काठमाडौं : नेपाल टेलिकमभित्रका अनियमितताबारे समाचार नयाँ होइन। कतिपय मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छन्। केही सर्वोच्च अदालतमा छन्। गत भदौ २३ गते जेन–जी आन्दोलनको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको सरकारका निवर्तमान सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले सुरुमै प्रश्न उठाएका थिए, नेपाल टेलिकममा बिलिंग प्रणालीमा भएको ठेक्काबारे।
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राधिका अर्यालको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदै छानबिन गर्न निर्देशनसमेत दिए। एउटै चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई सबै खालको पहुँच दिइएको सम्बन्धमा प्रश्न उठाइएको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालत दुवैमा परेको थियो। नियुक्त हुनेबित्तिकै मन्त्री खरेलले त्यतिबेला यो विषयमा सचिव अर्यालसामु चासो देखाए। तर, नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिष्टमको ठेक्काबारे सम्पूर्ण जिम्मा आफू लिने र त्यसमा केही गैरकानुनी काम नभएको जवाफ सचिव अर्यालबाट खरेलले पाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। यसबारे मन्त्रीले छानबिन र अध्ययन गर्न समिति नै गठन गरे। समितिले ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल भएको देखाएपछि सचिवको सरुवाका लागि दबाब दिएको मन्त्रालय स्रोतले अन्नपूर्णलाई जानकारी दियो।
‘तत्कालीन मन्त्रीले सुरुमै सचिव अर्याल फेर्न खोजेका हुन्। तर, विभिन्न कारणले यो सम्भव भएन, मन्त्रीले राजीनामा दिने एक दिन अघि सचिवको सरुवा भयो’, स्रोतले बतायो। सञ्चारमन्त्री खरेलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने भन्दै राजीनामा दिएका छन्। त्यसअघि नै सचिव अर्यालको सरुवा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा भएको छ। सचिवको सरुवा भएकै भोलिपल्ट उक्त विवादास्पद बिलिंग प्रणालीको ठेक्कासमेत टेलिकमले रद्द गरेको छ। संयोगले सचिवको सरुवा भएपछि मात्र मन्त्री खरेलले राजीनामा दिएका हुन्।
अर्यालको अस्वाभाविक चासो यो प्रकरणमा देखिएको थियो। यही माघ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई सञ्चारबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरेको हो। उनको ठाउँमा महिला मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत सरुवा भएर जाने भएकी छन्। यसअघि सचिव अर्याललाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाउन प्रयास गरे पनि सरकारले सकेको थिएन।
नेपाल टेलिकमले यही माघ ४ गते उक्त टेन्डर प्रक्रिया रद्द भएको सूचना जारी गरेको छ। यो टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्नका लागि पूर्वमन्त्री जगदीश खरेलले पटक पटक कोसिस गरेका थिए। तर अर्यालको जोडबल र करकापले गर्दा सफल हुन सकेका थिएन।
के हो यो ठेक्काको चलखेल ?
अन्नपूर्णलाई प्राप्त सूचनाअनुसार, सचिव अर्यालले सञ्चार मन्त्रालयमा बसेर टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गतका कार्यालयहरूको ठेक्का प्रक्रिया, टेन्डर र खरिद प्रक्रियामा विशेष चासो राख्दै आएकी थिइन्। टेलिकमका विविध ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई टेन्डर पार्न कतिपय ठाउँमा मापदण्ड र प्रावधानसमेत मिच्ने गरेको आरोप छ।
एउटै कम्पनीलाई धेरै टेन्डर पारेर विशेष आर्थिक चलखेल गरेको आरोप उनलाई छ। विलिङ सिष्टमको ठेक्काका लागि उनले चिनियाँ कम्पनी हुवावे टेक्नोलोजिज कम्पनी लिमिटेडलाई जबरजस्ती जिम्मा दिएको आरोप छ। यसरी ठेक्का पाएको हुवावे कम्पनीले प्राविधिक मूल्यांकनमा पर्याप्त आधारसहित छनोट भएको सूचना टेलिकमले प्रकाशित नै गरिसकेको थियो।
टेलिकमको यो निर्णयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो। उच्च अदालत पाटनमा निवेदन परेको थियो। नेपाल टेलिकमको विलिङ सिष्टमको ठेक्का प्रक्रियामा केही कैफियत देखिएपछि पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले अध्ययन समिति नै बनाएका थिए।
अर्यालको आडमा टेलिकमले हुवावे कम्पनीलाई छनोट गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त सूचना प्रकाशित गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यही कात्तिक १३ गते बिलिङ प्रणालीको टेन्डर प्रक्रियाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्वसचिव मणिराम गेलालको नेतृत्वमा सात सदस्यीय एक समिति नै गठन गरेको थियो।
यो समितिले नेपाल टेलिकमले बिलिङ प्रणालीको लागि निकालेको सवा ४ अर्बको ठेक्कामा कानुनको पालना नगरेको, स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी काम गरेको, नयाँ प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको, प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई समावेश नै नगराउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारेर मिलेमतो गरेको भन्दै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको उक्त समितिले ऐनविपरीत टेलिकमलाई घाटा हुने गरी लागत बढाएर ठेक्का स्वीकार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
खरिद कार्यका लागि गठन भएको मूल्यांकन समिति सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ तथा नेपाल टेलिकमको आर्थिक विनियमावली २०७१ को व्यवस्थाअनुरूप मूल्यांकन समितिमा कानुनको प्रतिनिधि रहनुपर्ने व्यवस्था भए पनि खरिद सम्झौता गर्दा यो नियम पालना नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत आन्तरिक छानबिनका लागी पठाएको थियो। उच्च अदालत पाटनमा दर्ता भएको रिटमा समेत यो यो प्रतिवेदन समावेश गरिएको थियो।
खरिद प्रक्रिया सम्झौता गर्दा हुवावेलाई मात्रै छनौट गर्न मिल्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेको आरोप टेलिकमलाई लागेको छ। अन्य कम्पनीले आवेदन नै हाल्न नमिल्ने गरी हुवावेकै लागि मापदण्डहरू बनाइएका थिए। टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रहन्छन् । तत्कालीन सचिव अर्याल नै प्रमुख भएको यो समितिले २०८१ चैत ४ मा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा लागत अनुमान तथा खरिद सम्झौताका शर्तहरू परिमार्जन गरेको थियो।
जसमा ३ अर्ब ९८ करोडको लागतलाई बढाएर ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बनाउन अनुमति दिएको थियो। टेलिकमको बोलपत्र कागजात तयार गर्ने कमिटीले २०८१ पुस ७ मा दिएको प्रतिवेदनअनुसार लागत बढाएर प्रस्ताव माग गरिएको थियो। नेपाल टेलिकमका प्रबक्ता रवीन्द्र मानन्धर टेलिकमले विलिङ सिष्टमको ठेक्का रद्द गरेको बताए। उनी भन्छन्, सञ्चार मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा टेलिकममा आएको छैन। विभिन्न मिडियामा आएको समाचार र मन्त्रालयकै सुझाव अनुसार यो टेन्डर प्रक्रिया अहिलेलाई रद्ध गरिएको हो।
टेलिकमले ठेक्का प्रक्रिया छनौट गर्दा खरिद ऐनअन्तर्गत मापदण्ड पूरा गरेर नै गरेको हुन्छ। आफैंले छनौट गरेको ठेक्का टेलिकमले किन रद्द ग¥यो भन्ने प्रश्नमा टेलिकम प्रवक्ता मानन्धर भन्छन्, सार्वजनिक खरिद अनुगमन ऐनअन्तर्गत सम्झौतामा यसको केही प्रावधानहरू मिलेको देखिएन। र, यो ठेक्काको विषयमा धेरै विवाद पनि आयो, यसैले पनि निर्णय रद्द गरिएको हो।’ विलिङ सिष्टमको ठेक्का सम्झौता गर्दा ऐनमा भएका प्रावधान पूरा नगरी गरिएको रै’ छ नि ! भन्ने अन्नपूर्णको प्रश्नमा टेलिकम प्रबक्ता मानन्धरले जवाफ दिएनन। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए।
उच्च अदालत पाटनले गत पुस २३ गते प्रतिवेदनको सक्कली कागजात माग गरेको थियो। माननीय न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोला र केशवप्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलाशले मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बनाएको प्रतिवेदनको सक्कल कागजात अदालतमा पेस गर्न आदेश गरेको थियो।
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको काम चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोले गरिरहेको छ। कम्पनीले सन् २०११ डिसेम्बरमा १० वर्षका लागि ठेक्का पाएको थियो। सन् २०२१ मा कम्पनीको एक वर्षका लागि म्याद थप गरियो भने सन् २०२२ मा पाँच वर्षका लागि कम्पनीको म्याद थप भयो। आगामी २०२७ सेटेम्बरसम्म एसिया इन्फोको समयअवधि बाँकी नै रहेको छ। यो कम्पनीलाई पाँच वर्षका लागि पुनः ठेक्का दिएको विषयमा समेत आर्थिक रूपमा चलखेल भएको भन्दै अदालतमानिवेदन दर्ता भएको थियो।
बिलिङ टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएपछि २०८१ जेठ २० गते सर्वोच्च अदातलमा नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीको काम गराउँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट दायर भएको थियो। यो रिटमा डा नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको थियो
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
