राजनीतिक दलको पसल व्यापार

लोकतन्त्रमा दलहरूलाई इन्जिन मानिन्छ। लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेकै दलहरूले हो। दलहरूले जनमत निर्माण गर्छन्, जनचेतना भर्छन् र सरकार चलाउँछन्। लोकतन्त्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन पनि दलबाट हुन्छ। त्यस कसीबाट हेर्दा नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउनेदेखि यसलाई अघि बढाउन दलहरूले भूमिका खेलेकै देखिन्छ। तर लोकतन्त्रको बदनामी पनि दलहरूबाटै भएको छ। 

लोकतन्त्रलाई दलतन्त्र बनाउने काम पनि उनीहरूबाट भएको छ। लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हुँदाहुँदै यो व्यवस्था भनेको दलतन्त्र चाहिँ होइन। भएको त्यस्तै छ। राज्यलाई बलियो बनाउने र सुशासन दिनेभन्दा पनि जताततै दलतन्त्र हाबी छ। दलहरूले लोकतन्त्रभन्दा दललाई प्राथमिकता दिँदा वा आफ्नो स्वार्थ हेर्दा त्यसो भएको हो। राज्यका अंगअंग दलतन्त्रको आहालमा डुबेका छन्, परिणाम जनताले कुशासन व्यहोर्नु परेको छ।

फागुन २१ गते सरकारले चुनाव घोषणा गरेको सन्दर्भमा त्यसमा भाग लिन चाहने दलहरूको संख्या बग्रेल्ती देखिएको छ। चुनावमा जति धेरैको इच्छा र सहभागिता भयो, त्यति नै लोकतन्त्र बलियो हुने हो। तर पछिल्लो परिस्थितिमा भने चुनावको मौका देखेरमात्रै लहलहैमा दलहरू खोलिएका हुन् कि भन्ने पनि देखिन्छ। त्यसो किनभने जति दलहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता भए, तीमध्ये सबैले चुनावमा भाग लिने पनि देखिएन। आयोगमा १ सय ४३ दल दर्ता छन्। 

तर आसन्न निर्वाचनका लागि सबै दल मैदानमा छैनन्। दुई दर्जनभन्दा बढी दलले चुनाव लड्ने गरी आफूलाई आयोगको प्रक्रियामा लगेनन्। लोकतन्त्रका लागि सुखद पक्ष होइन। दल दर्ता गर्नु तर जनतामा जान डराउनु कत्ति सुखद होइन। लोकतन्त्रमा त जनताका लागि चुन्ने धेरै छनोटका अवसर भएकै जाती हो। २०४८ सालको आम निर्वाचनदेखि २०७९ सम्म नै प्रवृत्ति त्यस्तै छ, दल धेरै हुने तर चुनाव लड्ने थोरै। दर्ता भएका १ सय ४३ मध्ये २६ दल आयोगको ढोकामै गएनन्। समानुपातिकमा पनि ४३ दलले चासो देखाएनन्।

भनेको चुनावमा नजाने दल कागजी दलमात्रै भए। राजनीतिक लक्ष्यविहीन हुनुको परिणाम हो यो। संगठन निर्माण नगरेको परिणाम पनि हो। जसलाई जनतामा जाँदा जित्छु भन्ने आत्मविश्वास भएन, तिनले लत्तो छोडेका हुन्। कतिपय सन्दर्भमा मोलमोलाइका लागि पनि दलहरू दर्ता भएका छन्, त्योचाहिँ दुर्भाग्य हो। कतिसम्म भने कतिपयले यसलाई व्यापारमा पनि बदलेका छन्। यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ भ्रष्टाचार नै हो। लोकतन्त्रमा दल भजाएर गरिने यो भ्रष्टाचारले व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ। बहुभाषी, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा बहुदल हुनु आवश्यक नै छ, तर नाममात्रैका दलहरूको भिडले कदापि हितकारी हुँदैन। एकातिर दलतन्त्र झ्यांगिने र अर्काेतिर दलको व्यापार चल्ने हुँदा जनतामा वितृष्णामात्रै बढाउँछ, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने प्रक्रिया खोजिनुपर्छ। बरु दलहरू थोरै नै होऊन्, लोकतन्त्रका खम्बा बनून् र कसैले पनि दलको पसल खोजेर व्यापार नगरोस्।