नियन्त्रित अस्थिरता रोक्ने उपाय

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति संकटपूर्ण खतराको दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ। भेनेजुयलामाथिको अमेरिकी बम प्रहार र राष्ट्रपति मदुरोको अपहरणपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमाथि गम्भीर चुनौती खडा भएका छन्। साथै, ग्रिनल्यान्डलाई आफ्नो कब्जामा लिने डोनाल्ड ट्रम्पको प्रयासले सक्रियता पाएसँगै हालसम्म कायम रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था भत्किने र ‘तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना’ टड्कारो भएको छ। शक्तिराष्ट्रहरूको ध्रुवीकरण चुनौतीपूर्ण बनेको छ। नेटो गठबन्धन आफ्नो पुरानो हैकमवादी सोचलाई परिवर्तन गर्दै ‘परिवर्तित बहुध्रुवीय’ यथार्थलाई स्वीकार गर्दै परिवर्तनले देखाएका पथमा आफूलाई समायोजन गर्न कुनै सर्तमा तयार देखिएन।

अमेरिकी प्रशासनले जारी गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले ‘द्वन्द्वात्मक रवैयालाई’ नै निरन्तरता दिने र अझ बढी सामरिक उपस्थितिलाई प्राथमिकता दिने रणनीतिको पक्षपोषण गरेको छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धविद् जोहन मेयर्समिएर यस सामरिक सक्रियताको पृष्ठभूमिमा अमेरिकी प्रशासनको भेनेजुयलाको काराकस माथिको आक्रमणका विरुद्ध तीखो आलोचना गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘अमेरिका अहिले शक्ति कमजोर हुँदै गएको विश्व–सर्वोच्च शक्ति हो। उसले एउटा सार्वभौम राष्ट्रमाथि प्राकृतिक स्रोतहरू कब्जा गर्ने नियतले गरेको आक्रमणको उत्कर्ष सत्ता परिवर्तन (रेजिमचेन्ज) का लागि गरेको हस्तक्षेपभन्दा धेरै नै नकारात्मक छ। भेनेजुएलाको तेलको भण्डार माथि कब्जा गर्ने नियतबाट गरिएको यो आक्रमणले प्राकृतिक स्रोतमाथिको कब्जामा अधिपत्य कायम गर्ने विक्षिप्त प्रयासको प्रतिनिधित्व गर्दछ.।’

यसले संसारमा चीनको उदय र अमेरिकाको गिर्दो अधिपत्य कायम राख्ने हतोत्साहपूर्ण कार्यको प्रतिनिधित्व गर्छ र लोकतन्त्रको बिसर्जनप्रति इंगित गर्छ। उनी थप्छन्, ‘मैले दशकौंसम्म प्राकृतिक स्रोतमाथिको प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व देखेको छु। तर मानवीय संरक्षणका नाममा सार्वभौम राष्ट्रमाथि गरेको यस्तो नांगो आक्रमण देखेको छैन (रिसोर्स वार द्याट कुड ट्रिगर ग्लोबल कन्फिल्क्ट जोन पार्ट— २)। त्यसैगरी, जेफ्री स्याक्स भन्छन्, ‘अहिलेसम्म अमेरिका सबैभन्दा खतरनाक देश हो। विश्वासै गर्न सकिन्न, हरेक दिन हामी कति धेरै झुटा सूचना पाउँछौं। मैले मेरै आँखाले सीआईएले गरेका अनेकौं राज्य विप्लवहरू देखेको छु। सरकारहरू झुटा कुरा गर्छन् तर महाशक्तिहरू महाझुटका कुरा गर्छन्।’ यी र यस्तै घटना अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा व्याप्त छन्।

• वर्तमान भूराजनीतिक तरलताबाट देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई जोगाउने पहिलो र सबैभन्दा गुरुत्वपूर्ण पूर्वसर्त नै ‘राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण हो’।
• विश्वको तरल भूराजनीतिक संघर्षको आलोकमा नेपाललाई संकटपूर्ण भूराजनीतितर्फ नधकेली राष्ट्रिय सहमतिद्वारा सहज निकास खोज्नु आजको आवश्यकता हो।

ताइवानलाई सहयोग गर्ने नाममा जापानले चीनसँग शक्तिको भाषा बोलिरहेको छ। रसिया नेटो प्रोक्सी युद्ध निरन्तर चलिरहेको छ। भारत अमेरिकी व्यापारिक कर शुल्क (टारिफ) को संकट भोगिरहेको छ। चीन, रसिया र भारत एक ठाउँमा उभिएका छन्। समग्र विश्वले सम्भावित द्वन्द्वको संकट सामना गरिरहेको छ। यही द्वन्द्वको चापमा नेपालको भूराजनीति ‘दनदनी दन्किरहेको छ’। आजको समयमा नेपालको परराष्ट्र नीति ध्वस्त भएको छ। महेन्द्रको शासनकालमा परराष्ट्र सम्बन्ध यदुनाथ खनाललगायतका दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति बुझेका मानिसका हातमा थियो। तसर्थ, नेपाल चीन, भारत, अमेरिका र सोभियत युनियन सबैको बीचमा सन्तुलन कायम गर्न सक्षम थियो। तर आज अवस्था त्यस्तो छैन। दलहरूको राजनीतिक कुसंस्कारमा खडा भएको शासनले ‘नेपालको कमजोर भूराजनीतिलाई सन्तुलन गर्ने परराष्ट्र नीति भत्किएको छ’।

आज दुवै छिमेकी नेपालमाथि भर गर्दैनन्। यथार्थ के हो भने नेपाल अमेरिका–चीन, अमेरिका–भारत र अमेरिका–रसियाबीचको प्रतिस्पर्धाको उत्कर्षतर्फ बढिरहेको छ। यो अत्यन्त नाजुक अवस्था हो। नेपाल यतिबेला ‘चीन र भारत’ राजदूतहीन बनेको छ। यस्तो अवस्थामा ‘नेपाल राजनीतिक बिचल्लीको अवस्थामा छ। देशमा बुढा नेता सत्ताबाट बहिर्गमन गर्न तयार छैनन्। तर पुरानो दललाई विस्थापित गर्ने र पुस्तान्तरण गर्ने नाममा ‘राजनीतिक सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता सबै ध्वस्त पारिँदैछ’। राजनीतिक एकताको निर्माण पनि ‘निषेधको राजनीति’ प्रतिलक्षित छ.। गठबन्धन र एकताको आधार मूलत:  ‘सत्ता स्वार्थमा’ खडा भएको छ। पुरानालाई विस्थापित गरौं भन्ने ‘संकथन वरिपरि निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा’ नयाँहरू आइरहेका छन् र पुराना ‘यथास्थिति’ लाई कायम राख्न ‘आज पनि गठबन्धनको कुरा गरिरहेका छन्। देशका बौद्धिकहरूको कुनै आवाज छैन।

यस्तो अवस्था भनेको ‘वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सामरिक द्वन्द्वको जटिल सम्भावनाका आलोकमा’ राष्ट्रको अस्तित्वप्रति एउटा चुनौतीको अवस्था हो। नेपालले एकातिर भारत र चीनबीचको क्षेत्रीय ‘प्रतिद्वन्द्विता’ र अर्कोतिर ‘भारत एवं चीनको अमेरिकासँगको प्रतिद्वन्द्विताको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति बनाएर ‘आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने समय हो’। तर देशको जनसंख्याभित्र चिरा पार्ने र राजनीतिक द्वन्द्वलाई अझ भड्काउने खालका गतिविधि झन्झन् व्यापक भइरहेका छन्। र, राष्ट्रिय स्वाधीनताले संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

वर्तमान भूराजनीतिक तरलताबाट देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई जोगाउने पहिलो र सबैभन्दा गुरुत्वपूर्ण पूर्वसर्त नै ‘राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण हो’। राष्ट्रिय सहमतिबिना हुने कुनै पनि निर्णयले राष्ट्रलाई नै संकटतर्फ धकेल्ने छ। यस्तो अवस्थामा ‘स्वच्छ र.अवरोधरहित’ निर्वाचन पहिलो उपाय वा पूर्वसर्त हो। यस्तो निर्वाचनपूर्व पनि राजनीतिक दल, नवयुवाहरूका प्रतिनिधि र बौद्धिकहरू समावेश रहेको तटस्थ नागरिक समाजका बीचमा ‘कसैले कसैलाई निषेध नगर्ने र सबैले खुला र स्वच्छ निर्वाचनमा भाग लिन पाउने’ सहमति निर्माण गरिनुपर्छ। यसका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ र ‘निर्वाचन आचारसंहिता’लाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।

यदि यस्तो चुनावले निकास दिन सक्दैन भन्ने राष्ट्रिय अभिमत बन्छ भने (१) वर्तमान सरकारको गठनमा फेरबदल गरी वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा सर्वपक्षीय सरकारको गठन गर्न सकिन्छ। यस्तो सरकारले सबै पक्षको गोलमेच सम्मेलन आयोजना गरी राजसंस्थाको मुद्दा समेतलाई टुंगो लगाई संविधानमा गरिनुपर्ने संशोधनको सम्बन्धमा दलहरू, जेन—जी प्रतिनिधि, बौद्धिकहरू र राजसंस्थाको प्रतिनिधिसमेत राखी गोलमेच सम्मेलन गरी सर्वसम्मत सम्झौता गरी सो सम्झौतालाई हुबहु स्वीकार गरी संविधानको मस्यौदा नेपाल सरकारले तयार पार्नुपर्छ। (२) त्यो मस्यौदालाई पारित गर्न निश्चित समयका लागि प्रतिनिधिसभाको पुर्स्थापना गर्नुपर्छ। (३) संसद्बाट संविधान संशोधन भएपछि सोहीअनुसार निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ।

तेस्रो उपाय पनि छ, जुन पहिलो र दोस्रो उपायले संकटमोचन गर्न नसक्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यो उपाय अन्तिम अस्त्रको रूपमा प्रयोग हुनेछ। यो हो नेपाली सेनाले संकटकाल लागू गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गरी अन्तरिम संविधानको आधारमा शासन व्यवस्था स्थिर पारी निर्वाचनको व्यवस्था गर्ने र निलम्बन गरिएको वर्तमान संविधानलाई संशोधन गरी लागू गर्ने। वर्तमान अवस्था जटिल छ। तत्काल समर्थ सरकार गठन गरी ‘छिमेकीसँगको क्षतविक्षत सम्बन्धलाई पुनस्र्थापित गर्नुपर्दछ’। दुवै छिमेकीको विश्वास र सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्र ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्रता’ माथिको चुनौती मोचन हुनेछ। अर्थतन्त्र थारो गाईमा परिणत भएको छ। नागरिकमा चरम निराशा छ। सर्वपक्षीय सरकारको गठन गरी ‘सबै तहका जनताको आधारभूत समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ पहल गर्नु आवश्यक छ’।

न्यायिक आयोग गठन गरी आजसम्म सतहमा आएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। विदेशी सहायताको दुव्र्यसनलाई अन्त्य गर्दै ‘उद्योगहरू माथिको वित्तीय दमन’ समाप्त गर्दै बैंकमा मौज्दात रकमलाई ‘उद्योग र उर्जाको तीव्र विकासमा लगानी गर्ने’ कुरालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। यी जुनसुकै उपायको लक्ष्य ‘राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु हुनुपर्छ’। यथास्थितिको संरक्षण र लोकप्रियतावादको नाममा ‘सनकपूर्ण’ परिवर्तनले वर्तमान संकटबाट निकास दिँदैन, बरु झन् बढी संकटपूर्ण ‘नियन्त्रित अस्थिरताको चंगुलतर्फ धकेल्छ।’ राष्ट्रिय सहमतिको निर्माणमा आम नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण छ। त्यसमा पनि बौद्धिकहरूको भूमिका मूर्धन्य छ।

तर दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के छ भने समग्र सञ्चार क्षेत्र, वकालत र प्राध्यापन क्षेत्र राष्ट्रको पक्षमा उभिनुभन्दा ‘दलीय आग्रह र पूर्वाग्रहबाट’ प्रभावित देखिन्छ। राष्ट्रलाई झन्झन् विभाजन गर्ने खेलमा जो कोही जानी—नजानी सरिक भइरहेको अवस्था छ। यो अवस्था राष्ट्रका लागि विष्मयकारी हुन सक्छ। अत:  विश्वको तरल भूराजनीतिक संघर्षको आलोकमा नेपाललाई संकटपूर्ण भूराजनीतितर्फ नधकेली राष्ट्रिय सहमतिद्वारा सहज निकास खोज्नु आजको आवश्यकता हो।