election background

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२

कागजी खोस्टा होइन, आचारसंहिता

कागजी खोस्टा होइन, आचारसंहिता

लोकतन्त्रको प्राण भनेकै निर्वाचन हो। तर, निर्वाचन फगत प्राविधिक प्रक्रियामात्र होइन। निर्वाचन निःसर्त हुँदैन। स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र भयरहित निर्वाचन नै लोकतन्त्रको सर्त हो। निर्वाचनमार्फत नै नागरिकले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्छन्। जसले जनताको मत जित्छ, उही जनताको सेवक बन्छ, जनप्रतिनिधि बन्छ र नीतिनिर्माण तथा कार्यकारी भूमिकामा पुग्छ। निर्वाचनलाई मर्यादित र स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने कानुन, विधि छन्। त्यसमाथि पनि आचारसंहिता पनि।

निर्वाचन आयोगले आइतबार मध्यरातदेखि लागू गरेको छ आचारसंहिता। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयमुक्त बनाउन आचारसंहिताको भूमिका हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवालाले हो। सरोकारवाला भनेका दल, उम्मेदवारमात्रै होइनन्। कर्मचारी, शिक्षक, पत्रकार र सार्वजनिक पदाधिकारीमात्रै होइन, गैरसरकारी संस्था, मतदातालगायतले पनि निर्वाचन आचारसंहिता मान्नुपर्छ।

विगतका निर्वाचन हेर्दा आचारसंहिता कार्यान्वयन फितलो थियो। त्यसमा दोष निर्वाचन आयोगलाई लगाएर कोही उम्कन मिल्दैन। दल र उम्मेदवारहरूले नै आचारसंहितालाई ‘कागजको खोस्टो’ ठान्ने दम्भी प्रवृत्ति थियो। अनि, निर्वाचन आयोग मूकदर्शक भइरहन्थ्यो। आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही गरेका उदाहरण बिरलै भेटिन्थे। लोकतन्त्र भनेको कडा कानुनभन्दा स्व नियमको अभ्यास धेरै हो। तसर्थ, अचारसंहिता पालनामा सबैभन्दा धेरै हेक्का राख्नुपर्ने नै दलहरू र उम्मेदवारहरूले हो। खेलाडी नै अनुशासित नभए रेफ्री र दर्शकलाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन। आचारसंहिताको ‘लक्ष्मणरेखा’ नाघ्ने दुस्साहस गर्नेलाई दण्डको अभ्यास गर्न निर्वाचन आयोग हिच्किचाउनुपर्दैन।

यसपालीका आयोगले डिजिटल र ग्रिन निर्वाचनको कुरा गरेको छ। अचेल पोस्टर पम्प्लेटबाट भन्दा सामाजिक सञ्जालबाटै चुनावी अभियानको प्रचार ज्यादा हुन्छ। तसर्थ, आचारसंहितामा सबैभन्दा धेरै ध्यान डिजिटल दुनियाँमा लगाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालहरू विदेशबाट सञ्चालित छन्, नियमन नेपालले मात्र गर्न सक्दैन, किनकि ती यहाँ दर्ता छैनन्। सम्पर्क विन्दु पनि तोकेका छैनन्। यी दुवैको आवश्यकता छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। अघिल्लो सरकारका पालामा समेत प्रयासहरू भएका हुन्। नक्कली फोटो, नक्कली भिडियो र यान्त्रिक अक्कलबाट निर्मित सामग्रीले मिथ्या सूचना फैलाउनेमात्रै होइन, दुष्प्रचारको बाढी ल्याउने खतरा छ। तसर्थ, अबको निर्वाचनमा आचारसंहिता पालनाको कडाइ सामाजिक सञ्जालहरूमै हुनुपर्छ। सबैभन्दा बढी कर्तव्यबोध उम्मेदवार र दलहरूले गर्नुपर्छ। मतदाताले पनि होसियार अपनाउनुपर्छ। सचेत हुनुपर्छ। कसैको मिथ्या सूचनाबाट भ्रमित हुनुहुँदैन। दुष्प्रचारको सिकार बन्नु हुँदैन।

कुनै जमाना थियो, बाहुबली प्रयोग गर्ने र चुनाव जित्ने। अहिले सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको प्रयोगले झुक्याउने खतरा ज्यादा छ। चुनाव जित्नकै लागि घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने, झुटो सूचना फैलाउनेलगायत खतरनाक खेल हुन सक्छन्। मतदाता सचेत भएर त्यस्ता उम्मेदवार र दललाई मत दिनुहुँदैन। त्यो उनीहरूमाथिको ठूलो कारबाही हुन्छ। दण्ड हुन्छ। आयोगसँग आचारसंहिता उल्लंघनकर्ताको उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्म हक हुन्छ। तर, त्यस्तो प्रयोग भएको छैन, अब आयोगले त्योसम्मको हिम्मत जुटाउनुपर्छ। होइन भने आचारसंहिता फेरि पनि कागजी खोस्टामात्रै हुन्छ। निर्वाचन निष्पक्ष हुँदैन। चुनाव कसैले जित्ला तर लोकतन्त्रले हार्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.