गइरहेको छ।
अर्कोतर्फ, अध्यक्ष ओली शारीरिक रूपमा कमजोर भएपछि उनी वरिपरि रहेका केही सीमित पात्रहरूको प्रभाव पार्टीभित्र अत्याधिक बढ्यो। यी पात्रहरूले घेराबन्दी बनाए। नेता, कार्यकर्तालाई बाहिरी यथार्थदेखि टाढा राखे, इमानदार नेता–कार्यकर्ताको बदनाम प्रचार गरे। उनीहरूकै सुझावमा टिकट वितरण, पार्टी पदाधिकारी मनोनयनदेखि नीतिगत निर्णयसम्म भएका धेरै निर्णय गलत सिद्ध भए।

२०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा धरान, इटहरी र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा खोटाङमा भएको टिकट वितरण यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो। बलियो जनमत हुँदाहुँदै संगठन र जनमतले चाहेका योग्य उम्मेदवार हटाएर नेतृत्वको निकट, कमजोर र विवादित व्यक्तिलाई दिँदा चुनाव हार्न पुग्यो। गलत व्यक्तिलाई टिकट दिँदा कार्यकर्ता र एमालेको पक्षमा रहेका मतदाताले चुनावमा विद्रोह गरे।

चितवन महाधिवेशनमा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरियो— जिल्ला तहमा अस्वीकृत भएकाहरूलाई पार्टीको केन्द्रमा पुर्‍याइयो। योग्यता, योगदान र जनमतलाई उपेक्षा गरेर मनपरी मनोनयन गरिँदा पार्टीभित्र आन्तरिक रोष झनै बलियो बन्यो। यसले पार्टीलाई मात्र हैन, एमालेप्रतिको जनताको समर्थन झन् कमजोर बन्दै गयो। आजको अवस्थामा एमालेको ठूलो समस्या के हो भने—पार्टी अध्यक्ष ओलीले देशमा जेन—जी आन्दोलनबाट देखिएको चेतावनीलाई न आत्मसात् गरे, न गम्भीर आत्मआलोचना नै गरे।

आन्दोलनले देखाएको नयाँ पुस्ताको रोष, परिवर्तनको चाह, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको भावना र नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई ओलीले गम्भीरतापूर्वक अझै लिन सकेका छैनन्। ओलीभित्र आज पनि उत्तेजना, अडान, अडानभित्रको अहंकार र अरूको सुझाव नसुन्ने स्वभाव हाबी कायमै छ। उमेरले पनि अब नेतृत्व हस्तान्तरणको माग स्वतः उठिरहेको छ। तर उनी एमालेलाई आफूभन्दा बाहिर लैजान तयार छैनन्।

एमाले बनाउन तल्लो तहका कार्यकर्ताको बलिदान, पसिना र समर्पण निर्णायक रहेको छ। यो पार्टी केवल ओलीले बनाएका कारण आजसम्म बाँचिरहेको छैन, बरु हजारौं कार्यकर्ताले २०४६ सालको परिवर्तनपछि गरेका बलिदान, त्याग, संघर्ष र निरन्तरताले बाँचिरहेको छ। तर, अहिले पार्टीभित्रको दिग्भ्रम, अराजकता, विभाजन र निरंकुशता अन्त्य गर्न शुद्धकरण अति आवश्यक छ। शुद्धीकरणबिना पार्टीमा अनुशासन फर्कन सक्दैन। शुद्धीकरणबिना एमाले फेरि जनतामा उठ््न सक्दैन। आगामी महाधिवेशनमा एमालेका लागि केवल पदाधिकारी चयनको प्रक्रियामात्र होइन—यो पार्टीको पुनर्जीवनको निर्णायक मोड र अबसर आम कार्यकर्तालाई प्राप्त भएको छ। अहिलेका धेरै कार्यकर्ताको विश्वास छ कि—एमाले अब ओलीको नेतृत्वमा अघि बढ््न कदापि सक्दैन। अब ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नैपर्छ। यसले पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा, नयाँ विश्वास र नयाँ पुस्तासँगको समन्वयसँगै पार्टीलाई मजबुत बनाउने ऊर्जा दिन्छ।

महाधिवेशनले योग्य, इमानदार, दागरहित र संगठनलाई सबैभन्दा धेरै बुझ्ने नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ। पोलिटब्युरो, स्थायी समिति, केन्द्रीय समितिमा जनमतले चाहेका कार्यकर्तालाई चयन गर्नुपर्छ। चुनावमा टिकट वितरणदेखि पार्टी नीतिका निर्णयसम्म पारदर्शिता, योग्यता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ।

पार्टीभित्रैबाट उठेका अनुशासनहीनता, चरित्रहत्या, भ्रष्टाचार, सत्ताको दुरुपयोगजस्ता मुद्दामा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। यदि यो प्रवृत्ति रोकिएन भने एमालेले २०५१ सालको नौ महिने सरकारले कमाएको पुरानो ‘ख्याति’ मात्रै बाँकी रहनेछ, पार्टी झन क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ। सुधार, शुद्धीकरण र नेतृत्व परिवर्तनबिना एमालेलाई पुनर्जीवित गर्ने कुनै विकल्प छैन। आम कार्यकर्ताले अहिले पार्टीमाथि आशा राखेका छन् कि आगामी महाधिवेशनले गलत प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै नयाँ, सक्षम र इमानदार नेतृत्वलाई अघि ल्याउनेछ अनि एमालेको गुमेको साख पर्कनेछ।

पार्टीलाई फेरि सुदृढ बनाउन, जनतामा पुनः विश्वसनीय बन्न र कम्युनिस्ट मूल्यमा फर्कन ११औं महाधिवेशनले यही निर्णायक अवसर प्रदान गरेको छ। तर, यो अवसरलाई यदि नेतृत्वले फेरि गल्ती दोहोर्‍यायो भने एमाले इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुग्न नसक्ला भन्न सकिँदैन। यदि महाधिवेशनले साहसपूर्ण निर्णय गर्दै योग्य नेतृत्व रोज्यो भने—एमालेले फेरि एकपटक आफ्नो पुरानो साख, जनविश्वास र राष्ट्रिय भूमिका पुनः प्राप्त गर्न सक्छ।

एमालेमा नेतृत्वले गरेको गल्तीपछि विभिन्न तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू—वडा, स्थानीय पालिका, प्रदेश तथा संघीय संसद्् र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले जनभावना अनुरूप काम गर्न नसक्नु पार्टी कमजोर हुँदै जानुको अर्को कारण बनेको छ। जनताले दिएको विश्वासअनुसार नीति निर्माण, विकास, पारदर्शिता र सुशासनमा नेतृत्वले अपेक्षित भूमिकाहरू निर्वाह गर्न सकेन। विशेषगरी सरकारले जिम्मेवारी पाएका केही मन्त्रीहरू नै आर्थिक अनियमितताको आरोपमा मुछिँदा एमालेलाई हेर्ने जनताको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गयो। यसले पार्टीको विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पारेको छ।

स्थानीय तहमा पनि धेरै जनप्रतिनिधिहरूले जनमुखी योजनाभन्दा कार्यकर्तामुखी बजेट केन्द्रित गर्ने, कार्यकर्तालाई कोटेसन मिलाई ठेक्का वितरणजस्ता व्यवहारले पार्टीभित्र अनुशासन कमजोर हुँदै गयो। कार्यकर्ताको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा जनतालाई चाहिएको विकास, सेवा कमजोर हुन पुग्यो। पारदर्शिताको अभाव हुन पुग्यो। यही कारण आम नागरिकमा एमालेप्रतिको भरोसा टुट््न थाल्यो। यस अवस्थाबाट बाहिरिन अब एमालेका सम्पूर्ण तहका प्रतिनिधि र नेतृत्वले अतीतमा भएका गल्ती स्वीकार्दै आत्मसुधार र शुद्धीकरणको मार्ग लिन अपरिहार्य बनेको छ। एमालेमा जनमुखी नीति, पारदर्शी कार्यशैली, प्रभावकारी विकास र जिम्मेवार राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता जरुरी छ। गुमेको जनविश्वास पुनः हासिल गर्दै ऐतिहासिक विरासत जोगाउन अब एमालेका नेता कार्यकर्ता एकजुट भएर सुधार र रूपान्तरणमा लाग्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन।