काठमाडौं : भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको छ । जसकारण मुलुकको सुशासनको अवस्था त बिग्रँदो छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशकै बदनाम भइरहेको छ । राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवालाले भ्रष्टाचार अन्त्यका जे जति नारा दिए पनि यसको ग्राफ बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो । त्यसैकारण, भ्रष्टाचार अन्त्य अब नारामा होइन, कार्यान्वयनमा चाहिएको छ ।
विगतमा राजनीतिक दलले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दा नउठाएका होइनन् तर उनीहरूले यो विषयलाई सार्थक बनाउन सकेनन् । प्रत्येक चुनावी घोषणापत्रमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणले प्रमुखता नपाएको पनि होइन । दलहरू घोषणापत्रमा मिठामिठा बाचा बाँड्ने गर्छन् । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषय मूल एजेन्डा पनि बनेकै हुन् ।
म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भन्नेदेखि भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताका लामा लामा प्रतिबद्धता पनि विगतमा नदेखिएका होइनन् । तर, त्यो घोषणापत्र र नारा, भाषणमा मात्रै सीमित हुने गरेका छन् । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय सत्तामा गएपछि दलको प्राथमिकतामा नै परेनन् वा उनीहरूले गर्न सकेनन् । प्रतिपक्षमा बस्ने दल पनि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा खबरदारी गर्नुपर्नेमा ‘स्टन्ट’ मै व्यस्त रहने गरेका छन् ।
मुलुकमा २ सय ५० वर्षको राजतन्त्र अन्त्य भयो । संविधानसभाबाट संविधान पनि बन्यो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि आयो, सामाजिक न्याय, शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा व्यापक सुधार भयो । सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन पनि भए । यद्यपि सुशासन भने कायम हुन सकेन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुको साटो बढ्दै गएको छ । सुशासनका सूचकहरू निरन्तर कमजोर बन्दै गए । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) मा नेपालको अवस्था पछिल्लो समय खस्किँदै गएको छ । सन् २०२४ र २०२५ मा सूचकांक ३५ बाट खस्किएर ३४ अंकमा झरेको छ । पछिल्लो दशकमा नै खासै सुधार आउन सकेको छैन । बाह्य कारण जे भए पनि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा लय नै आउन सकेन । जसले गर्दा जनता, त्यसमा पनि विशेषगरी नवयुवामा आक्रोश पैदा हुँदै गयो । त्यसले २३ र २४ गतेको आन्दोलन निम्त्यायो । राजनीतिक दलहरूलाई पछिल्लो नवयुवाको आन्दोलनले झस्काएको छ ।
पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको विषयमा काम नै नभएको पनि होइन तर त्यसले सार्थक परिणाम भने दिन नसक्नु देशको दुर्भाग्य हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारप्राप्त संवैधानिक निकाय छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार र अनियमितताका धेरै अनुसन्धान पनि गरी नै रहेको छ । मुद्दा पनि धेरै चलाइरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) जस्ता नियमन कारी निकाय पनि क्रियाशील छन् ।
अख्तियारबाहेक नियमनकारी निकायले खासै उपलब्धिमूलक काम गरेको देखिँदैन् । कहिलेकाहीँ सीआईबी जाग्छ, पुनःसुत्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र सर्तकता केन्द्रले त खासै काम गरेको देखिँदैन । सरकार भने यो सबै काम अख्तियारको मात्रै हो भनेर पन्छिरहेको अवस्था छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो । तर, अख्तियारको टाउकोमा हालिदिएर सरकार आफू पन्छिदा सुशासन कायम हुन नसकेको हो ।
अब निर्वाचनमा दलहरूले सुशासनको एजेन्डालाई चुनावी मुद्दा मात्र बनाउने होइन कार्यान्वयनमा कठोर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता ठूलो दलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका सवालमा खरो उत्रिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् । तर, प्रतिबद्धताले मात्र अब पुग्दैन । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायतले प्रतिबद्धता पत्र पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रतिबद्धता अक्षरंश कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेही शासन प्रणाली लागू गर्नुको विकल्प दलहरूलाई छैन । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पक्षमा भएको आन्दोलनले नै २०८४ सालमा हुने निर्वाचन २०८२ सालमा हुन गइरहेको छ । त्यसले यो निर्वाचनको महत्व ठूलो छ । यो निर्वाचन दुई वर्षअघि हुनु मात्रै उपलब्धि होइन । यो चुनावले मुलुकलाई सुशासनका बाटोमा डोर्याउन सक्नुपर्छ ।
दलहरूले सुशासनको एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने विश्वासिलो बाँचा नै जनता समक्ष गर्नुपर्छ । सबै सरकारी कारोबारमा पूर्ण पारदर्शिता लागू गर्नुपर्छ । जनतालाई जवाफदेही सरकार तथा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सम्पत्तिको हक संरक्षण गर्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अनिवार्यताको नीति लागू गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । आफ्नै दलबाट कारबाहीको सुरुवात गर्न सक्नुपर्छ ।
अर्कोतिर निर्वाचन खर्चलाई पनि मितव्ययी बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । निर्वाचन खर्चको कारणले भ्रष्टाचार नरोकिएको अवस्था छ । दलका उम्मेदवारले निर्वाचनको खर्च उठाउन, अर्कोपटक पुनः निर्वाचन लड्नका लागि पनि भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
