बर्सेनि २४ अर्ब बढीको हस्तकला उत्पादन निर्यात

बर्सेनि २४ अर्ब बढीको हस्तकला उत्पादन निर्यात

काठमाडौंं : नेपालबाट निर्यातित वस्तुमध्ये हस्तकलाका उत्पादनहरू अग्र स्थानमा पर्छन्। कुल निर्यातमा औसत १२.८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आएका यस्ता उत्पादनलाई अझै सरकारले प्रवर्धनमा जोड नदिएको हस्तकला उत्पादकहरूको गुनासो छ। विगत ५ आर्थिक वर्षमा निर्यात भएको कुल वस्तुहरूमा हस्तकलाका करिब १७ वस्तुहरूलाई आधार मान्दा उक्त हिस्सा देखिएको हो। 

उक्त हस्तकलाका वस्तुहरूमा नेपाली कागज, ऊनी कार्पेट, पस्मिना सल, विगहरू, मूर्तिहरू, बंगला, टीका, टिकुली र मोतीहरू, गहना, खुकुरी, फर्निचर, क्रिसमस उत्सवका लागि वस्तुहरू, बटन (टाँक), कलाका कामहरू, फेल्ट वस्तुहरू, धूपका काठहरू, काठका शिल्प बास्केटवेयर र संगीतका उपकरणहरू रहेका छन्। व्यापार तथा निर्यात प्रवर्धन केन्द्र (टीईपीसी)को तथ्यांकअनुसार गत आव २०८१/८२ मा नेपालबाट २ खर्ब ७७ अर्बको निर्यात हुँदा यसअन्तर्गत हस्तकलाको सामान मात्रै २४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँबराबरको निर्यात गरिएको थियो। जुन कुल निर्यातको ८.७२ प्रतिशत हो।

अझ यसअघिको आव २०८०/८१ मा कुल निर्यात १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ हुँदा हस्तकलाका उत्पादन २३ अर्ब २७ करोडको निर्यात भएको थियो। जुन कुल निर्यातको १५.२७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो। यसअनुरूप हस्तकलाको उत्पादन वार्षिक औसत ६.९ प्रतिशतले बढीरहेको छ। विगत ५ आर्थिक वर्षलाई आधार मान्दै टीईपीसीले उक्त दरले वृद्धि भएको जनाएको हो। नेपालको हस्तकला निर्यातमा सुधार, ऊनी गलैंचा र फेल्ट सामानको वर्चस्व

मूल्यका आधारमा विश्लेषण गर्दा ऊनी गलैंचा नेपालको हस्तकला निर्यातको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ऊनी गलैंचाको निर्यात मूल्य १० अर्ब ७८ करोड पुगेको थियो। जसको पाँच वर्षको औसत वृद्धि दर ९.४ प्रतिशत छ। यसका साथै, फेल्टका सामानहरू पनि प्रमुख निर्यात वस्तुमा पर्छ। गत आवमायस्तो सामानहरूको निर्यात ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जसको पाँच वर्षको औसत वृद्धि दर ९.३ प्रतिशत रहेको छ।

तेस्रो महत्वपूर्ण वस्तुका रूपमा पस्मिना सल रहेको छ। जसको निर्यातगत वर्ष मात्रै ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। यसको औसत वृद्धि दर ५.८ प्रतिशत छ। यस्तै गत आवमा नेपाली कागजको निर्यात १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भएको थियो।समग्रमा, हस्तकला निर्यातमा प्रमुख वस्तुहरूको योगदान बलियो रहे पनि केही परम्परागत वस्तुहरूको निर्यातमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। तथापि मुलुकको निर्यात तथा रोजगारीमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको हस्तकला क्षेत्रले यो वर्ष निर्यातमा दोब्बर वृद्धि गर्दै २७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पु¥याउन सफल भएको नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष रवीन्द्र शाक्य दाबी गर्छन्। तर, यति ठूलो योगदान पु¥याउने यस क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गरेको र वार्षिक क्यालेन्डरमा ‘हस्तकला दिवस’ समेत समावेश गर्न आनाकानी गरेको महासंघका अध्यक्ष रवीन्द्र शाक्यले गुनासो गरे।

हस्तकला उत्पादनले ११ लाख बढी रोजगारीमा 

निर्यातका अतिरिक्त दसैं, तिहार र तिजजस्ता चाडपर्वहरूमा स्थानीय बजारमा पनि हस्तकलाका सामानहरूको खपत ठूलो मात्रामा हुने गरेको छ। हस्तकलाका करिब ८२ किसिमका उत्पादनहरू ६० भन्दा बढी देशहरूमा निर्यात भइरहेका छन्। यद्यपि, यकिन तथ्यांक नभए पनि यो क्षेत्रले देशभर झन्डै ११ लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको महासंघको आकलन छ। काठमाडौं, पाटन र भक्तपुर जस्ता कोर सहरहरूमा खुद्रा पर्यटन व्यापारमा समेत हस्तकलाको ठूलो हिस्सा रहेको छ, जसको तथ्यांक सरकारसँग उपलब्ध नभएको अध्यक्ष शाक्यले बताए।

सरकारी नीति र प्रोत्साहनमा विरोधाभास
हस्तकला व्यवसायीहरूले सरकारको नीति प्रोत्साहनमूलक नभएको भन्दै निराशा व्यक्त गरेका छन्। यसअघिको सरकारले निर्यात गरे बापत व्यवसायीहरूलाई ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि नयाँ सरकार आएपछि ‘पैसा छैन’ भन्दै उक्त सुविधा ठप्प पारिएको अध्यक्ष शाक्य गुनासो गर्छन्। 

अध्यक्ष शाक्यका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले हालै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्ने भनिए पनि उक्त ५ प्रतिशत अनुदान निर्यातकर्तालाई नभई उत्पादकलाई मात्र दिने नीति बनाइएको छ। उनले यो नियम तर्कविहीन भएको बताउँदै भने, ‘उत्पादकले त निर्यात गर्दैन, निर्यात गर्नेलाई दिन नपाउने, उत्पादकलाई चाहिँ दिन पाउने कसरी जोड्न जान्छ ?’ 
सरकारको ध्यान राजस्व बढी आउने वस्तुहरू (जस्तैः तेल, जडीबुटी, मसला) को आयात निर्यातमा केन्द्रित भएकाले वास्तविक निर्यात गर्ने हस्तकला क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नभएको शाक्यको भनाइ छ।
हस्तकला दिवसको मागपत्र गृह मन्त्रालयमै अड्कियो
हस्तकला महासंघको १४औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा उक्त दिनलाई ‘हस्तकला दिवस’ का रूपमा वार्षिक क्यालेन्डरमा समावेश गर्न सरकारसँग माग गरिँदै आएको छ। यस मागसम्बन्धी पत्र उद्योग मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमा पठाएको उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले जानकारी दिएका छन्।

महासंघले प्रत्येक वर्ष आज (मंसिर २८ गते) वार्षिकोत्सवलाई हस्तकला दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। तर पनि सरकारले वार्षिक क्यालेन्डरमा दिवसका रूपमा राख्नका लागि माग गरिएको पत्र उद्योग, गृह र अन्य सम्बन्धित निकायहरूमा पुगेको सचिव राउतले जानकारी दिए। उनी भन्छन्, ‘महांघबाट चिठी आएर हामीले गृह मन्त्रालयमा पठाएको अलि अगाडि नै हो। पत्र पठाएको समय करिब दुई–चार महिना भयो।’

नेपाल हस्तकला महासंघले २०७२ सालदेखि नै हस्तकला दिवसलाई वार्षिक क्यालेन्डरमा समावेश गर्न सरकारसँग पहल गरिरहेको बताएको छ। यस विषयमा उद्योग मन्त्रालय हुँदै गृह मन्त्रालयसम्म डकुमेन्ट पु¥याइए पनि हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। अध्यक्ष शाक्यले हालै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा विषय राम्रो भएको बताए पनि निर्णय गर्ने निकाय स्पष्ट नभएको जानकारी दिए। क्यालेन्डरमा ‘हस्तकला दिवस’ समेत समावेश गर्न आनाकानी गरेको महासंघका अध्यक्ष रवीन्द्र शाक्यले गुनासो गरे।

यसैले हस्तकला व्यवसायीहरूको मुख्य चिन्ता सरकारले हस्तकलालाई अपनत्व नलिएसम्म स्थानीय रूपमा दिवस मनाउनुको कुनै महत्व नभएको बताउँछन्। उनीहरूले हस्तकलाका लागि छुट्टै नीति हुनुपर्ने माग गरेका छन्। हाल हस्तकला क्षेत्रलाई साना तथा घरेलु उद्योग अन्तर्गत सिमेन्ट, चाउचाउ, बिस्कुटजस्ता वस्तुहरूसँग एउटै डालोमा राखिएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ। 

‘हस्तकलालाई ‘निर्यातजन्य‘ उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरिनुपर्छ। जसले देशलाई रोजगारी दिने र विदेशी मुद्रा भिœयाउने काम गर्छ। यदि विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि हस्तकला काउनीसल वा मन्त्रालय नै भएको भए यस क्षेत्रले थप फड्को मार्न सक्छ।’, अध्यक्ष शाक्यले अन्नपूर्णसँग भने। स्वयंसेवक दिवस वा योग दिवस मनाउन मिल्ने तर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने हस्तकला दिवसलाई सरकारले ओझेलमा पारेकोमा महासंघले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

हस्तकला दिवसलाई राष्ट्रिय रूप प्रदान गरेपछि नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रकाशन विभागबाट प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गरिने क्यालेन्डरमा मंसिर २८ लाई राष्ट्रिय हस्तकला दिवस भनि अंकित गर्ने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था मिलाई यस दिवसको प्रचार प्रसार गरी दिने माग गरेका छन्। नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सातवटै प्रदेश सरकार, संघीय विभागहरू, स्थानीय सरकार आदि निकायहरूमा मङ्सिर २८ गते राष्ट्रिय हस्तकला दिवस रहेको जानकारी दिन परिपत्र गरिदिनुपर्ने पनि महासंघको अपेक्षा छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.