नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित उच्च अधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट बनाउँदा अनियमितता गरेको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारीसहित विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्दा विकासका नाममा कसरी बेइमानी भइरहेको छ भन्ने तथ्य पनि उजागर भएको छ।
अख्तियारको अध्ययनबाट देखिएअनुसार सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी हेलिपोर्ट निर्माण थालिएको थियो। कुनै पनि आयोजना सुरु गर्नुअघि सम्भाव्यता अध्ययन अनिवार्य हुन्छ। तर यहाँ अध्ययनको प्रक्रिया नै मिचियो। हतारमा निर्णय गरियो। प्राधिकरणका महानिर्देशक र अधिकारीहरूले विज्ञको राय लिन आवश्यक ठानेनन्। अनुभव नै नभएको परामर्शदाता कम्पनीसँग मिलेमतो गरे। सार्वजनिक खरिद ऐन पनि मिचे। बजेट नै विनियोजन नभई खरिद प्रक्रियासमेत अघि बढाए। यी सबबाट थाहा हुन्छ उद्देश्य हेलिपोर्ट बनाउनु होइन, सीमित व्यक्तिहरूको गोजी भर्नु हो।
हवाई सुरक्षामा गम्भीर खेलवाड भएको छ। त्यसैले त पाइलटहरूले नै नलिन्चोकमा उडान भर्न जोखिमपूर्ण हुने बताएका छन्। प्राविधिक र विज्ञहरूले जोखिम औंल्याउँदा औंल्याउँदै जबर्जस्ती हेलिपोर्ट बनाएर राज्यको ढुकुटी स्वाहा पारिएको छ। अख्तियार प्राप्तबाट अधिकारीहरूबाट भएको यो हदैसम्मको बेइमानी राज्यविरुद्धको अपराध हो। त्यहाँ साढे १३ करोड रुपैयाँ बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ।
अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। अख्तियारले देखाएको सक्रियता प्रशंसनीय छ। तर प्रकरण यत्तिमै समाप्त हुँदैन। यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने जिम्मेवारी अदालतको हो। दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी अदालतको काँधमा छ। यो प्रकरणले दिएको पाठ के हो भने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने चलखेल रोक्न कडा निगरानी संयन्त्र चाहिन्छ।
विज्ञहरूको रायलाई लत्याएर गरिने कुनै पनि प्रशासनिक निर्णय बदरभागी हुनुपर्छ। व्यक्तिगत स्वभावका रूपमा पनि महानिर्देशक अधिकारीले आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्दै आएका थिए। उनले आफूलाई कहिल्यै जवाफदेही बनाएनन्। पद र शक्तिको आडमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शैलीमा प्राधिकरणलाई अघि बढाए। कहिले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गरे त कहिले आफू जवाफदेही हुनुपर्ने निकाय र अधिकारीहरूलाई अटेर गरे।
विधिको शासन भनेको कानुनको राज हो। पदमा हुँदा जसले जे गरे पनि हुने भनेको स्वेच्छाचारिता हो। महानिर्देशक अधिकारीसहितका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई राज्यको निकायले कानुनको कठघरामा उभ्याउनु भनेको कानुनका अघि सबै समान छन् भन्ने सन्देश पनि हो। र त्यही हो विधिको शासनको एउटा तत्त्व। भ्रष्टाचारी कहिल्यै उम्कनु हुँदैन र त्यसका हकमा राज्य निर्मम बन्नुपर्छ। मुलुकमा पछिल्लो समय बढेको स्वेच्छाचारिता र भ्रष्टाचारले राज्य नै थिलोथिलोमात्रै भएन, नागरिकहरूमा घोर निराशा छायो। प्रतिफल त भदौ २४ गतेको विध्वंस निम्तियो। फेरि फेरि नागरिक आक्रोश विस्फोट नहोस् र देश सधैं अविकासको दुष्चक्रमा नफसोस् भन्न खातिर कानुनी राजलाई बलियो बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम बन्नै पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
