निर्वाचन : सुशासनको प्रस्थानविन्दु

निश्चित मापदण्ड, कानुनी प्रक्रिया र विधिअनुसार जनताले आफ्नो मत प्रयोग गरी प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रक्रिया हो, निर्वाचन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग हुने मुख्य माध्यम हो, निर्वाचन। जनप्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र होइन, जनताको सहभागिता, उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय भविष्य निर्माणको आधार पनि हो, निर्वाचन।

नजिकिँदै गरेको संघीय निर्वाचनको संवेदनशील घडीमा स्वस्थ र स्वच्छ निर्वाचनको महत्त्व झनै बढेर जानु स्वाभाविकै हो। अस्वस्थ निर्वाचनबाट स्वस्थ परिणामको कल्पना गर्न सकिँदैन। स्वस्थ निर्वाचनबिना सुशासन, विकास र न्यायको अपेक्षा गर्नु असम्भव जस्तै हुन्छ। त्यसैले निर्वाचन प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा स्वच्छ, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी बनाउनु सुशासनको आधार पनि हो।

चारैतिरबाट आवाज उठिरहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा के साँच्चै स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन हुन सक्ला ? यो प्रश्न केवल निर्वाचन आयोग वा सरकारका लागि मात्र होइन। यो प्रश्न राजनीतिक दल, प्रशासनिक संयन्त्र, सञ्चार माध्यम र आम नागरिकसमेत सबैका लागि हो। निर्वाचनको स्वच्छता कुनै एक पक्ष तथा निकायको प्रयासले मात्र सम्भव हुने कुरा होइन र हुँदैन पनि। सरोकारी सामूहिक प्रतिबद्धताको परिणामले मात्र सकारात्मक नतिजा ल्याउन सक्छ। निर्वाचन लोकतन्त्रको मुटु हो। मुटु स्वस्थ नभए शरीर स्वस्थ हुने कल्पना गर्न सकिँदैन।

निर्वाचनको समयमा सरकारको भूमिका संवेदनशील नहुने कुरै भएन। तर विगतका निर्वाचनहरूले राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग, सरकारी स्रोतको राजनीतिक प्रयोग र प्रशासनमाथिको हस्तक्षेपका उदाहरणहरू छोडेका छन्। यसले गर्दा पनि निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि पटकपटक गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेका अनुभवहरू प्रशस्त छन्। सरकारले राज्य शक्ति कुनै दलको पेवा होइन भन्ने आधारलाई व्यवहारले देखाउन सक्नुपर्छ। निर्वाचन आचारसंहिता सत्ताधारीका लागि पनि उत्तिकै बाध्यकारी हो भन्ने सन्देश व्यवहारबाटै दिन सक्नुपर्छ।

सुरक्षा व्यवस्थाको नाममा डरको वातावरण सिर्जना होइन, मतदातालाई निर्धक्क मतदान गर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य पनि हो। राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका अनिवार्य अंग हुन्। तर आज नागरिकमा दलप्रति बढ्दो वितृष्णा पनि उत्तिकै छ। चुनाव जित्न जे पनि जायज ठान्ने प्रवृत्ति, पैसा र प्रभावको खेल, घृणात्मक भाषण र तथ्यहीन प्रचारले दलहरू स्वयं लोकतन्त्रका लागि बोझ बन्दै गएको आरोप खेपिरहेका पनि छन्। दलहरूप्रति नागरिकको वितृष्णा वढ्दै जानुको कारण एउटा मात्र पनि नहुन सक्छन्। राजनीतिक दलहरूले यसतर्फ भने गभ्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्ने 
बेला आएको छ।

प्रतिस्पर्धाको नाममा समाजलाई विभाजन गर्ने, विपक्षीलाई शत्रुका रूपमा चित्रण गर्ने र हार स्वीकार गर्न नसक्ने संस्कारले लोकतान्त्रिक परिपक्वता कमजोर बनाउँछ। उम्मेदवार छनोटमा नैतिकताको प्रश्न अझ गम्भीर छ। अपराध, हिंसा र अनैतिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई टिकट दिने अभ्यासले राजनीतिक दलको नैतिक धरातल उजागर गर्छ। स्वच्छ निर्वाचनका लागि उम्मेदवार पनि स्वच्छ हुन उत्तिकै जरुरी रहन्छ।

निर्वाचनको कार्यमा महत्त्वपूर्ण तथा जिम्मेवार निकाय निर्वाचन आयोग नै हो। प्रचलित कानुन र विधिमा रही निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग लोकतन्त्रको रेफ्री हो। रेफ्री निष्पक्ष र दृढ भए खेल आफैं स्वच्छ हुन्छ भने कमजोर भए विवाद हुने समान्य सिद्धान्त नै हो। आयोगमाथि सरकार र दलहरूको दबाब हुने गरेको चर्चा कुनै नयाँ होइन। तर दबाब स्वीकार गर्नु वा नगर्नु आयोगको नैतिक र संवैधानिक जिम्मेवारी हो। मतदाता सूचीको विश्वसनीयता, उम्मेदवार दर्तादेखि मतगणनासम्मको पारदर्शिता र समयमै सूचना प्रवाह आयोगको विश्वसनीयताका आधार हुन्। शंका जन्माउने कुनै पनि ठाउँ छाड्न नहुनेमा आयोग सचेत हुनुपर्छ।

निर्वाचनमा प्रशासनिक संयन्त्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहनेमा दुई मत रहेन। प्रशासनिक कर्मचारी निर्वाचनको कार्यान्वयनकर्ता हुन्। उनीहरूको तटस्थता र इमानदारी बिना स्वच्छ निर्वाचन कल्पनै गर्न सकिँदैन। तर व्यवहारमा कर्मचारीहरू राजनीतिक दबाब, सरुवा–बढुवाको डर र व्यक्तिगत स्वार्थको द्वन्द्वमा पर्ने गरेका पनि छन्। निर्वाचनको समयमा कर्मचारीले आदेशभन्दा कानुनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। डरभन्दा कर्तव्यमा जिम्मेवार बन्दै अल्पकालीन फाइदाभन्दा दीर्घकालीन प्रतिष्ठालाई रोज्ने साहसको जरुरत पर्दछ। इमानदार कर्मचारीहरू निर्वाचन प्रक्रियाका 
मौन नायक हुन्।

सुरक्षा निकायको उपस्थिति मतदातालाई सुरक्षित महसुस गराउन हो। डर देखाउनका लागि होइन। विगतमा सुरक्षाकर्मीमाथि पक्षपातको आरोप लाग्दै आएको नसुनिएका होइनन्। यस्ता लाञ्छनाहरूले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा आँच पु¥याउने गर्दछ। सुरक्षा संयन्त्रले तटस्थ, पेसागत र संयमित व्यवहार प्रदर्शन गर्न सके मात्र हिंसा, धम्की र दबाबको राजनीतिलाई कमजोर बनाउन सक्छ। निष्पक्ष सुरक्षा व्यवस्था नै शान्तिपूर्ण निर्वाचनको आधारशिला हो।

यसैगरी, निर्वाचनको समयमा सूचनाको शक्ति र जिम्मेवारीमा सञ्चार माध्यमको भूमिका झनै संवेदनशील हुन्छ। गलत सूचना, अफवाह समाचारले निर्वाचनलाई प्रदूषित बनाउन सक्छ। दलगत झुकावभन्दा माथि उठेर तथ्य, सन्तुलन र सत्यलाई प्राथमिकता दिनु मिडियाको कर्तव्य पनि हो। विचारका आधारमा दलको प्रवक्ता झैं प्रसारण गर्नेभन्दा मतदाता शिक्षामा पनि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। गलत सूचनाविरुद्ध सत्यको पहरेदारी नगरेसम्म स्वच्छ निर्वाचनको लक्ष्य अधुरो रहन्छ। 

निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वस्थ बनाउन निर्वाचन गराउने र निर्वाचनमा भाग लिनेहरू मात्र जिम्मेवार हुँदैमा राष्ट्रिय भविष्य निर्माणको आधार बन्न सक्दैन। लोकतन्त्रको अन्तिम निर्णायक भनेका नागरिक नै हुन्। सबै संयन्त्रभन्दा माथि हुन्छन् नागरिक। नागरिक सचेत भए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, उदासीन भए सबै संयन्त्र निरर्थक हुन्छन्। पैसा, डर र लोभमा मत हाल्ने प्रवृत्तिले निर्वाचनको नैतिक मूल्य समाप्त पार्छ। ‘मेरो एउटा मतले के फरक पर्छ ?’ भन्ने सोच नै अस्वस्थ लोकतन्त्रको जरो हो। हाम्रोलाई छाडेर राम्रोलाई चयन गर्न सक्नुपर्छ। उम्मेदवार मन नपरे मतदान नगर्ने चलन पनि छ।

यसरी मतदान नगर्नु समस्याको समाधान होइन, गैरजिम्मेवारी हो। गलत व्यक्तिले स्थान पाउन सक्छ। सही व्यक्तिको चयन गर्न नसके गलत व्यक्तिबाट शासित हुनुको विकल्प रहँदैन।  कुनै एउटा दलको बलियो उपस्थितिले सरकार निर्माणमा सहज बनाउँला तर विपक्षी दलहरूको पनि उत्तिकै दमदार उपस्थितिले भने लोकतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउँछ। निर्वाचनका लागि निर्वाचन हुनु र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता अनुरूप निर्वाचनको वातावरण बन्नु फरक कुरा हुन्। सरकारले निर्वाचनलाई उत्सवको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ भने सोहीअनुसार नागरिकले ग्रहण गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना महत्त्वपूर्ण हो। मतदातालाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाई अत्यधिक सहभागी हुने वातावरणले निर्वाचनलाई उत्सव बनाउँछ। 

स्वच्छ निर्वाचन कानुनी विषयमात्र होइन। यो संस्कारको विषय पनि हो। सरकार, दल, आयोग, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, मिडिया र नागरिक सबैले आआफ्नो भूमिका इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरेमात्र निर्वाचन विवाद होइन, उत्सव बन्छ। निराशा, घृणा र प्रतिशोधको राजनीतिले दुष्परिणाम निम्त्याउँछ। निर्वाचन केवल सरकार छान्ने प्रक्रियामात्र होइन। यो त आगामी पुस्ताका लागि लोकतन्त्रको दिशा तय गर्ने ऐतिहासिक क्षण पनि हो। नागरिक र राजनीतिक दलहरूलगायत सरोकारी सम्पूर्ण निकायहरू आआफ्नो ठाउँबाट पूर्ण जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ। स्वस्थ निर्वाचनले स्वच्छ राजनीतिको आधार तय गर्छ। स्वच्छ राजनीतिले मात्र समृद्ध नेपालको बाटो तय गर्न सक्छ। अतः स्वच्छ निर्वाचन कुनै विकल्प होइन, बाध्यता हो।