आउँदो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नवयुवाहरूको भदौ २३ गतेको जन–विद्रोहको दुरगामी परिणामका रूपमा देखापरेको थियो। किनभने यसबाट पनि केही न केही परिवर्तन हाम्रा परम्परागत राजनीतिक सोच र व्यवस्थामा आउँछ भने आशाको किरण प्रस्फुटन भएको थियो। तर, यस आशामाथि तुषारापात हुन थालेको देखिन्छ।
पुस २५ गतेको निर्वाचन आयोगबाट सञ्चार माध्यमलाई दिइएको जानकारी अनुसार आउँदो निर्वाचनमा अन्तर मतदान केन्द्र मतदान व्यवस्था सम्भव छैन। आयोगको असमर्थताबाट केही कुरा प्रष्ट हुन आउँछन्। प्रथमत् वर्तमान अन्तरिम सरकारले यो बुझन सकेन कि आउँदो निर्वाचनको मुख्य लक्ष्य मात्र नयाँ सरकार बनाउन थिएन बरु प्रतिनिधिसभामा नयाँ प्रतिनिधित्वमा नयाँ अनुहारबाट राजनीतिमा केही गुणात्मक परिर्वतन आउन सक्दछ भन्ने पनि थियो।
यात यो सरकार पुराना दलहरूको प्रभावमा पर्यो या आयोगलाई ऐनमा समुचित परिमार्जन गरिदिन सकेन। अथवा यो पनि संभव छ कि वर्तमान तीन–सदस्यीय निर्वाचन आयोगले परिवर्तनको आँट गर्न सकेन जसले गर्दा उसमा क्षमता र साहसको कमी प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। यो पनि संभव छ कि आयुक्तहरू आफ्नोे नियुक्तिबापत नुनको सोझो चिताउनेका लागि प्रगतिको पाइला चाल्न सकेनन्। किनभने स्थानान्तरित मतदाताले जो शिक्षित छन् तीनका मतदनबाट निर्वाचनको परिणाममा आमूल परिवर्तनको संभावना देखिन्थ्यो।
अन्तरिम सरकारले मुलुकभित्रका प्रवासी (स्थानान्तरित) मतदाता र बिदेसिएका मतदातामा फरक गर्न सकेन । विदेशमा बस्ने मतदाताको संख्या ५०/६० लाख छन् र ती सयभन्दा बढी मुलुकमा छन्। तीनका मतदानको व्यवस्थापन सहज छैन। किनभने तीनको संख्या सम्पूर्ण ३ करोड मतदाताका २५/३० प्रतिशत छन्। जबकि मुलुकभित्रका स्थानान्तरित मतदाता बढीमा १०/१२ लाख हुन सक्छ। हालै मतदाता नामावली उत्साहका साथ नाम दर्ता गराए नवयुवाको संख्या १० लाख छ। यस किसिमले समान्य रूपमा २० लाख मतदाता आयोगको निर्णयबाट प्रभावित हुन सक्दछन्।
यदि २० लाखको मतदातालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फका १ सय ६५ स्थानका लागि हिसाब गर्दा सरदर १२ हजार मतदाता प्रत्येक क्षेत्रमा मतदानको अधिकारबाट बंचित हुनेछन् । यो संख्या कुनै पनि क्षेत्रको निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित पार्न सक्दछ । अतः यी २० लाख मतदाताका लागि समुचित कानुनी व्यवस्था सरकार र त्यसको कार्यान्वयन आयोगले गर्न सकेन भने आउँदो प्रतिनिधिसभामा सदस्यहरूको संख्याले नयाँ सरकारलाई दिशानिर्देश दिन सक्दैन र पुरानो अवस्था दोहरिन सक्छ ।
मतदानबाट बञ्चित मतदाताः हाम्रो लोकतन्त्रको एउटा ठूलो कमजोरी ६०/६२ प्रतिशत मतदाताबाट मतदान हुने हो । अर्को शब्दमा करिब २ करोड मतदातामध्ये १ करोड २० लाख मतदाता मत खसाल्छन् । यसको मुख्य कारण मतदाता एक स्थान विशेष जहाँ बसोबास गर्छन् त्यस ठाँउमा मात्र मतदान गर्न पाँउछन् । त्यो पनि निश्चित ठाउँ र सीमित समयमा । यस कारणले मतदाता आफ्नो दैनिकीले यी अन्य सीमितताले गर्दा मतदान गर्न पाउँदैन । करिब ५०/६० लाख मतदाता त विदेशमा त छँदैछन् । लाखौं मतदाता मुलुकभित्र रोजगारी, शिक्षा, जागिर र बिमारी आदि कारणले सीमित समयभित्र मतदान गर्न नपाउने अवस्थाको सृजना हुन्छ ।
यसका लागि विभिन्न मुलुकहरूमा विभिन्न व्यवस्थाहरू विभिन्न नामले गरेका छन्– पूर्वमतदान, बाहिरी मतदान, अनुपस्थित मतदान आदि । आयोग ती निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी तथा केही सुरक्षाकर्मीहरूका लागि समानुपातिक खण्डका लागि प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो सीमित अधिकार हो । किनभने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था समावेशितामा आधारित भए पनि मुख्य रूपमा संविधानअनुसार संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको पूरा गर्न पूरक प्रतिनिधित्व खण्ड हो । किनभने यसका मतदातालाई आफ्नो प्रतिनिधिको छनौट गर्न सट्टा दलको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः जबसम्म मतदाता आ–आफ्नो क्षेत्रका लागि मतदान गरिँदैन असल प्रतिनिधिका चयन उसले गर्न सकिँदैन । यथार्थतः यसले मतदातालाई ४० प्रतिशत अधिकार मात्र दिइएको छ ।
सुझावहरू : अझ समय छ र स्थानान्तरित मतदाताको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । आयोगले उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेपछि ८, १० दिनभित्र मतपत्राकोे छपाइ पूरा गर्नुपर्छ । मात्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमाथि आधारित नरहिकन अन्य सरकारी र गैरसरकारी छापाखानाबाट कडा सुरक्षाभित्र मतपत्र छपाउनुपर्छ । र, कम्तीमा मुलुकका ठूला नगरपालिकामा जहाँ अध्ययन गरिरहेका जेन–जीहरू, जागिर र व्यवसायमा लागेकाहरूको ती ठाउँमा मतदान गर्न मतदाताहरूको आवेदन लिई आवश्यक काम गर्नुपर्छ । तिनको मतदानको व्यवस्था चुनावको एक दिनअगावै प्रत्येक जिल्ला निर्वाचन आयोगको कार्यलयमा मतदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
त्यसले मतदानको दिन बढी मतदाताको चापलाई समेत कम गर्छ । यस्तो भएमा कम्तीमा १५/२० लाख मतदाता मतदान गर्न पाँउछन् । र, यो अधिकार आयोगलाई ऐनअनुसार नै प्राप्त छ । विदेशमा बसिरहेका मतदाता (जसको नाम मतदाता नामावलीमा छन्) ती यदि स्वदेश आएका छन् भने तीनबाट पनि आवेदन लिई मतदानको दिनको प्रतीक्षा नगरी अगावै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदान गराउने व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा सहज हुनेछ । निर्वाचनको बेला स्वेदशमा रहेका मतदाता पनि संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छन् ।
अन्त्यमा, गत भदौ महिनामा भएको नवयुवाको प्रदर्शन जोपछि विद्रोहमा परिणत भयो, त्यसले सरकार ढाल्यो र नयाँ सदनको निर्वाचनको थालनीसमेत गर्यो । तर यसले सुशासन, भ्रष्टाचार र नाता–कृपावादको जडोलाई तोडन सकेन, जुन संभव पनि थिएन । यी विकृतिहरू एक या दुई सरकारको अक्षमताको परिणाम होइनन् । यी त हाम्रा पारिवारिक, सामाजिक। आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा तथा न्यायपालिका अंगहरूमा व्याप्त छन् । कुनै पनि राष्ट, समाज र परिवारको जगको इंटा एउटा व्यक्ति हुन्छ । र अन्य संस्थाहरू पछि–पछि विकसित भएका हुन् । हामीले हाम्रा गरिब अशिक्षित जनतालाई नागरिक बनाउन सकेनौ जसका लागि समग्र समाजको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ ।
यी विगत दशकहरूमा हाम्रो राजनीति र सत्तासुखी मात्र भयौ अतः यसमा आमूल परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । एउटा बूढापाका पुस्ताको प्रतिनिधिको रुपमा नवयुवालाई आफ्नो कर्तव्य ठानी एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु । यस माथि मनन गर्नु तर व्यवहारमा उर्तानु यस पुस्ताको दायित्वको कुरो हो । देशका वर्तमान विकृतिहरूको अध्ययन र समाधानको बाटो एउटा प्रदर्शन र विद्रोह हुँदैन । यसका लागि वर्षौंसम्म चलाउने एउटा सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता छ जसले मात्र हाम्रो संस्कारमा व्याप्त विकृतिहरूलाई हटाउन सक्दछ । मन्त्री बनेर वा दल बनाएर यसको समाधान संभव छैन । निरन्तर ठूलो संख्यामा सडकमा संकल्पित भएर उपस्थित भएर जवसम्म दबाबको सिर्जना गरिदैन तबसम्म आमूल परिवर्तन एउटा सपना मात्र रहुन्छ ।
आमजनतालाई एउटा नागरिक बनाउने प्रक्रियाको सुरुवात शिक्षा क्षेत्रबाट हुने हो । त्यसपछि मात्र सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिकलगायत क्षेत्रहरूमा परिवर्तन आउने छ । जबसम्म व्यक्तिको नैतिकवान उसका उच्च चरित्रबाट नियन्त्रित हुँदैन तबसम्म उसबाट के उचित व्यवहारको अपेक्षा कसैबाट गर्नु अव्यावहारिक हुन्छ । अतः राष्ट्र निमार्णमा लाग्ने नवयुवाको आफ्नो नैतिकताको प्रभाव उसको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन परिवार, समाजलाई उचित बाटोमा हिँडाउनमा देख्न सकिन्छ । अन्यथा, यी सबै हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हुन्छन् र वर्तमान राजनीतिक चरित्रबाट
फरक हुँदैन ।
(मिश्र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
