अबको बहस र आवश्यकता भनेको ‘व्यक्ति केन्द्रित’ भावनात्मक राजनीति होइन, संस्थागत प्रणालीको विकास हो। यही बाटोले मात्र नेपाललाई स्थिर, न्यायपूर्ण र समृद्घ समाजतर्फ डोहोर्याउन सक्छ।
एक राज्यको सुशासन र समृद्धिका लागि व्यक्तिको देवत्वकरण आवश्यक हुन्छ कि संस्थागत सुदृढीकरण ? यो प्रश्न तत्काल जटिल देखिए पनि ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई गहिरिएर अध्ययन गर्दा यसको उत्तर स्पष्ट हुन्छ। यो आलेख प्रारम्भ गर्नुअघि केही ऐतिहासिक दृष्टान्तहरूलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
पहिलो दृष्टान्त– मेक्सिको र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सीमामा अवस्थित सहर नोगालेस एउटै भूगोल, भाषा, संस्कृति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकाको भाग (एरिजोना) समृद्ध छ भने मेक्सिकन भाग (सोनोरा) गरिब छ। यस्तो विषमताको कारण संस्थागत प्रणालीको भिन्नता हो। अमेरिकाले नागरिकलाई समान अधिकार, अवसर प्रदान गर्यो। जब कि मेक्सिकन अधिकारलाई सीमित गर्दै सानो शक्ति समूहमा केन्द्रित गर्यो (ह्वाई नेसन्स फेल, एसेमोग्लु एन्ड रोबिन्सन)।
दोस्रो दृष्टान्त– बेलायतको ग्लोरियस क्रान्ति ९१६८८० पछि सम्पूर्ण राज्यशक्ति राजाबाट जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिमा विस्तार भयो। राजाको मनपरी कर उठाउने अभ्यास रोकियो। सम्पत्तिमाथि अधिकार सुरक्षित भयो। यसले व्यापार र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दियो। शोषणकारी संरचनालाई समावेशी बनाइयो। यही संस्थागत परिवर्तन नै पछि आर्थिक वृद्धिको आधार बन्यो (दी राइज अफ युरोप ः एटलान्टिक ट्रेड, इन्स्टिच्युसनल चेन्ज एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ, असेमोग्लु, जोन्सन एन्ड रोबिन्सन)।
तेस्रो दृष्टान्त– १६औं र १७औं शताब्दीमा बेलायतले अमेरिका र क्यानडालाई उपनिवेश बनाएर युरोपेलीहरूलाई बसोबास गरायो। त्यहाँ उनीहरूले समावेशी संस्थाहरू निर्माण गरे। जनताले स्व–शासन र सम्पत्तिमाथिको अधिकार पाए। परिणामतः ती देशहरू पछि गएर समृद्ध बने। तर, सोही समयका स्पेन र पोर्चुगलले उपनिवेश बनाएका पेरु, बोलिभिया, जस्ता राष्ट्रमा भने शोषणकारी संस्थाहरूको विकास गरे। जसले ती देशहरूलाई चरम गरिबीमा धकेल्यो। स्वयं स्पेनमा सम्पूर्ण शक्ति राजामा नै केन्द्रित भएकाले शोषणकारी संरचनाहरू निर्माण भए। यही कारण बेलायतले हासिल गरेको समृद्धि स्पेन र पुर्चुगिजहरूले हासिल गर्न सकेन (ह्वाई नेसन्स फेल, एसेमोग्लु एन्ड रोबिन्सन)।
नेपालको इतिहासलाई हेर्दा पनि देखिन्छ कि यहाँको शासन व्यवस्था कहिल्यै पनि संस्थागत ढंगले चलेन। राज्यशक्ति सधैं व्यक्तिकेन्द्रित हुनपुग्यो। शाह र राणाकालीन संरचनाहरू सुशासन, समृद्धि र नागरिककेन्द्रित थिएनन्। बरु उनीहरूको हित सुरक्षित गर्न खडा गरिएका शोषणकारी संयन्त्रहरू थिए। जसले चाकडी, भनसुन, नातावाद, पहुँचजस्ता कुराहरूलाई प्रश्रय दियो। नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता, अवसर र प्रतिस्पर्धा कुण्ठित गरियो। जब कि कुनै पनि राज्यको सामाजिक आर्थिक समृद्धिका लागि यी तत्त्वहरू अनिवार्य सर्त हो। अमेरिकन अर्थशास्त्री डगलस नर्थका अनुसार राज्यको अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन समृद्धि व्यक्तिको क्षमतामा नभई संस्थागत संरचनाहरूले निर्धारण गर्छ। तर नेपालमा यी आधारभूत तत्त्वहरूको अभावले इतिहासदेखि नै लगभग असफल राष्ट्रको रूपमा दर्ज भयौं।
नियतवश कमजोर बनाइन्छ राज्यका प्रणालीहरू : जब शासन सत्ता सीमित शक्ति समूह वा व्यक्तिहरूको हातमा कैद हुन्छ, तब राज्यका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रणालीहरू नियतबस कमजोर बनाइन्छ। जसले उनीहरूलाई वैधानिक ढंगले शक्ति नियन्त्रण गर्न र राज्यको अधिक शोषण गर्न मद्दत गर्छ। नागरिकप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही नहुने प्रणालीहरू कमजोर हुन्छ। यस्ता प्रणालीहरू स्वतः दमनकारी संस्थाको रूपमा विकसित हुन पुग्छन्। कमजोर प्रणाली हुनुको अर्थ देशको सामाजिक आर्थिक विकास लगभग अन्त्य वा यथास्थितिको अवस्थामा पुग्नु हो। प्रणालीगत कमजोरीले विकास अवरुद्ध गर्छ। भ्रष्टाचार मौलाउँछ। लगानीकर्ताहरूमा लगानी गर्ने इच्छाशक्ति हराउँछ।
सरकारप्रति जनताको विश्वास टुट्छ। हामीले इतिहासलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि यही अवस्था अनुभूत गर्न सक्छौं। नेपालमा राजतन्त्र र राणा शासन यस सन्दर्भका उत्कृष्ट उदाहरणहरू हुन्। उनीहरूले देशलाई विश्वबाट अलगअलग बनाए। नागरिक हकअधिकार कुण्ठित गरे। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित गरियो। जनता दाससरह रहे। भीमसेन थापा होस् या जंगबहादुर वा राजा महेन्द्र नायक भनिएका सबैले देशको प्रणालीलाई बलियो बनाउने भन्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने साधन बनाए। परिणामतः हाम्रो संरचनाहरूले ऐतिहासिक रूपमा फल्नेफुल्ने मौका नै पाएनन्।
राजा महेन्द्र र पञ्चायत – आधुनिक स्वरूपमा संरचना र प्रणालीको ‘महेन्द्रीकरण’ : २००७ सालको क्रान्तिपश्चात् बनेको प्रजातान्त्रिक सरकारमा राज्यको संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने दायित्व थियो। तर, सयौं वर्षदेखिको संरचनाहरू परिवर्तन गर्नु एक रातको खेल थिएन। त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति, आर्थिक व्यवस्थापन, नीति, कानुनहरूको आवश्यकता थियो, जुन निर्माण गर्न केही समय लाग्नु स्वाभाविक थियो। तर प्रजातन्त्र परिपक्व नहँुदै राजा महेन्द्रले पञ्चायतको अभ्यास सुरु गरे। उनले राज्यका संरचनाहरूलाई आधुनिकताको नाममा ‘महेन्द्रीकरण’ गरे। सत्ता केन्द्रीकरण गरे। ‘एक देश, एक भाषा, एक संस्कृति’को नारा दिएर नागरिकहरूको मस्तिष्क नियन्त्रण गरे।
राष्ट्रवादको नारामार्फत राष्ट्रिय एकतामा जोड दिए। मित्रराष्ट्रहरूको सद्भावले केही उद्योगधन्दा खोलिए पनि देशको अर्थतन्त्रलाई तीव्र वृद्धितर्फ लान सकेन। बरु तिनलाई जोगाउन बजेटको ठूलो हिस्सा खर्चिनुपर्यो। मित्रराष्ट्रहरूको आर्थिक प्राविधिक सहयोगमा केही राजमार्गहरू बनाइए। तर पनि देशको ठूलो भूभागमा जिल्ला सडकको पहुँचसम्म थिएन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको अवस्था विकराल थियो। देशको आन्तरिक आम्दानीको हिस्साले वार्षिक बजेट बनाउन हम्मेहम्मे थियो। आफ्नै स्रोतले ठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्न सक्ने हैसियत थिएन।
‘आधुनिकीकरण’का नाममा बनाएको प्रशासनिक संरचना आजका धेरै सरकारी संयन्त्रका आधार बनेको मात्र छैनन्, राज्यको नेतृत्व गर्नेहरूको मस्तिष्क पनि त्यही ढंगले दीक्षित भएका छन्।
जब देशको प्रणालीहरू व्यक्तिनिहित हुन्छ, स्वतन्त्र, समावेशी हुँदैनन्, त्यो देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन भन्ने कुराको पुष्टि ३० वर्षको अटुट राजा महेन्द्रको शासनले प्रमाणित गरेर देखायो। सन् १९६०–१९९० को दशकमा गरिब कहलिएका एसियाली राष्ट्रहरूले चमत्कारी समृद्धि हासिल गर्दैगर्दा हामी ‘राष्ट्रवाद’को नारा घोक्दै गरिबीमा बस्नुपर्यो। इतिहास केवल घटना परिघटनाहरूको थाक मात्र होइन, भविष्यको पथप्रदर्शक पनि हो। हामीले बुझ्नुपर्छ कि कुनै पनि देशको समृद्धि र विकासको गति वा आधार त्यो देशको वर्तमान अवस्थाले मात्र निर्धारण गर्दैन बरु इतिहासको हरेक कालखण्डले पनि उत्तिकै भूमिका खेलेको हुन्छ। ‘रोम एक रातमा बनाइएको होइन’ भनेर यसै यसै भनिएको होइन।
सिंगापुर र मलेसियाको समृद्धिको भ्रम– एक व्यक्तिले देश बदल्छ : धेरै विद्वान्हरू सिंगापुर र मलेसियाले समृद्धि हासिल गर्नुमा लि क्वान यु र महाथिर मोहम्मदको एकल योगदानको परिणाम ठान्छन्। तर यो तर्क सतही र भ्रमपूर्ण छ। सत्य के हो भने समृद्धिका लागि आवश्यक कानुन, नीतिनियमहरू उनीहरूले कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गरे। नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार, शिक्षामा व्यापक लगानी, मानव पुँजीको विकासमा जोड, वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकतामा राखे। कडाइपूर्वक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरे। दीर्घकालीन समृद्धिका लागि चाहिने जुन संरचनात्मक प्रणाली आवश्यक थियो, त्यो उनीहरूले निर्माण गरे। यदि एकल व्यक्तिको कारण यी सबै सम्भव थियो भने उनीहरूको मृत्युपश्चात् ती सम्पूर्ण संरचनाहरू ध्वस्त हुनुपथ्र्यो। तर भएन, झन् बलियो भएर गयो।
व्यक्ति केन्द्रित राजनीति प्रवृत्ति – लोकप्रियताको हुटहुटी : सुन्दा तितो लाग्न सक्छ, हामीले इतिहासबाट पाठ सिकेनौं। नेपाली राजनीति र समाजको एक प्रमुख चुनौती भनेको व्यक्तिवादमा अत्यधिक निर्भरता हो। केही वर्षदेखि केही सही पात्रहरूको नामबाट यो निर्भरता निक्कै फस्टाएको छ। हामी अक्सर सोच्ने गर्छौं, एउटा महान् नेता, चमत्कारी व्यक्तित्वले मात्र देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्न सक्छ। व्यक्तिवादले अल्पकालमा उत्साह दिए पनि दीर्घकालमा संकट निम्त्याउँछ। ऐतिहासिक र वैश्विक घटना र अनुभवले भन्छ कि एउटा व्यक्तिको भरमा रहेको देशले कहिल्यै पनि स्थिर, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न सक्दैन।
व्यक्तिवादले संस्थागत क्षय, नीति निरन्तरता अभाव र सत्ताको दुरुपयोग निम्त्याउँछ। जर्मनीमा हिटलरको व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिले विश्वयुद्ध जन्मायो। मुसोलिनीको कारण इटाली ध्वस्त भयो। राजपक्षेको पारिवारिक शासनले श्रीलंका कंगाल बनायो। अमेरिकी विद्वान् फ्रान्सिस फुकुयामाले राष्ट्रको शक्ति व्यक्तिमा होइन, संस्थामा निहित हुन्छ भनेर संस्थालाई महत्त्व दिनुको राजनीतिक अर्थ निक्कै सोचनीय छ।
नेपालको नयाँ पुराना सबै राजनीतिक दलहरू जवरजस्त व्यक्तिवादको सिकार बनेका छन्, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाएको छ। पार्टीको नीति, सिद्धान्तमा केन्द्रित राजनीतिभन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित र भावनात्मक हुन पुगेको छ। यस्तो अभ्यास देशका लागि खतरा हो। त्यसैले अबको बहस र आवश्यकता भनेको ‘व्यक्तिकेन्द्रित’ भावनात्मक राजनीति होइन, संस्थागत प्रणालीको विकास हो। यही बाटोले मात्र नेपाललाई स्थिर, न्यायपूर्ण र समृद्ध समाजतर्फ डोहोर्याउन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
