मधेसका अधिकांश पुल निर्माण अलपत्र

मधेसका अधिकांश पुल निर्माण अलपत्र

रौतहट : मधेस प्रदेशका रौतहट र सर्लाहीका विभिन्न ठाउँमा पुल समयमै निर्माण नहुँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा सास्ती बेहोर्न बाध्य भएका छन्। पुल निर्माणका लागि ठेक्कालगायत पनि काम हुन नसक्दा पुल निर्माण अलपत्र छ। 

रौतहट र सर्लाही जिल्ला जोड्नका लागि बागमती नदीमा दुईवटा पुल तोकिएको सयमा निर्माण नभई अलपत्र हुँदा यात्रुहरू वर्षौंदेखि जोखिमपूर्ण एवं कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन्। जनजीवन प्रभावित भएको छ। दुवै पुलले सर्लाही र रौतहट मात्र नभए पर्सा, बारा, रौटहटलाई मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरलाई जोड्ने छ। 

रौतहटको दुर्गाभगति गाउँपालिका र सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका जोड्ने बागमती नदी (गंगा पिपरा) जोड्ने सात सय मिटर लामो पुल अलपत्र छ। पुल निर्माणका लागि असार २०७३मा टुन्डी–रसुवा–पप्पु संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग ८६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 

पछिल्लो पटक थपिएको ठेक्का समझौताको म्यादबमोजिम पुल निर्माण १३ कात्तिक २०८३ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। गत वर्षको असोजमा बागमती नदीमा आएको बाढीले पुलको एक स्पान र एक जग (फाउन्डेसन) बगाएको छ। पुलको निर्माण भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत छ। 

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सर्लाही र रौतहट जोड्ने बागमती (बडरवा) ६३४ मिटर लामो पुल निर्माणका लागि सुरुमा जेठ २०६७मा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। साढे १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण हुन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकपछि पुरानो ठेक्का तोडी वैशाख २०७९मा ६५ करोड १६ लाखमा नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो। 

साढे दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा हाल निर्माण प्रगति २० प्रतिशत मात्र छ। ठेक्काको म्याद चैत २०८३ सम्म थपिएको भएता पनि निर्माण व्यवसायी निर्माणस्थलमा परिचालित भएको छैन। 

त्यस्तो रौतहटको चपुरबाट उत्तरतर्फस्थित गैंडाटार चाँदी पुल १० वर्षदेखि निर्माण अलपत्र छ। मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका जोड्दै धरान–चतरा–हैंटौडा सडकखण्डसँग जोड्नसमेत प्रयोग हुने पुल तीन पटक म्याद थपिए तापनि अझै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.