बेथिति र भ्रष्टाचारका विरुद्ध गत भदौमा त्यतिका ठूलो युवा विद्रोह भयो। जेन—जी आन्दोलनपछि सुशासन दिने वाचासहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। यो सरकारले कतिपय सन्दर्भमा पुरानै आनीबानी र आदत बोकेर काम गर्दै आएको छ। कानुन मिच्ने र नैतिकता कुल्चने भनी अघिल्ला सरकारहरूलाई जसले आक्षेप लगायो, उसैले त्यसलाई निरन्तरता दिन मिल्छ र ? यही भएको छ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी)मा।
कोषको अध्यक्ष अहिले पनि अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही छन्। उनी नेपाली कांग्रेस मुगुका सभापति पनि हुन्। वनमन्त्री कोषको अध्यक्ष हुने प्रचलन तोड्दै शाही उक्त पदमा आसिन छन्। जेन—जीले बनाएका वनमन्त्री माधव चौलागाईं भने यो तथ्यलाई अनदेखा गरी शाही नेतृत्वकै कोषले जावलाखेल चिडियाघरस्थित परिसरमा व्यवस्थापन गरेको निवासमा राज गरिरहेका छन्। यो बथिति रोक्न केही जेन—जीहरूले कानुनी र नैतिक प्रश्न तेस्र्याउँदै दिएको निवेदन पढ्न र आवश्यक कारबाही गर्न वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई फुर्सद छैन। प्रधानमन्त्री कार्की स्वयंको विशेष सक्रियता यो प्रकरणमा देखिँदैन।
कोषमा पूर्वमन्त्री शाहीले अध्यक्षका हैसियतले आवश्यक निर्देशनमात्र होइन हालीमुहाली नै गर्दै आएको खबरहरू छरपस्ट छन्। उनको मन्त्री पद त उक्त विद्रोहको भेलले बगायो। तर नैतिकतालाई कार्पेटमुनि बिच्छ्याएर उनी अध्यक्षका हैसियतमा काम गरिहेका छन्। मन्त्री नै नरहेपछि नैतिकताकै आधारमा पनि उनले कोषको अध्यक्ष छाड्नुपर्ने थियो। आफूले छाड्नुपर्ने त कताकता अर्को गम्भीर निर्णय गरे उनले, अध्यक्षको हैसियतमा पुस ३ गते कोषको सदस्यसचिवमा डा. नरेश सुवेदीलाई नियुक्ति दिए, जबकि सुवेदीको पदावधि २ पुसमा सकिएको थियो।
कोषको ऐन बमोजिम कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। र, प्रधानमन्त्रीबाटै अध्यक्षको नियुक्ति हुन्छ। साधारणतयाः वनमन्त्री कोषको अध्यक्ष रहने परम्परा छ। जेन—जी आन्दोलनपछि गठित सरकारमा माधव चौलागाईं वनमन्त्री छन्। तर आफूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट कोष अध्यक्ष भएको बहानामा शाहीले कोष कब्जा गरेका छन्। खासमा नैतिक रूपमा र ऐनको मर्म तथा परम्पराविपरीत उनले पद ओगटेको देखिन्छ। उनको यो हर्कतले विधिको शासनको उपहास गरेको छ। नैतिकताको धरातलमा खाडल पारेको छ।
कानुनमा भएका कतिपय छिद्रभन्दा माथि इमान्दारिता र नैतिकता हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रमा परम्परागत अभ्यासका आधारमा काम हुन्छ। संसदीय व्यवस्थाको परम्परा नै त्यही हो। नजिर र परम्पराअनुसारै शाहीले कोषको अध्यक्ष पद छोड्नुपर्ने हो। यसै पनि राजनीतिक परिस्थिति बदलिँदा उनले नै पद ओगट्दा स्वार्थको द्वन्द्व भइहाल्छ। यो सामान्य चेतको नैतिकताको कुरा हो। यस्तै नैतिकताको अभाव राजनीतिकर्मीबाट हँुदै आयो र जेन—जी आन्दोलन भयो भन्नेसम्म ऐनबहादुरले हेक्का नराख्नु लाजमर्दो हो।
आफैं अवैध र अनैतिक रूपमा पदमा बसेर सदस्यसचिवको नियुक्ति दिलाउनु शाहीले विधिमाथि गरेको दोहोरो प्रहार हो। त्यसमाथि उनले आफ्नो कार्यकालमा कर्मचारी गैरकानुनी ढंगले नियुक्ति गरेको, विदेश भ्रमण गरेको प्रसंगले समेत उनी कोषको स्रोतमाथि हालीमुहाली गर्न चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ। राज्यस्रोतमाथि राइँदाइँ गर्न कत्ति नहिकिच्चाइरहेका उनलाई हटाई नयाँ प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले ढिला गर्नु हुँदैन। सार्वजनिक संस्थालाई कसैको निजी बपौती हुनबाट रोक्ने प्रमुख दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
