चुनावका सुरक्षा ‘थ्रेट’, जेन–जी म्यादी प्रहरीदेखि जेलबाट भागेका कैदीसम्म

काठमाडौं : फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १० हजार ९ सय २६ वटा मतदान स्थल तोकिएका छन्। जसमध्ये ३२.१९ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ५ सय १८ मतदानस्थललाई सरकारले अतिसंवेदनशीलको सूचीमा राखेको छ। ४१.४५ प्रतिशत अर्थात् ४५ सय २९ मतदानस्थललाई संवेदनशील र २६.३४ प्रतिशत अर्थात् २८ सय ७९ वटा सामान्यमा सूचीकृत भएका छन्। 

मुख्य राजनीतिक दलले सुरक्षा व्यवस्थाप्रति प्रश्न गरिरहेका बेला सरकारले सुरक्षाका ‘थ्रेट’ को पहिचान गर्दै त्यसअनुसार सुरक्षा रणनीति बनाएको जनाएको छ। सरकारले निर्वाचन विरोधी र बहिष्कार गर्ने समूहदेखि म्याग्दी प्रहरीमा जेन–जीको भर्तीलाई पनि सुरक्षा ‘थ्रेट’ का रूपमा पहिचान गरेको छ। त्यसैकारण म्यादी (निर्वाचन प्रहरी) भर्ना गर्दा आपराधिक रेकर्ड हेरेर मात्रै भर्ना लिइने जनाएको छ। 

यस्तै, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक जस्ता संगठनका गतिविधि, विगतका निर्वाचनमा जुन ठाउँमा ठूला घटना भएका थिए, त्यहाँ त्यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने सम्भावनालाई पनि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिएको गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले जानकारी दिए। यस्तै खुला सिमाना, भौगोलिक विकटता, मौसमको प्रतिकूलता र आपराधिक समूहलाई पनि शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि ‘सुरक्षा थ्रेट’ का रूपमा लिइएको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अभिनारायण काफ्ले भने निर्वाचन सुरक्षा तथा मतदानस्थल सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी सम्पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको र त्यसैअनुसार परिचालन भइरहेको बताउँछन्। 

मतदानस्थलको पहिलो घेरामा प्रहरी, चौथोमा सेना 
गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आर्चायका अनुसार मतदानस्थलको सुरक्षाका लागि सरकारका चारवटै सुरक्षा निकाय परिचालन हुनेछन्। आवश्यक्ताअनुसार जुनसुकै स्थानमा जुनसुकै सुरक्षा निकाय पनि परिचालन हुन सक्ने गरी निर्वाचन सुरक्षा रणनीति तयार गरिएको छ। 

पहिलो सुरक्षा घेरामा म्यादी (निर्वाचन प्रहरी) र नेपाल प्रहरीको सुरक्षा दस्तासँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी पनि खटिनेछन्। दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना परिचालित हुनेछ। अतिसंवेदनशील मतदानस्थलको पहिलो घेरामा कम्तीमा १२, संवेदनशील स्थलमा १० र सामान्यमा ८ सुरक्षाकर्मी खटाउने तयारी गरेको छ। 

मतदान स्थानको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी खटिनेछन्। दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी, फिल्ड व्यवस्थापन र लाइन व्यवस्थापन तथा प्रहरीको सहयोगी भएर निर्वाचन प्रहरी खटिनेछन्। नेपाली सेना भने सबै मतदान स्थलमा परिचालन नहुने गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी आर्चायले बताए। 

जुनसुकै मतदान स्थलमा आवश्यक परेको बेला आधाघण्टाभित्र नेपाली सेना पुग्न सक्ने अवस्थामा तैनाथ रहनेछ। अतिसंवेदनशील र संवेदनशील मतदान स्थलमा नेपाली सेना पनि अन्य निकायसँगै खटिनेछन्। सूचना संकलन र जानकारी आदानप्रदानका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी सबै मतदानस्थलमा खटिनेछन्। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा जुनसुकै सुरक्षा निकायले, जुनसुकै अधिकार प्रयोग गरी सुरक्षासम्बन्धी कारबाही गर्न पाउनेछ। सूचना अधिकारी आचार्य भन्छन्, ‘मतदान स्थलको पहिलो घेरामा प्रहरी छ भनेर मात्रै हुँदैन, आवश्यक प¥यो भने सेना पनि खट्न सक्छ। सुरक्षा संवेदनशील अवस्था भएमा सुरक्षा कारबाहीका लागि सबै सुरक्षा निकायलाई अधिकार दिइएको छ। 

सरकारले निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाएर हरेक जिल्लामा पठाइसकेको छ। यही योजनाअनुसार हरेक जिल्लामा जिल्ला सुरक्षा समिति गठन हुनेछन्। ती समितिले जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थाको विषयमा अग्रिम अनुमान गर्ने सुरक्षा अधिकारी आचार्य बताउँछन्। जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार गरेको हुन्छ। प्रजिअ संयोजक रहने गरी जिल्लाका सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र कमाण्डरहरू संलग्न भएको समितिले उक्त जिल्लाको निर्वाचन सुरक्षाको विश्लेषण र तयारी गर्ने उनी बताउँछन्। 

मतदाता, मतदानस्थल, मतदानकेन्द्र, उम्मेदवार, प्रतिनिधि, मतपेटीका, निर्वाचन कार्यालय तथा खटिने कर्मचारी र निर्वाचन सामग्रीको सुरक्षा गर्ने जिम्मा पनि जिल्ला सुरक्षा समितिको हुने। निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै पक्षको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै देशभर करिब ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ। 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र जेलबाट भागेका फरार कैदीबन्दी फिर्ता गर्ने विषयमा सरकार निकै चनाखो भएर सक्रिय भइरहेको बताउँछन्। अधिकांश हतियार फिर्ता भइसकेका र फरार कैदीबन्दी पनि फिर्ता भइरहेकाले निर्वाचन शान्तिपूर्ण नै हुने काफ्ले बताउँछन्। ‘फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार फिर्ताका लागि प्रहरीले विशेष टोली नै गठन गरेर काम गरिरहेको छ,’ उनले भने। प्रहरीले उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेको बताउँदै उनले भयरहित तवरमा चुनाव हुने बताए।

मुख्य सुरक्षा थ्रेट के–के हुन् ? 

सरकारले देशभरका मतदानस्थलमध्ये ३ हजार ५ सय १८ मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशीलको सूचीमा राखेको छ। गृहका सहायक प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले सबै मतदानस्थलको सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरिएको बताए। 

निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको र ०७९ को निर्वाचनमा निर्धारण गरिएका मतदानस्थललाई आधार बनाएर सरकारले सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेको उनको भनाइ छ। निर्वाचनमा मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट फरार कैदीबन्दी र प्रहरीबाट लुटिएका हतियार मानिएका छन्। विभिन्न आपराधिक समूह, टोले गुन्डा, राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था, सीमापारका आपराधिक समूह, भौगोलिक पक्ष, विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय पनि चुनावका सुरक्षा ‘थ्रेट रहेको’ गृहको विश्लेषण छ।