नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासले अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै सुशासनको मुख्य संरक्षकको रूपमा क्रियाशील रहिआएको छ। यस वर्षको स्थापना दिवस विगतका वर्षहरूभन्दा नितान्त भिन्न र ऐतिहासिक परिवेशमा मनाइँदै छ, जसमा एकातिर राज्यका पुराना संरचनाहरूमाथि जनविश्वास धर्मराएको छ भने अर्कोतिर भर्खरै सम्पन्न ‘जेन–जी’ पुस्ताको आन्दोलनले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ।
२०८२ भदौमा प्रविधिमा हुर्किएको नयाँ पुस्ता जेन—जेड सडकमा ओर्लिनुको पछाडि दशकौंदेखिको भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश थियो। यस आन्दोलनले नीतिगत भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य, ‘नेपो–कल्चर’ (नातावाद)को खारेजी र अवसरहरूमा योग्यता प्रणालीको सुनिश्चितताजस्ता प्रमुख माग उठाएको थियो। शक्तिशाली नेताका सन्तानले राज्यको स्रोत र साधनमा गर्ने अनधिकृत रजाइँविरुद्ध युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेको ‘डिजिटल विद्रोह’ले अन्ततः तत्कालीन सरकारको बहिर्गमनको जग तयार पार्यो।यही जनदबाबका कारण पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भयो।
२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको यस ‘जेन–जी’ आन्दोलनमा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवनजस्ता प्रमुख संरचनाहरूमा आगजनी र तोडफोड भई ठूलो भौतिक क्षति भयो। परिणामस्वरूप प्रतिनिधिसभा विघटन भई २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचनको घोषणा भएको हो। खोजिएको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ थियो, तर परिणामस्वरूप प्रतिनिधिसभा विघटन, आम निर्वाचन र अन्तरिम सरकार प्राप्त भयो। अर्थात्, अपेक्षा एउटा थियो तर परिणाम अर्कै आयो। किनकि भ्रष्टाचार केवल वित्तीय नोक्सानी र नैतिक प्रश्नमात्र नभई विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो।
विश्वभर वार्षिक रूपमा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ५ प्रतिशत (४५.८५ ट्रिलियन) भ्रष्टाचारको लागत रहेको अनुमान छ। नेपालमा पनि यसको आयतन सोही हाराहारीमा हुन सक्छ। विश्वको सार्वजनिक खर्चको १० देखि २५ प्रतिशत रकम सार्वजनिक खरिदमा खर्च हुने गरेको छ भने पुँजीगत लगानीका आयोजनाहरूको लागतमा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म भ्रष्टाचारको अंश हुने गरेको अनुमान छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) २०२५ मा नेपालको अवस्था ३४–३५ अंकको वरिपरि घुमिरहनुको अर्थ नेपाल अझै पनि
‘अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने’ मुलुकको श्रेणीमा छ।
आयोग केवल एउटा सरकारी कार्यालयमात्र नभई नेपाली जनताको न्याय र पारदर्शिताको भरोसा केन्द्र हो। नेपालको संविधान (२०७२)ले यसलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूबाट हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ। ३५ वर्षको यो अवधिमा आयोगले हजारौं साना–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको पर्दाफास गरी सार्वजनिक सेवामा एक प्रकारको कानुनी त्रास र अनुशासन कायम गरेको छ। विगत १५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा अख्तियारमा करिब ३ लाख ३० हजार उजुरी परेका र ६ हजार ५ सय ६५ जनामाथि मुद्दा दायर भएको देखिन्छ।
- फागुन २१ गतेको निर्वाचन नेपालको सुशासनका लागि ‘रिसेट बटन’ सावित हुन सक्छ, जहाँ १० लाख नयाँ युवा मतदाताले ‘क्लिन स्विप’को नारा दिँदै नयाँ नेतृत्वको खोजिरहेका छन्।
- ‘जेन–जी’ पुस्ताको विद्रोहले नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारविरुद्ध को एउटा नयाँ चेतना त जगाएको छ, तर संरचनागत परिवर्तनबिना यो आन्दोलन केवल राजनीतिक परिवर्तनको माध्यममा मात्र सीमित हुने जोखिम देखिन्छ।
आयोगको ३५औं वार्षिक प्रतिवेदन (२०८१÷०८२) अनुसार यस वर्षमात्र ३७ हजार उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको हिस्सा अत्यधिक हुनाले भ्रष्टाचारको जालो तल्लो तहसम्म फैलिएको पुष्टि गर्छ। यस अवधिमा आयोगले १ सय ३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरी ७ सय ५३ जना प्रतिवादीविरुद्ध ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख रुपैयाँँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको छ। वित्तीय अनुशासनको अवस्था पनि उत्तिकै निराशाजनक देखिन्छ; महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको कुल बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब २१ करोड पुगेको छ, जहाँ वार्षिक करिब एक खर्ब बेरुजु थपिने तर २८–३० अर्बमात्र फस्र्योट हुने गरेको छ।
यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले १ एक १ वटा मुद्दामा १४ अर्ब २७ करोड र राजस्व अनुसन्धान विभागले ८२ प्रतिवादीविरुद्ध ६ अर्ब ५ करोड बिगो दाबी गरेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास, सुन तस्करी, भुटानी शरणार्थी र सहकारी ठगीजस्ता जघन्य प्रकरणहरूमा सक्रियता देखाए पनि मुलुक अझै एफएटीएफको ‘ग्रेलिस्ट’मा पर्ने जोखिममा छ। अनुसन्धान निकायहरूको कारबाहीमा परेका केही सय व्यक्ति र केही अर्बको बिगो दाबी वास्तविक भ्रष्टाचारको आयतनभन्दा निकै न्यून देखिनुले उजागर हुन नसकेका गम्भीर केसहरू अझै अत्यधिक रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
नेपालमा प्रणालीगत, राजनीतिक, नीतिगत र प्रशासकीय प्रकृतिका भ्रष्टाचार हुने गरेका छन्। संरचनागत कमजोरी, नीतिगत अपारदर्शिता, महँगो निर्वाचन खर्च र ‘सेटिङ’को संस्कृति भ्रष्टाचारका मुख्य कारण हुन्। भ्रष्टाचारको चक्र निर्वाचन वित्त प्रणालीबाट सुरु हुन्छ, जहाँ निर्वाचन जित्न गरिने करोडौंको खर्च उठाउन सत्तामा पुगेपछि खेल सुरु हुन्छ। यसलाई रोक्न यस पटकदेखि नै निर्वाचन आयोगलगायतका सम्बद्ध निकाय र आम नागरिक लाग्नुपर्ने देखिन्छ। कमसेकम उम्मेदवारहरूबाट हुने अथाह निर्वाचन खर्च रोक्न सकेमा भविष्यका लागि यो एक मानक बन्न सक्ने थियो। यसका लागि खर्चको स्रोत खोज्ने प्रबन्ध गरिनुपर्छ।
युवा पुस्ताका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अर्थ ठूला घोटालाको छानबिनमात्र नभई दैनिक सेवा प्रवाहमा हुने सास्तीको अन्त्य पनि हो। झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया र कर्मचारीको रुखो व्यवहारका कारण आम नागरिक, विशेषगरी युवा पुस्ता आजित भएका छन्। काम ढिलो हुने वा बिग्रिने डरले नागरिकहरू प्रतिवाद गर्नुको साटो बिचौलियाको सहारा लिन वा थप रकम खर्च गरेर काम गराउन बाध्य छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो सर्त दैनिक सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार अति आवश्यक छ। अहिलेको अन्तरिम सरकारको पालामा पनि सेवा प्रवाहमा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको ग्यारेन्टी गर्न सकिने अवस्था छैन। नेपालले सुशासनका लागि सिंगापुरको उच्च दण्ड र आकर्षक तलब मोडल, हङकङको दण्ड र नैतिक शिक्षाको त्रिपक्षीय रणनीति, एस्टोनियाको ‘फेस–लेस’ ई–गभर्नेन्स र जर्जियाको ‘सकथेरापी’जस्ता विश्वव्यापी सफल नमुनाहरूबाट सिक्न सक्छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासले अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन्। अनुसन्धान र सुधार गर्ने निकायले काम गरिरहे पनि नियम बिगार्ने पक्षहरू बढी सक्रिय देखिन्छन्। ‘जेन–जी’ पुस्ताले भदौ २३ र २४ मा उठाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दालाई थप मद्दत गर्न गत कात्तिक अन्त्यतिर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको आयोजनामा राजनीतिक दल, युवा र सरकारी अधिकारीबीच अन्तरक्रिया गरियो। सो कार्यक्रममा आयोजकले तीन जना मन्त्रीसम्मलाई आग्रह गर्दा पनि कसैले समय उपलब्ध गराउनु भएन। ‘जेन–जी’का प्रतिनिधि पनि न्यून संख्यामा उपस्थित भए। यसबाट युवाले उठाएका मागमा उनीहरूकै पूर्ण सचेत नदेखिएको र युवाकै बलमा बनेको सरकारका मन्त्रीहरूलाई युवाका मुद्दा सुन्ने फुर्सद नरहेको पुष्टि हुन्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा लिएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनले एक हप्तासम्म मुलुकमा सनसनीपूर्ण खबरदारी गर्यो। तर महिना दिन नबित्दै आन्दोलनका मुद्दाहरू ओझेलमा परे। अहिले केही युवा अगुवाहरू निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका छन् भने कोही अझै माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय सरकार बाहिर रहँदा ‘चुट्कीको भरमा नियन्त्रण गरिदिन्छु’ भन्नेहरू नै ‘जेन–जी’ पुस्ताकै समर्थनमा सरकारमा पुगेपछि सोहीअनुसार प्रस्तुत हुन सकेनन्। यसलाई एउटा निश्चित विन्दुसम्म पुर्याएको भए पक्कै सुधार हुन्थ्यो। तर भ्रष्टाचारको मुद्दा प्राथमिकतामा नपर्नु र उनीहरूकै बीचमा विभाजन हुनुले यो अभियान थाती रहन पुग्यो।
निष्कर्षतः, ‘जेन–जी’ पुस्ताको विद्रोहले नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारविरुद्धको एउटा नयाँ चेतना त जगाएको छ, तर संरचनागत परिवर्तनबिना यो आन्दोलन केवल राजनीतिक परिवर्तनको माध्यममा मात्र सीमित हुने जोखिम देखिन्छ। आगामी २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचन नेपालको सुशासनका लागि ‘रिसेट बटन’ सावित हुन सक्छ, जहाँ १० लाख नयाँ युवा मतदाताले ‘क्लीन स्विप’को नारा दिँदै नयाँ नेतृत्वको खोजिरहेका छन्।
आगामी निर्वाचन केवल व्यक्ति फेर्ने माध्यम मात्र नभई भ्रष्टाचारको जरो उखेल्ने र सुशासनको नयाँ मार्गचित्र कोर्ने ‘ऐतिहासिक प्रस्थान विन्दु’ बन्नुपर्छ। आयोगको ३५औं स्थापना दिवसको यस घडीमा आयोगले अब प्रविधिमैत्री र युवामैत्री कार्यशैली अपनाउँदै युवा जोससँग जोडिएर अघि बढ्नु अपरिहार्य छ; किनकि भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण अब केवल नारामा मात्र सीमित नभई एक अनिवार्य वास्तविकता बन्नु पर्दछ।
दंगाल, पूर्वमहालेखा परीक्षक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
