पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार प्रकरण : पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध ८ अर्ब बराबर विगो माग

पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार प्रकरण : पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध ८ अर्ब बराबर विगो माग

काठमाडौं : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनामा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जना जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। 

आयोगले पाँचजना पूर्वमन्त्री,१० पूर्वसचिवसहित ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। उनीहरूविरुद्ध जनही ८ अर्ब  ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ विगो माग गरेको छ।

अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू पोस्टबहादुर बोगटी (दिवंगत) , रामशरण महत,दीपक चन्द्र अमात्य,रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्यसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो।


सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रारसमेत रहेका विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक रामकृष्ण तिमल्सेना,सुरेशमान श्रेष्ठ,मधुकुमार मरासिनीलगायत १० जना पूर्वसचिवलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पनि उक्त मुद्दामा जोडिएका छन्। अधिकारी भक्तपुरको कालिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारको नियन्त्रणमा छन्। उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइ आज थुनछेक बहस भएको छ। आदेश आउन बाँकी छ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै आएको थियो। उनीहरूमाथि गैरकानुनी हानी पुर्‍याइ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।

 विमानस्थलमा भएको अनियमिततासम्बन्धी प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले २०८२ वैशाखमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो।

उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको दावीसहित प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो। त्यसपछि समितिले थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.