नेपाल टेलिकमबाट उपभोक्ताका मोबाइल नम्बरका विवरण चुहिएर अनावश्यक एसएमएस र फोन कल प्रवाह निरन्तर दोहोरिरहनु नागरिकको गोपनीयता माथिको गम्भीर आक्रमण हो। पछिल्ला दिनहरूमा लाखौं प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा राजनीतिक, व्यावसायिक र भडकला सन्देशहरू ठेलिनु सामान्य संयोग होइन, यो संस्थागत लापरबाहीको परिणाम हो। राज्यको स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार संस्थाबाटै सूचना चुहिनु र त्यसप्रति सरकार मौन रहनु अत्यन्त चिन्ताजनक छ।
नेपाल टेलिकमले एसएमएस, भ्वाइस कल, भिडियो म्यासेजजस्ता सेवा निजी कम्पनीहरू (भेन्डर) मार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यो आर्थिक वर्षमै मात्रै ४५ वटा सेवा प्रदायक कम्पनीलाई यस्तो सेवा दिने स्वीकृति दिइएको छ। अपारदर्शी र हरेक वर्ष एकै कम्पनीहरूको रजगज हुनेगरी टेलिकमले सम्झौता गरिरहेको छ। ती कम्पनीहरूले टेलिकमको प्रणाली प्रयोग गरेर एकैपटक लाखौंदेखि करोडौं एसएमएस पठाउन सक्छन्। अझ गम्भीर कुरा के छ भने, कस्ता म्यासेज पठाउन पाइन्छ, कस्ता पाइँदैनन् भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नै सम्झौतामा राखिएको छैन। यसको अर्थ पैसा तिरेपछि जसले जे चाह्यो, जस्तो चाह्यो, त्यस्तो म्यासेज नागरिकको मोबाइलमा पठाउन सक्छ।
हालै ‘एटी अर्लट’, ‘एसआई अर्लट’, ‘एमडी अर्लट’जस्ता नामबाट आएको राजनीतिक प्रकृतिको म्यासेजले यो प्रणाली कति असुरक्षित छ भन्ने देखाइसकेको छ। एक अभियन्ताले एकैपटक ५०–६० लाख नम्बरमा म्यासेज पठाएको र त्यसका लागि करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेको दाबी गरिएको छ। यस्ता म्यासेज टेलिकमकै गेटवे प्रयोग गरेर पठाइएका हुन्। जब टेलिकमको प्रणाली प्रयोग हुन्छ, शुल्क टेलिकमले उठाउँछ, धरौटीसमेत लिन्छ, तर गलत सन्देशको जिम्मेवारी लिन नमिल्ने तर्क गर्नु सरासर गैरजिम्मेवारी हो।
तथ्यांकले झन् गम्भीर अवस्था देखाउँछ। टेलिकमको सूचनाअनुसार एसएमएस सेवामा प्रतिम्यासेज २० पैसादेखि ५० पैसासम्म शुल्क लिइन्छ। धरौटी भने मात्र १ लाख रुपैयाँ छ। यति सानो धरौटीमा करोडौं नागरिकको मोबाइल नम्बरमा पहुँच दिनु डेटा सुरक्षाको मजाक हो। नेपालमा करिब दुई करोडभन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ता छन्, जसमा ठूलो हिस्सा नेपाल टेलिकमका ग्राहक हुन्। उनीहरूको व्यक्तिगत नम्बर, शान्तिपूर्वक सूचना पाउने अधिकार र मानसिक सुरक्षाप्रति राज्य उदासीन देखिनु खतरनाक संकेत हो।
यो विषय अनावश्यक म्यासेजको झन्झटमात्र होइन। बहुजाति, बहुसंस्कृति र संवेदनशील राजनीतिक परिवेश भएको देशमा भडकला, घृणात्मक वा विभाजनकारी सन्देश प्रवाह हुन थाले सामाजिक सद्भावमा कति गम्भीर असर पर्ला ? देशलाई नै अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खालका सन्देश रोक्न नसक्नु राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय हो। सरकार यसमा मौन बसिरहन मिल्दैन। टेलिकमको अध्यक्ष सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था छ। यसको अर्थ सञ्चारमन्त्रीले पनि यसमा प्रत्यक्ष/अपप्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिनुपर्छ। नेपाल टेलिकम गैरजिम्मेवार बन्दै जाँदा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले नियमन गर्नुपर्ने हो। तर मन्त्रालयको मौनताले टेलिकमको लापरबाहीलाई झनै बढावा दिएको छ। अपारदर्शी सम्झौता, विवादित खरिद प्रक्रिया र कमिसनमुखी संरचनाले टेलिकमको विश्वसनीयता खस्किँदै गएको छ। सञ्चार मन्त्रालयले यसबारे तत्काल नियमन गर्नु अपरिहार्य छ।
अब ढिलाइ गर्ने ठाउँ छैन। टेलिकमले तुरुन्तै एसएमएस र भास सेवामा कडा मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ। कन्टेन्ट स्क्रिनिङ र रियल–टाइम नियमन प्रणाली स्थापना गर्न, दोषी सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स खारेज र कानुनी कारबाही गर्न र नागरिकलाई अप्ट–आउट (सहमति बिना म्यासेज नआउने) व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।नागरिकको गोपनीयता संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक हो। राज्यकै संस्थाबाट त्यो हक कुल्चिनु लोकतन्त्रका लागि लज्जास्पद हो। टेलिकमको सेवामा तत्काल कडा नियमन गरिएन भने यसले संस्थामात्रै होइन, राज्यप्रति
नागरिकको भरोसा नै गुमाउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
