आज राजनीतिक दलहरू पनि सत्ता र स्वार्थको त्यस्तै चक्रव्यूहमा फसेका छन्, जसरी महाभारतको युद्धमा वीर अभिमन्यू ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०७२ सालको संविधान एउटा यस्तो कोसेढुंगा बन्यो, जसले शताब्दीयौंदेखि राज्यसत्ताको किनारामा पारिएका भुइँमान्छेहरूको आवाजलाई सिंहदरबारसम्म पुर्याउने सपना बोक्यो । यो सपनालाई साकार पार्ने मुख्य औजार थियो– मिश्रित निर्वाचन प्रणाली । जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले भूगोल र प्रतिस्पर्धाको प्रतिनिधित्व गर्छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र र समुदायको अनुहार प्रतिविम्बित गर्छ ।
सिद्धान्तत : यो प्रणाली उत्पीडित, अल्पसंख्यक, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको आवाज संसद्को रोस्टमसम्म पुर्याउने सेतु (पुल) बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अभ्यासको करिब दुई दशक पुग्न लाग्दा (१८ वर्ष) यो प्रणाली लक्षित वर्गका लागि न्यायको पुल होइन, बरु राजनीतिक दलहरूका लागि निस्कनै नसकिने चक्रव्यूह बन्न पुगेको छ । यो लेखले समानुपातिक प्रणालीको सैद्धान्तिक मर्म, व्यवहारमा देखिएको विद्रुप अभ्यास, तथ्यांकले देखाएको कहालीलाग्दो तस्बिर र युवा पुस्ताको विद्रोहको पृष्ठभूमिमा दलहरूको आगामी बाटोको विश्लेषण गर्नेछ ।
समावेशिताको आवरणमा आसेपासेको लुटतन्त्र : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विश्वव्यापी मान्यता हो, जसको सवाल, उसैको प्रतिनिधित्व । अर्थात्, जसले पुस्तौंदेखि विभेद सहेको छ, उसैले नीति निर्माण तहमा पुगेर विभेद अन्त्य गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरूले यो पवित्र प्रणालीलाई आफ्ना नातागोता, आर्थिक लगानीकर्ता (डोनेटर्स) र गुट व्यवस्थापन गर्ने फोहोर औजारमा परिणत गरिदिएका छन् । दलहरूले प्राप्त गरेको बन्द सूचीको अधिकार नै अहिले लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो छिद्र बनेको छ ।
सिद्धान्तत : यो प्रणाली उत्पीडित, अल्पसंख्यक, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको आवाज संसद्को रोस्टमसम्म पुर्याउने सेतु (पुल) बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, अभ्यासको करिब दुई दशक पुग्न लाग्दा (१८ वर्ष) यो प्रणाली लक्षित वर्गका लागि न्यायको पुल होइन, बरु राजनीतिक दलहरूका लागि निस्कनै नसकिने चक्रव्यूह बन्न पुगेको छ।
आज समानुपातिक सांसदहरूको सूची पल्टाएर हेर्ने हो भने त्यहाँ आन्दोलनमा रगत बगाएका योद्धा वा साँच्चैका सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधि बिरलै भेटिन्छन् । बरु, त्यहाँ नेताका श्रीमती, भाइ–भतिजा, मोटो रकम चन्दा दिने ठेकेदार, निजी विद्यालयका सञ्चालक र विवादास्पद व्यापारीहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ । मनी र मसल (पैसा र पाखुरा) नभएका तर विचार र भिजन भएका इमानदार कार्यकर्ताहरू बन्दसूचीको अन्तिम पानामा पनि अटाउँदैनन् । यसले गर्दा जनतामा यो प्रणालीप्रति नै वितृष्णा जागेको छ । जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् । के संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशिताको अर्थ नवधनाढ्यहरूको भर्तीकेन्द्र हो ? यो प्रवृत्तिले समावेशिताको मर्ममाथि मात्र होइन, सामाजिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै प्रहार गरेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता र सिटको खुल्लमखुल्ला व्यापार : समानुपातिक प्रणालीको अर्को नकारात्मक पाटो भनेको यसले निम्त्याएको संसदीय गणित र त्यसबाट सिर्जित अस्थिरता हो । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय १० सिट समानुपातिकबाट आउने व्यवस्थाका कारण कुनै पनि एक दलको स्पष्ट बहुमत आउन लगभग असम्भव जस्तै भएको छ । नतिजास्वरूप, संसद् सधैं त्रिशंकु बन्ने गरेको छ । यही गणितीय बाध्यतालाई टेकेर दलहरू सरकार बनाउने र ढाल्ने फोहोरी खेलमा लिप्त भएका छन् ।
सरकार टिकाउन साना दलहरूसँग अस्वाभाविक सम्झौता गर्ने, मन्त्री पद भागबन्डा गर्ने र अझ लज्जास्पद रूपमा सांसद् किनबेच गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यो अस्थिरताको खेलमा सबैभन्दा ठूलो मार सुशासनमा परेको छ । अझ गम्भीर आरोप त के लाग्ने गरेको छ भने निर्वाचन महँगो हुँदै जाँदा दलहरूले समानुपातिक सिटहरूलाई आर्थिक स्रोत जुटाउने माध्यम बनाएका छन् । राजनीतिमा कहिल्यै योगदान नगरेका तर आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिहरू रातारात माननीय बनेका उदाहरणहरू जिउँदो नै रहेका छन् । जब संसद्को सिट बिक्रीमा राखिन्छ, तब राजनीति सेवाबाट व्यापारमा रूपान्तरण हुन्छ । अहिले नेपालको समानुपातिक अभ्यास ठ्याक्कै यही बिन्दुमा उभिएको छ ।
आधा जनसंख्या अझै राज्यविहीन : दलहरूले जतिसुकै समावेशिताको रटान लगाए पनि तथ्यांकले भने अर्कै र डरलाग्दो सत्य ओकल्छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रतिवेदन र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक विश्लेषण गर्दा नेपालको समावेशी अभ्यासको नकाब उत्रन्छ । नेपालमा कुल १ सय ४२ जातजाति रहेका छन् । तर, समावेशी अभ्यास सुरु भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यको नीति निर्माण तह (संसद् र सरकार) मा केवल ७० जाति (४९.२९ प्रतिशत) को मात्र पहुँच पुगेको छ ।
बाँकी ७२ जाति (५०.७० प्रतिशत) अझै पनि राज्य संयन्त्रको ढोका बाहिरै छन् । आयोगको तथ्यांकअनुसार मल्लाह (जनसंख्या २ लाख ७ हजार), नुनिया (१ लाख ८ हजार), लोहार, कुम्हार, सोनार, रानाथारू, मुसहर, डोम, दुसाध, कलवार, कोरी, कहार, बानियाँलगायतका समुदायको संसद् र सरकारमा उपस्थिति शून्य छ । लाखौं जनसंख्या भएका, राज्यलाई कर तिर्ने र हरेक चुनावमा भोट हाल्ने यी समुदायहरू काठमाडौंको सिंहदरबारमा किन देखिँदैनन् ? आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनेको छ ।
विद्यमान आरक्षण प्रणालीमा पिँधको वर्गलाई माथि उठाउनुपर्नेमा टाठाबाठाकै हालिमुहाली छ । जसलाई आरक्षण चाहिएको थियो (मुसहर, डोम, मल्लाह), उनीहरूले पाएनन् । तर, जसले पुस्तौंदेखि सुविधा भोगिरहेका थिए, उनीहरू नै ‘समावेशी कोटा’को भर्याङ चढेर फेरि शक्तिमा पुगे । यो तथ्यांक केवल अंकमात्र होइन, यो नेपालका दलहरूले गरेको ‘सामाजिक अपराध’ को प्रमाण हो ।
डिजिटल विद्रोह र जेन–जी पुस्ताको खबरदारी : राजनीतिक दलहरूको यही बेइमानी, बढ्दो भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र कहालीलाग्दो युवा बेरोजगारीले समाजमा निराशाको डढेलो सल्काइरहेको थियो । युवाहरू बिदेसिन बाध्य थिए र देशमा बस्नेहरू कुण्ठामा थिए । यही परिदृश्यमा जब सरकारले युवाको आवाज दबाउन सामाजिक सञ्जाल (विशेषगरी टिकटक) माथि प्रतिबन्ध लगाउने र डिजिटल स्पेसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्यो, तब त्यो निराशा विस्फोटमा बदलियो ।
गत भदौ २२ र २३ गते नेपालले एउटा नौलो खालको आन्दोलन देख्यो डिजिटल विद्रोह । नेपालको जेन–जी पुस्ता, जसलाई दलहरूले केवल भोट बैंक वा फेसबुक चलाउने जमात ठान्थे, उनीहरू संगठित भएर सडक र साइबर स्पेसमा उत्रिए । उनीहरूको नारा केवल टिकटक वा फेसबुक चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने थिएन; उनीहरूको माग थियो । सूचना तथा सञ्चारको हक, पारदर्शिता, सुशासन र दलीय सिन्डिकेटको अन्त्य । युवाहरूले स्पष्ट सन्देश दिए । हामीलाई तिम्रो थोत्रो आश्वासन होइन, काम र न्याय चाहिएको छ । यो विद्रोह राज्यको स्वेच्छाचारिता विरुद्धको चेतावनी थियो, जसले
दलहरूलाई झक्झक्याउने काम गर्यो ।
आसन्न निर्वाचन दलहरूका लागि सच्चिने कि सकिने मौका : युवाहरूको सोही दबाब, आक्रोश र संवैधानिक बाध्यताका बीच मुलुक अब निर्वाचनको महासंग्राममा होमिएको छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि २०८२ फाल्गुन २१ र समानुपातिकतर्फ २०८२ मंसिर २० देखि नै निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुँदैछ ।
यो निर्वाचन तालिका केवल पात्रोको मिति परिवर्तन होइन; यो राजनीतिक दलहरूका लागि आफूलाई सुधार्ने अन्तिम अग्निपरीक्षा हो । मंसिर २१ गते बिहान १० बजेदेखि मंसिर २३ गतेसम्म दलहरूले आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसपछि मंसिर २४ मा नामावली प्रकाशन, पुस १३ र १४ मा बन्दसूची पेस गर्ने र माघ २० मा अन्तिम सूची प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ । यो दुई महिनाको अवधि नेपालको भविष्य निर्धारण गर्ने समय हो । यदि दलहरूले यसपटक पनि पुरानै गल्ती दोहोर्याए भने, दलहरूका लागि घातक हुनेछ ।
अबको बाटो समानुपातिकलाई न्यायसंगत बनाउने चुनौती : अब प्रश्न उठ्छ, दलहरूले यो चक्रव्यूहबाट निस्कन के गर्नुपर्छ ? सामाजिक न्याय स्थापित गर्न दलहरूसँग निम्न विकल्पबाहेक अर्को बाटो छैन : –
१. बन्दसूचीमा निर्मम शुद्धीकरण : पुस १४ गते बुझाइने बन्दसूचीमा नेताका श्रीमती, भाइ–भतिजा, व्यापारी र ठेकेदारको नाम देखिनु हुँदैन । दलहरूले हिम्मत गरेर ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ भएका व्यक्तिहरूलाई रोक्नुपर्छ ।
२. छुटाइएका ७२ जातिको पहिलो हक : समावेशी आयोगले औंल्याएका मल्लाह, मुसहर, रानाथारू, डोमजस्ता राज्यविहीन ७२ जातिका प्रतिनिधिलाई बन्दसूचीको पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । अबको संसद्मा यी समुदायको अनुहार देखिएन भने त्यो संसद् पूर्ण हुनेछैन ।
३. युवा र विज्ञको हस्तक्षेपकारी भूमिका : ‘डिजिटल विद्रोह’का योद्धाहरू, प्रविधि बुझेका विज्ञ, सामाजिक अभियन्ता र ६० वर्षमुनिका सक्षम युवाहरूलाई समानुपातिक सूचीमा समेट्नुपर्छ । युवालाई केवल सडकमा टायर बाल्न होइन, संसद्मा नीति बनाउन पठाउनुपर्छ ।
४. पारदर्शिता र सार्वजनिक सुनुवाइ : उम्मेदवार छनोट गर्दा कुन मापदण्ड प्रयोग गरियो ? उम्मेदवारको पृष्ठभूमि
के हो ? उसको योगदान के हो ? भन्ने कुरा दलहरूले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अँध्यारो कोठामा बसेर बनाइएको सूचीले अब वैधता पाउने छैन ।
निष्कर्ष : महाभारतको युद्धमा वीर अभिमन्यू चक्रव्यूहभित्र पसेर पनि निस्कने कला नजान्दा जसरी मारिएका थिए, आज नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि सत्ता र स्वार्थको त्यस्तै चक्रव्यूहमा फसेका छन् । समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग गरेर उनीहरू सत्तामा त पुगेका छन्, तर जनताको
मन र नैतिकताको लडाइँमा नराम्ररी हारिरहेका छन् ।
आगामी मंसिर २१ गते जब दलका प्रतिनिधिहरू निर्वाचन आयोगको ढोकामा पुग्छन्, उनीहरूको दिमागमा भदौको डिजिटल विद्रोहको राप र तराईका मल्लाह–मुसहरको आँसु हुनुपर्छ । यदि दलहरूले यसपटक पनि समानुपातिक प्रणालीलाई आसेपासे व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाए भने जनताले मतपत्रमार्फत नै यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने निश्चित छ । तसर्थ, यो प्रणालीलाई शब्दमा मात्र होइन, व्यवहारमै न्यायपालिका बनाउनु नै दलहरूको अस्तित्व रक्षा र सामाजिक न्यायको एक मात्र बाटो हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
