दोहोरो करको प्रहार

संघीयताको मर्म भनेको अधिकार र शक्तिको बाँडफाँड हो। घरगाउँका बासिन्दाले नजिकै सरकार भेटून् भन्ने हेतु संघीय व्यवस्था लागू गरिएको हो। तर संघीयता त करमाथि कर लगाउने व्यवस्था भएको गुनासो जनमानसमा छ। जस्तो कि घरबहाल करकै कुरा गरौं। स्थानीय सरकार पनि यो कर उठाउँछ र संघ पनि। ढुंगा–गिटी–बालुवाको कर उठाउन पनि विभिन्न सरकार तँछाडमछाड गरिरहेका छन्। पालिकाहरूले कर लगाउँछन्। प्रदेशले पनि छुट्टै कर खोज्छ। वास्तवमा पालिकाहरूले संकलन गरेर प्रदेशलाई पनि ढुंगा—गिटी—बालुवाबाट उठेको कर दिनुपर्छ। कतिपय पालिका भने आफैं राख्छन् र प्रदेशलाई दिँदैनन्। कतिपय प्रदेशले त्यसो गर्ने पालिकालाई अनुदानमा अंकुश पनि लगाएका छन्। 

संविधानको अनुसूची ९ ले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी तीनै तहमा बाँडिनुपर्ने भनेको छ। तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ का प्रावधानहरू एकअर्कासँग मेल खाँदैनन्। यो नै समस्याको मुख्य जड हो। अनि प्राकृतिक स्रोतको करमा लुछाचुँडी छ। सामुदायिक वनका उपभोक्ताले त तीन तहमै कर तिर्नु परिरहेको भनेर भनेको भन्यै छन्। तर यसमा समन्वयकारी भूमिका खेलेर समाधान निकाल्नुपर्ने संघ सरकारले वास्ता गरेको छैन। आयकर ऐनले झन् नाफा नहुँदा पनि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्छ र व्यवसायीको ढाड सेक्छ। यस्ता प्रावधानले लगानीको वातावरण बिथोलिरहेका छन्। साना तथा मझौला उद्योग पालिकाअन्तर्गत भएकाले त्यहीं कर तिर्छन् तर फेरि घरेलु कार्यालयमा पनि दर्ताको प्रावधान

हुँदा त्यहाँसमेत कर तिर्नुपर्छ। 

यस्ता झन्झटबाट नागरिकलाई मुक्ति दिनु राज्यको दायित्व हो। त्यसमा सबैभन्दा बढी भूमिका संघ सरकारको छ। कि उनले बाझिएका कानुनहरू संशोधन गरिदिनुपर्छ। ‘एकल कर प्रशासन’को अवधारणा लागू गर्नुपर्छ। कर एकै ठाउँबाट संकलन गर्ने बरु बाँडफाँड चाहिँ आवश्यकताअनुसार सरकारहरूमा बाँडफाँड गर्नुपर्छ। तर नागरिकलाई सबै सरकारले मलाई पनि करतिर, उसलाई पनि कर तिर भन्नु हुँदैन। खासमा त करदातालाई कार्यालय धाउन बाध्य पार्नु नै हुँदैन। प्रविधिको प्रयोग आआफ्नै ठाउँबाट तिर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। कर पनि तिर्नु र सास्ती पनि बेहार्नु आजको नियति छ, जसको अन्त्य नगरी धरै छैन। हालै अर्थ मन्त्रालयले ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेर स्थानीय तहमा जिम्मा दिन खोज्नु सकारात्मक छ। तर, यो पर्याप्त छैन। देशभर यो प्रणाली लागू हुनुपर्छ। 

करमा दोहोरो र तेहोरोपनाले संघीयतालाई बदनाम त बनाएकै छ, यसलाई असफल बनाउन पनि उद्यत छ। अनि जनप्रतिनिधिहरूचाहिँ सेवा र सुविधामुखी भएका छन्। त्यसैले संघीयतालाई कमजोर पारेको छ। यो व्यवस्था साँच्चिकै जनमुखी हो भन्ने बनाउन करमाथि करको व्यवस्था सबैभन्दा पहिला हटाउनुपर्छ। कर तिर्दा सास्ती हुनुहुँदैन। गर्वसाथ कर तिर्ने वातावरण हुनुपर्छ। कर राज्यले सदुपयोग गर्छ, र मेरै लागि खर्च गर्छ भन्ने आभास नागरिकलाई दिन सक्नुपर्छ। राज्य भनेको कर संकलकमात्रै होइन सेवक हो भन्ने प्रत्याभूति नभए संघीय व्यवस्था जोखिममा पर्छ।