मझधारमा राजनीति

अमेरिका–सोभियत संघबीचको (पुँजीवाद – समाजवाद) शीतयुद्ध सन् ९० को दशकमा सोभियत संघको पतनसँग सुरु भएको विश्वव्यापीकरणको युगले समाप्त गरेको थियो। यद्यपि वैचारिक युद्धको समाप्तिको घोषणा औपचारिक रूपमा नभए पनि सम्पूर्ण विश्व नै एउटा गाउँमा रूपान्तरण गर्न सफल विश्वव्यापीकरणले विचारको युद्धभन्दा प्रविधिको आदानप्रदान नै मिलन बिन्दु बन्न पुगेको थियो। सञ्चार क्षेत्रमा आएको नवीनतम सञ्चार प्रविधिले विश्वलाई नै जोड्ने माध्यम बन्न पुगेको थियो। यद्यपि शीत युद्ध समाप्त भए पनि शक्तिको होडबाजी र शक्ति आर्जन गर्ने होड अद्यापि छँदैछ। तर, विचारको कट्टरता भने सन ९० को दशकदेखि अन्त्य भएको छ। 

विश्वव्यापीकरणको प्रभावस्वरूप २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो। संसारभर विश्वव्यापीकरणको युगको थालनी भएको भए पनि संसारभरि चलेको ट्रेन्डविपरीत नेपालमा स्थापना भएको बहुदलीय व्यवस्थाका प्रावधानलाई समेत अस्वीकार गर्दै २०५० फागुन १ गतेबाट तत्कालीन माओवादीहरूले सशस्त्र विद्रोहको थालनी गरेको थिए। उनीहरूको सशस्त्र विद्रोहको कारण १७ हजारभन्दा बढी नेपालीहरू मारिए। नेपालले भर्खरै स्थापना गरेका विकासका संरचनाहरू ध्वस्त पारिए। नेपालबाट ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति मुलुकबाट पलायन भयो। जसको असर नेपालको कृषि, उद्योग, पर्यटनजस्ता हरेक क्षेत्रमा क्रमशः देखिन थालिसकेको छ। जसको कारण विकासको हिसाबले नेपाल ५० वर्ष पर धकेलिएको छ। हुनत माओवादीहरूले वैचारिक राजनीतिको वकालत गर्दै आएको भए पनि उनीहरूले उठाएका जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक एजेन्डाहरू आफंैमा विवादस्पद र वैचारिक आन्दोलनविरुद्ध थिए। कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले वर्गीय कुरालाई छोडेर जातीय र क्षेत्रीय कुरा गर्दैनन्। तर, माओवादीहरूले

आफ्नो संगठन विस्तारका लागि नेपालका हरेक जात जातिहरूलाई जातीय राज्य बाँडेर आमनेपालीलाई विभाजन गर्ने कोसिस गरेका थिए । 

माओवादीहरूको कथित वैचारिक क्रान्तिको आन्दोलन उनीहरू दुई हजार ६३ मा खुला राजनीतिमा प्रवेश गर्न साथ समाप्त भएको थियो। माओवादी आफंैले अस्वीकार गरेको २०४७ सालको संविधान र त्यही संविधानअनुसार २०५६ मा निर्वाचन भई म्याद सकिएको भए पनि जबरजस्ती पुनस्र्थापित संसद्मा ८३ सिटसहित संसद् प्रवेश गरेपछि उनीहरूको राजनीतिक दर्शनको अवसान भएको थियो। बरु, माओवादीहरू संसद्मा प्रवेश गरेपछि नयाँ प्रकारको ‘भागबन्डा वाद’ भन्ने नयाँ सिद्धान्त लागू हुन पुगेको थियो। आज त्यही भागबन्डा वादको राजनीतिले नेपाल आज आक्रान्त बन्न पुगेको छ। 

भागबन्डा वाद, अवसरवाद र प्रतिपक्षविहीन राजनीतिको पराकाष्ठाका रूपमा बढेको चरम विकृति, भ्रष्टाचार, कुशासन र शीर्ष नेताहरूको दम्भले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको क्रीडास्थल बनाउने सम्भावना बढेर गएको छ। संसारभरकै राजनीतिको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने सैन्य शासक, निरंकुश राजा या अन्य तानाशाहहरूले जनताको विश्वास गुमाएपछि मुलुकबाट पलायन भएको इतिहास छ। तर, ७० वर्ष कुरेर बनाएको भनिएको जादुको छडी जस्तो संविधानसभाबाट बनेको संविधान, त्यही संविधानले व्यवस्था गरेको उन्नत प्रकारको लोकतान्त्रिक पद्धति र सरकार भनेर वकालत गर्ने गरेका शीर्ष नेताहरू जनताबाट भाग्ने अवस्था आउनु त्योभन्दा दुर्भाग्य के होला ! लोकतान्त्रिक सरकारका प्रमुख मात्र होइन, विपक्षी नेताहरूसमेत सेनाको शरणमा पुगेर ज्यान जोगाउनुपर्ने अवस्था नेपालमा पनि देखियो। हुनत श्रीलंका र बंगलादेशमा पनि जननिर्वाचित भन्ने सरकारका प्रमुख देश नै छोडेर भागेका थिए। अहिले नेपालमा पनि बंगलादेश र श्रीलंकाको इतिहास दोहोरिएको छ। 

संविधानको निरन्तरता र उही प्रकारको प्रवृत्तिालाई कायम राखेका कारण जेन–जी विद्रोह अधुरो बन्न पुगेको छ। नेपालको राजनीति मझधारमा अल्मलिएको छ।

बरु, अनौठो के भएको छ भने २०६३ को परिवर्तन पछि अत्यन्त निरंकुश राजा भन्दै नेपालको ऐतिहासिक परम्परालाई मेट्दै विधिसम्मत विधिबाट राजतन्त्र नहटाए पनि राजाले खुसीखुसी हासेर दरबार छोडिदिएका थिए। अहिले पनि राजाप्रति जनताको सम्मान यथावत् देखिन्छ। तर, राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरू एक्लै हिँड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। तर, उनीहरू अझै पनि आफ्ना कमीकमजोरीलाई स्वीकार्ने पक्षमा देखिँदैनन्। कोही नेता जेन–जी युवाहरूको वास्तविक लिडर आफू भएको उद्घोष गरिरहेका छन्। कोही अहिले पनि आफ्ना कमजोरीलाई स्वीकार गर्नुको सट्टा अरूलाई दोष दिँदै अझै राजनीतिलाई धुमिल गरिरहेका छन्। 

चरम भ्रष्टाचार, नीतिगत निर्णयको नाउँमा भ्रष्टाचार जस्तो आरोपमा राजनीतिक उन्मुक्ति, विकल्पहिन बन्ने अघोषित उद्घोष, युवाहरूलाई राजनीतिमा आउन नदिने छेकवारको परिणाम स्वरूप जनमानसमा उत्पन्न भएको आक्रोशले सुरु भएको गत भाद्र २३ र २४ गतेको विद्रोहले नेपाललाई राजनीतिक रूपमा अनिश्चयको भुमरीमा धकेलिदिएको छ। वैचारिक राजनीतिको आवरणमा ठूला राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका शीर्ष नेताकोे दम्भयुक्त राजनीतिलाई जेन–जी विद्रोहले पर्दाफास गरिदिएको छ। यद्यपि भाद्र २३ र २४ गतेको विद्रोह जनताको स्वाभाविक आक्रोश भए पनि त्यहाँ भित्र घुसेका घुसपैठियाले मच्चाएको विध्वंसले नेपालका ऐतिहासिक धरोहर नष्ट पारिएका छन्। त्यो अत्यन्त दुःखद हो। जसको परिपूरण हुने अवस्था छैन्। केवल एउटा उमेर समूहका रूपमा मात्र चिनिएको जेन–जी विद्रोहले पचासौं वर्षदेखि विचारको नाउँमा ठगी खाने नेताहरूलाई झकझकाइदिएको छ। राजनीतिमा कोही पनि विकल्पहीन हुन्न भन्ने पाठ जेन–जी विद्रोहले सिकाइदिएको छ। तर, विडम्बना जेन–जी विद्रोहले दिशाबोध गर्न सकेन, नेपालको राजनीति अझ अँध्यारो खाडलतर्फ धकेलिदिएको छ। 

जेन–जी विद्रोहको नाउँमा एक ठाउँमा भेला भएका युवाहरू टुक्राटुक्रामा विभाजन हुनुले राजनीति अझै अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको छ। उनीहरूले गरेको विद्रोहको समापन या बैठान नयाँ सिराबाट राजनीतिको थालनी गरेको भए सम्भवतः राजनीतिले एउटा कोर्स लिन सक्दथ्यो। तर, उनीहरूले हिजो भ्रष्टाचार गर्ने एउटा माध्यम बनेको संघात्मक व्यवस्थासहितको संविधानको खारेजी नगरी फगत केपी ओलीको सरकारलाई मात्र विस्थापन गर्न साथ क्रान्ति सफल भए झै छोडिदिए। जसले यही संविधानको निरन्तरता र उही प्रकारको प्रवृत्तिलाई कायम राखेको कारण जेन–जी विद्रोह अधुरो बन्न पुगेको छ। नेपालको राजनीति मझधारमा अल्मलिएको छ। 

यद्यपि, जेन–जी नाउँको विद्रोहले नेपालमा करिब साढे तीन दशकदेखि एकछत्र लुट मच्चाइरहेको समूहलाई सत्ताबाट पाखा त लगाएको छ। तर, राजनीतिले सही दिशा लिने अवस्था देखिएको छैन। यति ठूलो जेन–जी विद्रोह भएको भए पनि नत जेन–जी हरूको सरकार बनेको छ। न त उनीहरूले यो आउटडेटेड संविधान नै फाल्न सके। उनीहरूको विद्रोहकै बीच जेन–जीसँग सरोकार नै नराख्ने समूहले राजनीतिक सत्तालाई कब्जा गर्न सफल भएका छन्। जसले गर्दा उनीहरूको विद्रोहले राजनीतिक मान्यता पाउने सम्भावनासमेत टाढा हुन थालेको छ। बरु, यही आउटडेटेड संविधानअन्तर्गत रहेर चुनाव गर्ने र राज्य सत्ता कब्जा गर्ने शक्ति केन्द्रको चाहना मात्र पूरा हुने सम्भावना बढेर गएको छ। 

निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको बोलाएको अवस्था र दर्ता भएका दलहरूको अवस्था हेर्दा नेपालमा अब वैचारिक राजनीतिको आधारमा प्रतिस्पर्धा होइन, जातीय, क्षेत्रीय मात्र होइन, राजनीतिक चेतना भएका समूहहरूभन्दा शक्ति केन्द्रहरूको इसारा र प्रायोजन गरेका समूहहरूको प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। शक्ति केन्द्रको उद्देश्य फरकफरक प्रकारका समूहहरूलाई चुनावमा उतार्ने, यो बहाल रहेको संविधानबाट कहिल्यै पनि बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था नरहेकाले, निर्वाचनपछि आफ्ना इसारामा चल्ने टुकडीहरूलाई गठबन्धन गराई शासन सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ। जसले गर्दा नेपाल अझै लामो समयसम्म अस्थिरतामा जाने र विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनाउने कोसिस त होइन भन्ने अवस्था देखिन थालेको छ।

जुन अवस्था आउन नदिनका लागि जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीका जिम्मेवार युवा नेताहरूले यो संविधानको खारेज गरी नयाँ सिराबाट राजनीतिको थालनी गर्नुपर्छ। अन्यथा चुनाव भई नै हाले पनि कुनै राजनीतिक समाधान निस्कने अवस्था देखिँदैन।