कृषिमा किन विदेशी सहयोग ?

सैद्धान्तिक रूपमा वैदेशिक सहायता, राष्ट्रिय कृषि नीति र दिगो कृषि विकास एकअर्कासँग गहिरो र पूरक सम्बन्ध छ। तापनि व्यवहारमा आपसी समन्वय र कार्यान्वयन कमजोर भएकोले अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेको छैन। ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा सन् १९५० को दशक अर्थात् पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै वैदेशिक सहयोग र योजनाबद्ध कृषि विकासको अभ्यास नेपालमा सुरु भएको पाइन्छ। तर हाम्रो आन्तरिक आवश्यकता, स्रोत र वास्तविक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त कृषि नीति बनाउन र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिँदा वैदेशिक सहयोगले देशलाई चाहिएको अनुरूपमा दीर्घकालीन फलदायी प्रभाव दिन सकेको छैन। यसको परिणामस्वरूप देशले आवश्यक खाद्यान्न उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न र दिगो कृषि विकाससम्बन्धी लक्ष्यहरू हासिल गर्न समेत सकेको छैन।

सन् १९९० को दशकमा बहुदलीय प्रणाली लागू भएपछि दाताहरूको उपस्थिति त्यत्तिकै बढ्यो। तिनको सल्लाहअनुसार उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको मार्ग अपनाइयो। हाम्रो कृषि क्षेत्रमा यथेष्ट नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन पनि गरियो। परम्परागत कृषि उत्पादन प्रणालीबाट आधुनिक प्रणलीमा जाने जमर्को पनि गरियो। तर दुर्भाग्यवश आत्मनिर्भरता र निर्यातमुखी हुनुको सट्टा आयातमुखी र परनिर्भरतामा धकेलियो। अझ संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहसम्म पुगेका दातृसंस्था, गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले छरितो रूपमा फल्ने उच्च उत्पादन दिने हाइब्रिड बीउ तथा रासायनिक मल र विषादी प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रेरित गरे। हाम्रा समस्त कृषिका संयन्त्रहरू त्यतै मोडिए। ती अभ्यासहरू अल्पकालमा पारिश्रमिक, आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सजिलो भए तापनि दीर्घकालीन हिसाबले फलदायी देखिएका छैनन्। आज कृषि हेयको पेसाको रूपमा रूपान्तरित भएको छ भने समाज बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उपभोक्ताका रूपमा रूपान्तरित भएका छन्। कतिपय परियोजनाहरू कामचलाउ र सतही समाधानमा सीमित रहेको पाइएको छ। 

दाताहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू लागू गर्ने, कागजात तयार गर्ने, तथ्यांक मिलाउने र बजेट खर्च गर्नेमा सक्रियता देखाउने पाइएको छ भने वास्तविक कृषि क्षेत्रको विकास, स्थानीय समुदायहरूको आवश्यकता र किसानहरूको दैनिक समस्या समाधानमा तिनले पर्याप्त चासो नदेखाएको अध्ययनले देखाएको छ। यदि नेपालको नीति निर्माताहरूले आन्तरिक आवश्यकताको स्पष्ट पहिचान गरी वैदेशिक सहायता कसरी र कुन लक्ष्यका लागि परिचालन गर्ने भन्नेमा दूरदर्शी भूमिका खेल्थे भने वैदेशिक वित्तीय र प्राविधिक सहायता बढी गुणस्तरीय र प्रभावकारी परिणाम दिन सक्थ्यो। तर व्यवहारमा दाताहरूका चासो र राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूबीच तालमेल कमजोर रहेको छ। दाताहरूले चाहेको क्षेत्र र स्थानीय आवश्यकता बीचको समन्वय अभावले परियोजनाहरूको प्रभाव सीमित बनाएको छ।

अधिकांश कृषि विकास सम्बन्धित दस्तावेजहरू तथा नयाँ राष्ट्रिय कृषि विकास रणनीति २०१५–२०३५ समेत संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यहरूसँग मेल खाने नीतिहरू दस्तावेजको रूपमा तयार पारिए छ। यद्यपि नीति, रणनीति रथा दस्तावेजहरू व्यवहारमा किसान र खाद्यान्न आत्मनिर्भरतालाई मजबुत पार्ने हिसाबले लागू भएका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन नमुना नीतिहरू तयार गरिए पनि भित्री कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट र व्यावहारिक नीति तथा संयन्त्र अझै अभावमा छन्। स्थानीय स्रोत परिचालन, आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि र सुशासन स्थापना गर्नेतर्फ नीति निर्माण र कार्यान्वयनले पर्याप्त साथ पाएन। परिणामतः दिगो कृषि विकासको लक्ष्यप्रति प्रगति सीमित र धीमा रहेको पाइएको छ।

सरकारले एकीकृत रूपमा वैदेशिक सहायता लिन्छ। र अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयको वार्षिक लक्ष्यबमोजिम तीन तहकै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न आम्दानी खर्चहरू मार्फत विभिन्न शीर्षक, परियोजना र कार्यक्रमहरू तोकेर कृषिको लागि बजेट परिचालन हुन्छ। किसान समक्ष कृषि अनुदान तथा सहयोगहरू पुग्ने माध्यम पनि यही हो। वैदेशिक सहायता तथा सरकारी सहयोग चाहिँ अनुदान, ऋण, सीप विकास तथा तालिम, जनचेतना तथा गोष्ठी, कृषि औजार, मल तथा बीउबिजनमा भएको सहयोगमार्फत किसान समक्ष पुग्छ। कृषि क्षेत्रमा बजेट, अनुदान र प्राविधिक सहयोगहरू सीधै किसानसम्म पुग्ने व्यवस्था कमजोर र दोहोरिने प्रकृतिको छ। हालको परिस्थितिमा लक्षित स्रोतको १० प्रतिशतभन्दा बढी अंश किसान समक्ष पुग्न नसकेको तथ्य अध्ययनले देखाएको छ। कृषि र कृषकका नाममा छुट्टिएको बजेट ९० प्रतिशत बाटोमै गायब हुन्छ। यसको अधिक लाभ दाता, कर्मचारी र बिचौलियाले लिएका छन्। केही अनुदानको अंश भने विभिन्न सम्मेलन, गोष्ठी तथा कार्यक्रममा सहभागी भई समाजसेवी भनिने नक्कली किसान बनेर पनि फाइदा लिएका छन्। केही मानिसहरू कागजमा मात्र कृषि क्रियाकलाप देखाएर ठगी खान पल्केका छन्। 

राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्वको अल्पकालीन दृष्टिकोण र दीर्घकालीन विकास रणनीति अभावले पनि कृषि विकासलाई कमजोर बनाएका छन्। नीति निर्माताहरू प्रायः दातृ सल्लाहअनुसार नीतिहरू बनाउँछन्। तर ती नीतिहरू स्थानीय वास्तविकता र किसानहरूको व्यावहारिक आवश्यकतासँग मेल खाँदैनन्। दाताहरूले नेपालको विविध भूप्राकृतिक र सामाजिक सन्दर्भ गहिरो रूपमा नबुझेको र नीति निर्माताहरूले स्थानीय आवश्यकतालाई पर्याप्त रूपमा समावेश नगरिरहेको हुनाले समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ। यद्यपि दोष केवल दाताहरूमा राख्नु उचित हुँदैन। आन्तरिक क्षमता, सुशासन र स्पष्ट नीति अभाव नै मुख्य कमजोरी देखिएका छन्।

स्थानीय स्तरबाट आएको अनुभवमा राज्यले आन्तरिक समस्या र आवश्यकता पहिचान गर्न नसकेको, विद्यमान साधन र ज्ञानलाई संरक्षण गरी समयसापेक्ष विकासको मुख्य धारा पकड्न असफल भएको देखिन्छ। परनिर्भरता र अरूबाट उच्च अपेक्षा गर्ने मनोवृत्ति व्यापक भइसकेको छ। जसले काम गर्ने संस्कृतिलाई पनि असर पुर्‍याएको छ। भूउपयोग नीति र कृषि नीति निर्माणमा दाताहरूको प्रभावले कहिलेकाहीँ स्थानीय बीउबिजन, परम्परागत ज्ञान र उत्पादन पद्धतिहरूलाई अपर्याप्त स्थान दिएको छ। फलस्वरूप उपभोक्ता केन्द्रित प्रवृत्ति बलियो भएको र मौलिक जीवनशैलीमा असर परेको छ। नेपाल सरकारले अनुसन्धान तथा विकासमा खास खर्च गर्न नसक्दा के काम गर्दा केमा कसरी कति लगानी गर्दा के नतिजा आउँछ भन्ने प्रष्ट प्रारूप सरकारसँग छैन। यो अवस्थामा जतिसुकै अनुदान आए पनि जतिवटा नीति निर्माण भए पनि लक्षित उद्देश्य प्राप्त हुँदैन। हाम्रै आन्तरिक क्षमाता अभिवृद्धि नै फितलो पाइन्छ।

सकारात्मक आर्थिक प्रभावमा सडक, सिँचाइ, श्रम आवागमन, बजार विस्तार, खाद्य उपलब्धता तथा ढुवानी सहजता, कृषि पकेट क्षेत्रको विस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, यान्त्रीकरणमा उल्लेख्य मात्रामा प्रगति, यान्त्रीकरणले कृषिमा युवाहरूको आकर्षण भएका छन्। कृषि क्षेत्र थप अस्थिर हुँदै गएको छ। छिमेकी मुलुकका सस्ता र कमसल खाद्य सामग्रीले बजार कब्जा गर्नु, दिनानुदिन कृषि पेसा महँगो हुँदै जानु, कृषि तथा खाद्य गुणस्तर मापन नहुनु, उत्पादनको साधनको बजार र उत्पादित वस्तुको बजारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा जानु, कृषिको लागि डेडिकेटेड बजेट चरम दुरुपयोग हुनुजस्ता नकारात्मक आर्थिक प्रभावहरू परेका छन्। 

जनचेतना बढ्नु, महिला, पिछडिएका जाति र वर्गको सशक्तीकरण हुनु, समाज चलायमान हुनुजस्ता सामाजिक सकारात्मक प्रभावहरू परेका छन्। सामाजिक नकारात्मक प्रभावहरूमा भड्किलो उपभोग प्रवृत्ति बढ्ने, गाउँ छोडेर सहर पस्ने प्रबृत्ति बढ्ने, सामान्य नागरिक पनि आशामुखी हुने, आन्तरिक परम्परा नास गर्ने, पुस्तौंबाट चलिआएको ज्ञान सीप, अन्नबाली, उत्पादन, र उपभोग्य वस्तुहरू नास गर्ने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनलाई पृष्ठपोषण गर्ने काम भएको छ। यसैगरी नेपालको मौलिक जीवन पद्धति, रैथाने ज्ञान, उत्पादन र संस्कृतिलाई ध्वस्त गरेर केवल उपभोक्तामा परिणत गर्न अधिक भूमिका खेलेको पाइन्छ। 

सकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूमा सरकारी नीतिमा मौसम परिवर्तनसँग समायोजन हुने कृषि प्रणाली अपनाउने, जैविक विविधता संरक्षण गर्ने जस्ता राम्रा–राम्रा नीतिहरू अवलम्बन गरेको छ। तर व्यवहारमा र स्थानीय स्तरमा ठीक उल्टो असर परेको छ। वातावरणमा ज्यादै नकारात्मक असर परेको छ। स्थानीय बीउबिजन लोप हुने र जैविक विविधता लोप हुने क्रम तीव्र छ। कृषि जैविक मल, रैथाने बीउबिजन र कृषि उत्पादनमा स्थानीय स्वायत्तता गुमेको छ। रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोगले माटो, पानी, वातावरणमा नराम्रो असर परेको छ। समयमा पानी पर्न छोडेको छ। कृषि यन्त्रको प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थको माग धेरै बढेको छ। पशुपालन घटेको छ र जैविक मलको उत्पादन पनि घटेको छ। जसको असर कृषिमैत्री सूक्ष्म जीवाणु, पोलिनेटर (पराग संवाहक), बोटबिरुवा, पशुपंक्षी, मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको छ।

वास्तवमा सरकारले स्थानीय सरकारलाई स्वयत्तता दिएर वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता दिने र किसानको समस्या बुझेर आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। दाताहरू र नीति निर्माताहरूले हिमाल, पहाड र तराईभित्रका विभिन्न कृषि क्षेत्र र खण्डहरूको सूक्ष्म स्तरको परिस्थिति बुझ्नुपर्छ। फरक हावापानी भएको एउटै स्थानीय तहमा पनि एकल नीतिले काम गर्न सक्दैन। स्थानीय वस्तुस्थिति र समस्या दाताहरू र देशका नीति निर्माताहरूले बुझेको भन्दा फरक छ। एक त अधिकांश ग्रामीण इलाकामा छरिएर रहेका व्यक्तिगत टुक्राटुक्रा जमिनहरूमा छरिएर रहेको बस्ती छ। त्यस्ता बस्तीमा बस्ने सबै परिवार कृषि पेसामा संलग्न छन्। पहिले जमिन खण्डीकरण र कृषियोग्य जमिन निश्चित गर्नुपर्छ। 

सरकारको नीति नै व्यावसायिक रूपमा कृषि क्रियाकलाप गर्नेलाई मात्र कृषि सहायता दिइन्छ। जुन कुरा विद्यमान अवस्थामा स्थानीय साना किसानहरूमा सम्भव छैन। परिवारको सदस्यको वृद्धिसँगै जमिन खण्डीकरण नेपालमा तीव्र रूपमा बढेर ठूलो समस्याको रूप लिएको छ। नेपालमा जमिनलाई प्राकृतिक साधनको रूपमा भन्दा पनि सुन, नगद, घर तथा गाडीजस्तै अचल सम्पत्ति सरह मानिन्छ। वास्तवमा जमिन उत्पादनको साधन हो, राज्यले उत्पादनको साधनकै रूपमा स्थापित गराउन सक्नुपर्छ। नीतिगत रूपमा कृषि जमिनलाई कृषि उद्यमको लागि सहज बनाउन सक्नुपर्छ। यदि नेपालले आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि, पारदर्शिता, स्थानीय सहभागिता र वास्तविक विविधतालाई आत्मसात् गर्ने नीतिहरू अघि बढायो भने वैदेशिक सहायता बलियो, गुणस्तरीय र दीर्घकालीन लाभदायी बन्न सक्छ। त्यही बाटोमा केन्द्रित भएर नेपालले आफ्ना कृषि प्रणालीलाई दिगो, आत्मनिर्भर र वातावरणमैत्री बनाउने सम्भावना बोकेको छ।