नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सुनिश्चित गर्न सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वयम् राज्यकै लापरबाहीका कारण आज संकटमा छ। कागजमा लोकप्रिय देखिने यो कार्यक्रम व्यवहारमा भने अस्पतालहरूका लागि बोझ बन्दै गएको छ। बिमा सेवाबापतको रकम समयमै भुक्तानी नगर्दा देशभरका अस्पतालहरू आर्थिक संकटमा परेका छन् र कतिपय त बिमाअन्तर्गतको उपचार सेवा नै बन्द गर्न बाध्य भएका छन्। यो अवस्था सरकारको कमजोरीमात्रै होइन, नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथिको गम्भीर बेवास्ता हो।
देशभर हाल करिब ७५ देखि ८० लाख नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध छन्। स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार चार सयभन्दा बढी सरकारी तथा निजी अस्पताल बिमा सेवामा सूचीकृत छन्। तर पछिल्लो समय तीन दर्जनभन्दा बढी अस्पतालले पूर्ण वा आंशिक रूपमा बिमा सेवा रोकेको सार्वजनिक तथ्यांक र अस्पताल संघसंस्थाका गुनासोले देखाउँछ। कारण एउटै छ, सरकारले बिमाबापतको रकम समयमै नतिर्नु। यसको ज्वलन्त उदाहरण दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हो। बिमा रकम भुक्तानी नहुँदा प्रतिष्ठान झन्डै १४ करोड रुपैयाँको बक्यौता बोकेर गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको छ। कात्तिक मसान्तसम्मकै करिब ११ करोड र त्यसपछि थप तीन करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ। पटक–पटक पत्राचार र समन्वय गर्दा पनि रकम नआउँदा अब सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको चेतावनी प्रतिष्ठानले दिएको छ। औषधि आपूर्तिकर्ताले समेत सामग्री दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको बिमामार्फत उपचार गराइरहेका हजारौं बिरामी प्रत्यक्ष जोखिममा पर्नु हो।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमात्रै होइन, काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, नेपालगन्जदेखि धनगढीसम्मका ठूला तथा मध्यम अस्पतालहरू पनि यस्तै समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। कतिपय निजी अस्पतालले बिमा बिरामी भर्ना नगर्ने नीति अपनाइसकेका छन् भने केही सरकारी अस्पतालले सेवा सीमित गर्न थालेका छन्। यसले बिमाको मूल उद्देश्य विपन्न, गरिब र सीमान्तकृत नागरिकलाई उपचार पहुँचमा उल्टै कमजोर बनाएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जनताको विश्वासमा टिकेको योजना हो। नागरिकले नियमित रूपमा बिमा शुल्क तिरेका छन्, तर राज्यले आफ्नै दायित्व पूरा नगर्दा त्यो विश्वास चकनाचुर हुँदैछ। बिमा रकम रोकिँदा अस्पताल धराशायी हुने, सेवा बन्द हुने र अन्ततः बिरामी मारमा पर्ने शृंखला सुरु हुन्छ। यो अवस्था कुनै पनि सभ्य र जिम्मेवार राज्यका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
समाधान स्पष्ट छ, सरकारले तत्काल बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ। बिमा बोर्डको वित्तीय व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउनु पर्नेछ र भविष्यमा यस्तो संकट नआओस् भन्नका लागि निश्चित समयसीमा भित्र भुक्तानी हुने कानुनी ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। विपन्न नागरिकका लागि बिमामार्फत उपचार सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो, दान होइन। स्वास्थ्य बिमामा खेलवाड गर्नु भनेको नागरिकको जीवनसँग खेलवाड गर्नु हो। राज्यले अब ढिलासुस्ती होइन, जिम्मेवारी देखाओस्। समयमै सुधार नगरे स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वयम् असफल हुनेमात्र होइन, राज्यप्रति नागरिकको भरोसा पनि गुम्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
