सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु नेपालका लागि मौन महामारीजस्तै बन्दै गएको छ। काठमाडौं उपत्यकामात्र होइन, देशभरका राजमार्ग, सहरी सडक र ग्रामीण बाटोहरू असुरक्षित बन्दै गएका छन्। एकछिनको असावधानी, तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने लापरबाही र ट्राफिक नियमप्रतिको उदासीनताले हरेक दिन अकालमा नेपालीहरूको ज्यान गुमिरहेको छ।
प्रहरी तथ्यांकले औसतमा दैनिक सात जनाले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको देखाउँछ। अंगभंग भए जीवन नै मरेतुल्य हुनेको संख्या अझ बढी छ। पछिल्ला केही सातामात्रै हेर्ने हो भने काठमाडौंमा पुस २३ गते जहरसिंह पौवामा पिकनिक गएको बस दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु र २३ जना घाइते भए। बल्खु, सानेपा, भक्तपुर दरबार स्क्वायरजस्ता व्यस्त स्थानमै भएका दुर्घटनाले सडक कति असुरक्षित छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले स्थिति झनै भयावह भएको संकेत गर्छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सुरु भएदेखि पुस २३ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ३ हजार २ सय २८ वटा सवारी दुर्घटना भए, जसमा १ सय १० जनाले ज्यान गुमाए। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा उपत्यकामा ७ हजार १ सय ६९ दुर्घटनामा १ सय ९० जनाको मृत्यु भएको थियो। अर्थात् दुर्घटनाको संख्या केही घटे बढे पनि मृत्युदर अझै उच्च नै छ। देशव्यापी रूपमा हेर्दा प्रहरीको वार्षिक विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ हजार ५ सय ४९ जनाले ज्यान गुमाए। २८ हजार ६ सय ९२ वटा सवारी दुर्घटना भएको प्रहरीको तथ्यांक छ। २०८०/०८१ मा झन्डै २ हजार ५ सयभन्दा बढी मानिसले सडक दुर्घटनामै ज्यान गुमाएका थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढ्दो क्रममै रहेको देखिन्छ।
दुर्घटनाको मुख्य कारण स्पष्ट छ, चालकको लापरबाही। उपत्यका ट्राफिक महाशाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पुस २३ सम्म भएका दुर्घटनामध्ये ठूलो हिस्सा चालकको असावधानीका कारण भएको छ। तीव्र गतिका कारण पाँच सयभन्दा बढी र मादक पदार्थ सेवनका कारण २ सय ८५ दुर्घटना भएको तथ्यांक आफैंमा गम्भीर चेतावनी हो। दुःखद् पक्ष के छ भने दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांश १० देखि ३५ वर्ष उमेरसमूहका युवा छन्। देशको उत्पादनशील शक्ति नै सडकमा सखाप हुँदै गएको छ। राज्यले केही प्रयास नगरेको भने होइन। ट्राफिक प्रहरीको नियमित चेकजाँच, मापसे परीक्षण, ट्राफिक सप्ताह, सचेतना कार्यक्रम र ब्ल्याक स्पट सुधारका योजना सञ्चालनमा छन्। तर यस्ता प्रयास पर्याप्त देखिएका छैनन्। सडक संरचना कमजोर छ, असावधानीपूर्ण निर्माण र मर्मत, धेरै ठाउँमा लेन मार्किङ, संकेत चिह्न र पैदल यात्रुका लागि जेब्राक्रस छैनन्।
अर्कोतर्फ, नियम तोड्दा हुने कारबाहीले पनि चालकको व्यवहार बदल्न सकेको छैन। पाँच सय तिरे छुट पाइन्छ भन्ने मानसिकता मौलाउँदो छ। अब सडक दुर्घटना न्यूनीकरणलाई सामान्य विषय होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकताको संकटका रूपमा लिनुपर्छ। सडक सुधार, सुरक्षित सार्वजनिक यातायात, वैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन र चालक तथा पैदल यात्रु दुवैका लागि निरन्तर सचेतना अनिवार्य छ। लाइसेन्सपछि अनिवार्य पोस्ट–लाइसेन्स शिक्षा, मापसे र तीव्र गतिमा शून्य सहनशीलता तथा विद्यालय तहदेखि नै ट्राफिक शिक्षा आवश्यक छ। यदि राज्य कडा हुन्छ र नागरिक जिम्मेवार बन्छन् भने अकालमा हुने मृत्यु रोक्न सकिन्छ। सडक सुरक्षामा ध्यान नदिने हो भने हरेक दुर्घटना केवल तथ्यांक होइन, एउटा परिवारको उजाडिएको भविष्य बन्दै जानेछ। यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनैपर्छ। हेक्का रहोस्, अब ढिला गर्नुको अर्थ थप ज्यान गुमाउनु हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
