election background

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२

गगन थापाका प्रारम्भिक चुनौती

गगन थापाका प्रारम्भिक चुनौती
फाइल तस्बिर

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको उदय एउटा सामान्य राजनीतिक घट्नाक्रम मात्र होइन, पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको सन्देश पनि हो। दुई दशकदेखि कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वलाई पार्टीभित्र र बाहिरबाट विभिन्न एजेन्डामा सुधारिएर र सच्चिएर अघि बढ्न दबाब दिँदै आएका गगन अहिले आफैं पार्टी नेतृत्वमा पुगेका छन्।

कांग्रेसका अन्य प्रभावशाली विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, गुरु घिमिरेहरू उनका भरपर्दा सारथि बनेका छन्। एउटा सिंगो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी उदाएको यो टिमलाई आधिकारिक नेपाली कांग्रेसका रूपमा निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छ। यसले सुखद सन्देश दिनुपर्ने आमअपेक्षाविपरीत सभापति गगन थापासामु भने अनेकौं प्रश्न र आशंकाहरू जेलिएका छन्। जसको एक–एक उत्तर नेपाली जनतालाई दिनुपर्ने दायित्व सुरुमै गगनसामु खडा भएको छ।

विशेष अधिवेशनमार्फत आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको कांग्रेसको नयाँ कार्यसमितिलाई आयोगले मान्यता त दिएको छ। तर, संस्थापन शेरबहादुर देउवासहित पक्षले संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाई अदालतमा चुनौती दिने बताइसकेको छ। सभापति चुनिएलगत्तै नयाँ र बदलिएको कांग्रेस दाबी गरेका गगनले अबका दिनमा त्यसलाई पुष्टि गर्न र वैधानिकता दिलाउन बाँकी थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनकि, उनी नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिलाई फरक पार्टीले मात्र होइन, स्वयं कांग्रेसबाटै प्रश्न उठाइएको छ। निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको सही ढंगले सनाखत नगरेको, जबरजस्ती निर्णय गरेको भन्दै देउवा र उनी निकट नेताहरूले प्रतिक्रिया दिने मात्र होइन, न्यायको लडाइँ लड्ने तयारी गरेका छन्। यो अवस्थामा आफ्नै पार्टीभित्र त्यो पनि अघिल्लो केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको देउवा र नेता शेखर कोइराला पक्षलाई आश्वस्त तुल्याइ अघि बढ्नु फलामको चिउरा चपाएसरह हुनेछ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन अघि नै कांग्रेसमा गगन पुस्ताले विधि, विधान, मूल्य, मान्यता र प्रणाली स्थापित गर्न लडाइँ थालेको थियो। जेन–जी आन्दोलनले त्यसलाई मलजल गरेको र दबाब बढाएकामा विवाद छैन। उक्त आन्दोलनलगत्तै कांग्रेसभित्र संस्थापन र गगन पक्ष स्पष्टतः ध्रुवीकृत बनेकै हो। देउवाले जेन–जी आन्दोलन र घट्नालाई जुन आँखाले हेरे, आफैं  उक्त आन्दोलनमा संगिन आक्रमणमा परे, कांग्रेसले त्यतिबेला त्यो घट्नाबारे आधिकारिक र ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेन। जुन ठूलो लोकतान्तिक पार्टीका रूपमा चिनिने कांग्रेसका लागि लाजमर्दो विषय बन्यो। त्यतिबेला जेन–जीपुस्ताले उठाएका माग र मुद्दाको सम्बोधन के–कसरी हुन्छ ?, त्यसमा कांग्रेसको भूमिका के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ अब देउवाले होइन, नयाँ कांग्रेसको जिम्मेवारी लिएको पार्टी सभापतिका रूपमा गगनले नै लिनुपर्ने छ।

अर्को प्रमुख प्रश्न छ, आउँदो फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा चुनावलाई कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन घट्नाले के–कस्तो असर पार्छ ? सरकार र निर्वाचन आयोगले चुनावको चरणबद्ध तयारी भइरहेको दाबी गरिरहेको छ, यही माघ ६ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ। गगन नेतृत्वको वैधानिकता परीक्षण गर्न देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुग्दा उक्त कार्यतालिकाअनुसार मनोनयन हुने काम गाह्रो छ। दुईमध्ये जसको पक्षमा निर्णय आए पनि उम्मेदवार चयन र त्यसको प्रक्रियाका कारण टुंगोमा पुग्न कांग्रेसलाई गाह्रो छ। विशेष महाविधेशन अघि नै सबै जिल्लाबाट उम्मेदवार सिफारिस भइसकेका छन्। तर, पार्टी दुईवटा भएकाले ती सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन हुने अवस्था हुँदैन। यसले चुनावी कार्यतालिका र समग्र फागुन २१ कै चुनावी अभियानलाई ठेस पु¥याउन सक्ने खतरा छँदैछ। यो चुनौती झेल्दै वैधानिकताको प्रमाण बोकेर अदालत धाउनु गगनका लागि सजिलो विषय होइन।

विशेष अधिवेशन अघि र पछिको गगनमा अर्को फरक छ, महामन्त्री नै सही, उनी पहिले पार्टी नेतृत्वलाई विधिमा बसालेर निर्णय गर्न, पद्धति बसाल्न, सुशासन कायम गर्न र समग्रमा कांग्रेसजन र समग्र नेपाली जनताको मुहारमा खुसी ल्याउनका लागि प्रश्न उठाउने तहमा थिए। धर्ना दिने, वक्तव्य दिने, अन्तर्वार्ता दिने, नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्ने र त्यसको अगुवाइ गर्ने काममा गगनपुस्ता अग्रपंक्तिमा थियो। अब भूमिका फरक छ। उनी आफैं सभापति हुन्। आफ्नै पार्टीका तितरबितर भएका पक्षलाई मिलाउन घेराबन्दी होइन, समझदारी गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। चुनावको बेला पार्टी दुईतिर हुँदा देशभित्र र बाहिर रहेका कांग्रेसजनमा व्यापक निराशा छाएको छ। यो फरक भूमिका मिलाउन उनले कस्तो रणनीतिसाथ काम गर्नेछन् भन्ने अर्को अहं सवाल छ। यी चुनौती सामना गर्दै आफ्नो पार्टीभित्रका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने परीक्षा दिँदै छन् उनी। कांग्रेसभित्र मात्र नभई फरक पार्टीले आशाका पुस्ताको नेतृत्व गरेका गगनले चाल्ने कदमले नै उनको सफलता, असफलता निर्धारण गर्नेछ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.