election background

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२

प्रतिनिधिसभा विघटन मान्य छैन, तुरुन्त पुनर्स्थापना होस् : ओली


काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तुरुन्तै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताएका छन्। एमालेको ११औं महाधिवेशनको उद्‍घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको आरोप लगाए। 

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाले मात्रै देश, संविधान र लोकतन्त्रको बाटोमै फर्किने उनले बताए। 'त्यो असामान्य परिस्थितिमा थप क्षति नहोस् भनेर मैले राजीनामा दिएँ। देश अन्योलमा थियो। त्यो अन्योल चिर्न संवैधानिक बाटोबाट निकास दिन हामीले विकल्पहरू स्पष्ट राख्यौँ। यदि संसदभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भए, दलहरूबीच सहमति हुनुपर्छ, संसदमार्फत संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुहुँदैन!

यही हाम्रो दृढ अडान थियो। कामचलाऊ प्रधानमन्त्रीको नाताले मैले संवैधानिक निकासको बाटो देखाएको थिएँ। तर देशलाई उल्टो दिशामा लगियो। अनधिकृत व्यक्तिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो,' उनले भने, 'त्यसैले हामी भन्छौं, अनधिकृत सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ, गलत छ। जनताले चुनेका प्रतिनिधि घर फर्काउनु भनेको जनतालाई नै राजनीति बाहिर धकेल्नु हो। यस्तो कामले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन मान्य छैन। हाम्रो माग स्पष्ट छ, प्रतिनिधिसभा तुरुन्त पुनःर्स्थापना होस्, देश संविधान र लोकतन्त्रको बाटोमै फर्कियोस्।'

सरकारलाई फागुन २१ मा चुनाव गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्यादेश रहे पनि चुनावको तयारी कतै नदेखिएको उनले बताए। 'चुनाव चाहने सरकार के गर्थ्यो? सबै दलको विश्वास जित्थ्यो। निर्णयमा पारदर्शिता देखाउँथ्यो। सभा-जुलुस खुला गर्थ्यो। दलका गतिविधि प्रोत्साहित गर्थ्यो। तर अहिले के भइरहेको छ? संवादको सट्टा निषेध, बहसको सट्टा मुद्दा, प्रतिस्पर्धाको सट्टा धम्की, नेताको राहदानी रद्द र स्थान हद, निषेधाज्ञा! यसरी चुनावको वातावरण बन्छ कि डरको? अहिले कहाँ चुनाव हुँदैछ र? चुनावको कुरा मात्र भइरहेको छ! त्यसैले हाम्रो अडान छ, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ,' उनले भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.