जलवायु परिवर्तन आजको विश्वले भोगिरहेको सबैभन्दा गम्भीर र पेचिलो समस्या हो । सामान्य अर्थमा, जलवायु परिवर्तन भन्नाले लामो समयको अन्तरालमा पृथ्वीको वायुमण्डलको औसत तापक्रम र मौसमको ढाँचामा आउने परिवर्तनलाई बुझिन्छ । प्राकृतिक रूपमा पनि जलवायु परिवर्तन हुन्छ, तर पछिल्लो दुई शताब्दीमा, विशेषगरी औद्योगिक क्रान्तिपछि, मानवीय क्रियाकलापका कारण यो प्रक्रिया अस्वाभाविक रूपमा तीव्र भएको पाइन्छ ।
जीवाश्म इन्धन (कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास) को अत्यधिक प्रयोग, वनजंगलको विनाश, औद्योगीकरण र सहरीकरणले वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासहरू जस्तै : कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड र सल्फरडाई अक्साइडको मात्रा बढाएको छ । यी ग्यासहरूले सूर्यबाट आएको तापलाई पृथ्वीमै थुनेर राख्छन्, जसलाई ‘हरितगृह प्रभाव’ भनिन्छ । यसैको परिणामस्वरूप पृथ्वीको औसत तापक्रम बढिरहेको छ जसलाई ‘विश्वव्यापी उष्णता’ पनि भनिन्छ ।
सन् २०२३ जुलाई महिनामै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्वव्यापी उष्णताको युग समाप्त भएर ‘विश्वव्यापी उम्लाई (ग्लोबल बोइलिङ)’को युग सुरु भएको भनेका थिए, जसले विश्वको वर्तमान अवस्था कति भयावह छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ । पेरिस सम्झौता, २०१५ मा पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धि २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्ने र सम्भव भएसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य थियो । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघ वातावरण कार्यक्रम, इमिसन ग्याप रिपोर्ट, २०२५ ले अर्काे दशकसम्ममा १.५ डिग्री सेल्सियस पार गर्ने बाटोमा रहेको उल्लेख छ जसको परिणाम
प्रलयकारी हुने संकेत देखिन्छ ।
वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा धु्रवीय क्षेत्रका हिउँ पग्लिएर समुद्रको सतह बढिरहेको छ भने यसले माल्दिभ्स, किरिबाटीजस्ता साना टापु राष्ट्रहरू र बंगलादेशजस्ता तटीय देशहरूको अस्तित्व नै संकटमा पारेको छ । यसका साथै, युरोपमा तातो हावा, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा डढेलो, पाकिस्तानमा बाढी, नेपालमा अति वर्षा तथा हिउँ पग्लनु, अफ्रिकामा खडेरीजस्ता घटनाहरू अब सामान्य बन्दै गएको छ भने तापक्रम वृद्धिका कारण धेरै प्रजातिका जीवजन्तु र वनस्पतिहरू लोप भइसकेका छन् भने कयौं लोप हुने अवस्थामा छन् ।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य (०.०२७ प्रतिशत) योगदान पुर्याउँछ, तर जलवायु परिवर्तनको असर भोग्ने र जलवायु संवेदनशील देशहरूको सूचीमा नेपाल अग्रपंक्तिमा आउँछ । जर्मनवाचद्वारा प्रकाशित जलवायु जोखिम सूचकांकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विगत तीन दशक (१९९५–२०२४) मा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने चरम मौसमजन्य घटनाबाट प्रभावित मुलुकमध्ये नेपाल २६औं स्थानमा र सन् २०२४ मा सबैभन्दा बढी प्रभावित राष्ट्रको सूचीमा छैटौं स्थानमा रहेको देखाएको छ । यस सूचकांकले विभिन्न देशमा गर्मीका तीव्र लहर, अत्यधिक वर्षा, डढेलो, बाढी तथा विनाशकारी आँधी–तुफान आदिजस्ता जलवायु परिवर्तनजन्य प्राकृतिक विपद्को प्रभावका आधारमा मूल्यांकन गर्दछ । यसका साथै, विश्व जोखिम प्रतिवेदन, २०२५ ले नेपालको जोखिम अनुकूलन क्षमताको कमी उच्च रहेको देखाएको छ ।
नेपाल विपद् प्रतिवेदन, २०२४ का अनुसार सन् २०१८ देखि २०२४ सम्मको अवधिमा साना तथा ठूला गरी जम्मा ३२ हजार ३ सय ७५ वटा विपद्का घटना दर्ता भएका थिए । यी घटनाहरूका कारण २ हजार ९ सय ९६ जना (१ हजार २ सय ७८ पुरुष र १ हजार ६ सय ७८ महिला) को मृत्यु भएको थियो भने ४ सय ४६ जना बेपत्ता भएका थिए अनि थप ११ हजार ७ सय ५२ जना घाइते भएका थिए । जम्मा ५७ हजार २ सय ७१ घर विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा प्रभावित भएका थिए भने ४३ हजार एक सय ६८ भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भएका थिए । विपद्का कारण १८ हजार ३ सय ३६ पशुधनको क्षति भएका थिए ।
पाँच वर्षको अवधिमा विपद्का कारण २३.६० अर्बबराबरको आर्थिक नोक्सान तथा क्षति भएको थियो । ती विपद्हरू आगलागी, भूकम्प, पहिरो, चट्याङ, बाढी, अत्यधिक वर्षा र हुरी–बतास, सर्पदंश आदि थिए । घटना संख्याका आधारमा पहिरो (२ हजार ७ सय ४३) र आगो (१९ हजार ५ सय ९३) सबैभन्दा धेरै पटक हुने विपद्का रूपमा देखिएका थिए । त्यस्तै, सो अवधिमा आगलागीबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५ सय ९३, पहिरोबाट ८ सय ५९, चट्याङबाट ४ सय ८, बाढीबाट २ सय ६० थियो । त्यस्तै, सो प्रतिवेदनले नेपालका ७७ जिल्लामध्ये करिब ५० जिल्लाहरू बहुप्राकृतिक जोखिमबाट उत्पन्न हुने विपद्को प्रभावमा मध्यमदेखि उच्च स्तरसम्म संवेदनशील रहेको उल्लेख छ ।
विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको क्लाईमेट रिस्क कन्ट्री प्रोफाइल, नेपाल (सन् २०२१) प्रतिवेदनले नेपालमा विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिभन्दा बढी दरमा तापक्रम बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । साथै, सो प्रतिवेदनले सन् २०८० को दशकसम्म (उच्च उत्सर्जनको अवस्थामा, आरसीपी ८.५) नेपालको तापक्रम १.२ डिग्री सेल्सियसदेखि ४.२ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्ने सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सो प्रतिवेदनले न्यूनतम र अधिकतम तापक्रमको वृद्धि औसत तापक्रमभन्दा तीव्र हुने र तापक्रम वृद्धि विशेष रूपमा जाडो महिनामा सबैभन्दा धेरै हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
खडेरी, गर्मीको लहर, नदीमा बाढी, हिमताल विस्फोटनजस्ता प्राकृतिक विपद्हरू २१औं शताब्दीभर तीव्र हुँदै जाने, जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०३० सम्म बाढीबाट प्रभावित हुने जनसंख्या दोब्बरभन्दा बढी हुने र सोको आर्थिक क्षति तीन गुणा हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, यसियाली विकास बैंकद्वारा सन् २०१४ गरेको एक अध्ययनले सन् २०५० सम्म नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २.२ प्रतिशतसम्म गुमाउने सम्भावना रहेको प्रक्षेपण गरेको थियो ।
जलवायु परिवर्तनका असरहरू नेपालमा अहिले नै स्पष्ट रूपमा देखिन थालेका छन्, जस्तै : कम उचाइमा पाइने वनस्पतिहरू विस्तारै माथिल्लो उचाइतिर सर्न थालेका छन् साथै हिमाली क्षेत्रमा रुखहरू उम्रने अन्तिम सीमा (जसलाई ट्रि–लाइन भनिन्छ) माथि सर्दै गएको छ, हिमालको हिउँ पग्लने दर बढ्दै गएको छ सोको प्रभावस्वरूप हिमतालको क्षेत्रफल बढ्ने र नयाँ हिमतालको निर्माण भई भविष्यमा हिमताल विस्फोटनको खतरा बढिरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमद्वारा सन् २०२० मा प्रकाशित विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनले नेपालको कोशी, गण्डकी र कर्णाली रिभर बेसिनमा कूल ४७ वटा विस्फोटका सम्भावित खतरनाक हिमतालहरू पहिचान गरेको छ । जसमध्ये ३१ वटा श्रेणी १ सय १२ वटा श्रेणी दुई र चार वटा हिमताललाई श्रेणी तीनमा राखेको पाइन्छ । हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम वृद्धि र हिमालको पग्लने दरलाई विश्लेषण गर्दा यी तालहरू विस्फोट हुने सम्भावना धेरै रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो बाढीको जोखिमलयागत यसले निम्त्याउने शृंखलाबद्ध विपद्का घटनाहरूले ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छ ।
वर्षासम्बन्धी चरम घटनाहरू (अति वर्षा, बाढी, पहिरो) बढ्दो क्रममा छन्, मिचाहा प्रजातिका झार तथा कीराहरू बढ्दै गएको र माथिल्लो भेगमा पनि देखिन थालेका छन्, तराईमा जमिनमुनिको पानीको स्तर घट्दो क्रममा रहेका छ भने पहाडी तथा हिमाली भेगमा पानीका मुहान, कुवाहरू सुक्दै गएका छन् । यसरी हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणालीमा परिवर्तन हुँदा त्यहाँको रैथाने बाली, वनस्पति र वन्यजन्तुको अस्तित्वमै असर पर्नेलगायत त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको जीवनयापनमा समेत ठूलो असर पुग्ने समस्या देखा परिरहेको छ ।
पहिले तराईमा मात्र पाइने लामखु्ट्टे, कीराहरू अब पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा पनि पाइन थालेका छन्, जसले गर्दा मलेरिया, डेंगु आदिजस्ता भेक्टर वर्न रोगहरू उच्च भेगका मानिसहरूमा पनि फैलिन थालेको छ । त्यस्तै, नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भएकोले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने भएकाले खाद्य सम्प्रभुतामा समेत ठूलो असर पर्ने सम्भावना छ । तसर्थ, विभिन्न संघसंस्था तथा अध्ययन अनुसन्धानले गरेका पूर्वानुमानलाई राष्ट्रिय नीति तथा योजनामा समेटी पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यलाई अँगाल्न अति आवश्यक देखिन्छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा अब परम्परागत ‘प्रतिकार्य’ मोडेलबाट माथि उठेर ‘पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य (एन्टिसिपेटरी एक्सन)’को अवधारणालाई व्यापक बनाउन अपरिहार्य छ । यस विधिमा विपद् आएपछि प्रतिकार्य गर्नुको सट्टा, वैज्ञानिकको पूर्वानुमान तथा प्रक्षेपणका आधारमा विपद् आउनुअगावै पूर्वकार्यहरू परिचालन गरिन्छ । विभिन्न अध्ययन अनुसार पूर्वकार्यमा गरिने एक रुपैयाँको लगानीले विपद्पछिको प्रतिकार्य र पुनस्र्थापनामा लाग्ने सात रुपैयाँबराबरको खर्च जोगाउन सकिन्छ ।
अत : नेपाल जलवायु परिवर्तनको संवेदनशील राष्ट्रहरूको अग्रपंक्तिमा रहेको छ । तसर्थ, जलवायु परिवर्तनका असरलाई रोक्न तथा न्यूनीकरण गर्न एक ठोस नीति अपनाई त्यसको कार्यान्वयन गर्नु अति आवश्यक छ । यसका लागि पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य, जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीको विकास, जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधारको विकास, आकाशेपानी संकलन, पानी तथा पानीको मुहान संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन, स्वच्छ र हरित ऊर्जाको प्रयोग, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, क्लाइमेट फन्डमा सहज पहुँचका लागि कूटनीतिक पहल, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आदिजस्ता नीति अपनाउन सकिन्छ ।
यसकारण नेपालका ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायमा स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन आवश्यक छ । नेपालमा अभिलेख तथा तथ्यांक राख्ने प्रणाली कमजोर भएकाले सबै स्थानीय निकायलाई समेट्ने एक दीर्घकालीन र प्रभावकारी अभिलेख व्यवस्थापन र तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्न अति आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
