सार्वजनिक जवाफदेहिता : सुशासनको आधार

काठमाडौं : सार्वजनिक जवाफदेहिता सुशासनको आधार स्तम्भ मानिन्छ । जेन-जी विद्रोहको मुख्य मागहरूमा भ्रष्टाचार र नातावादको अन्त्य, पारदर्शी र जवाफदेही शासन सुनिश्चित गर्नेजस्ता विषयहरू प्रखर रूपमा प्रकट भए । यी मागहरू मूलतः सुशासनसँग जोडिएका छन्। आन्दोलनले नेतृत्वले आफूलाई प्रश्नभन्दा ठान्ने गरेकोमा औला ठड्याउँदै जो सुकै पनि सार्वभौम नागरिकको प्रश्नबाट भाग्न नपाउने भन्दै प्रस्ट सार्वजनिक जवाफदेहिताको खोजी गरेका छन्। 

सार्वजनिक जवाफदेहिता

सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले स्रोतसाधन र शक्तिको प्रयोग गरी कार्यसम्पादन गर्न पाउने गरी अख्तियारी प्राप्त गरेको हुन्छ । यसरी प्राप्त अधिकार र स्रोतको प्रयोग गरेका निर्णय तथा सम्पादित कार्य र त्यसको परिणामका विषयमा जवाफ दिनु पर्दछ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अख्तियार र जिम्मेवारी लिने व्यक्तिले सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाहको क्रममा भए गरेका कामका बारेमा सरोकारवालालाई जवाफ दिने कार्यलाई सामान्य प्रणालीकै रूपमा आत्मसात् गरिएको हुन्छ। निर्वाचित प्रतिनिधि र सार्वजनिक प्रशासन दुवैले यस्तो जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधान, सुशासन ऐन, निजामती कानुन, सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन र विषयक्षेत्रगत नियम कानुनलगायतमा आफूले गरेको काम र प्रयोग गरेको स्रोत र अधिकारका बारेमा सम्बन्धित पदाधिकारी जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था विद्यमान छ।

नेपालमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई किसिमको जवाफदेहिताको अभ्यास रहेको छ। सार्वजनिक प्रशासन नेतृत्व भने पदसोपानमा आधारित राजनीतिक नेतृत्वप्रति जवाफदेही हुने र राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति जवाफदेही हुने प्रचलन छ। सरकारका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीप्रति र प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री व्यवस्थापिका, संसद्प्रति जवाफदेही हुँदै जवाफदेहिताको यो शृंखला जनतामा पुग्दछ। स्थानीय तहमा पनि व्यवस्थापिकाका रूपमा रहेका सभाप्रति समेत उत्तरदायी हुनुपर्ने भए तापनि प्रायः सबै पदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पूर्ति हुने भएकाले जनताप्रति नै उत्तरदायित्व बढी हुने हुन्छ । 

नेपालमा जवाफदेहिताको अवस्था

नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिता कमजोर बन्दै गइरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्व पदसँग टाँसिएर बस्ने, कर्मचारीतन्त्र जोखिम नै नलिने, जिम्मेवारी पर सार्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेकोमा जन असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। समय समयमा मुलुकको दुरवस्थाका लागि राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रका बीच एकअकालाई दोषारोपणसमेत गर्ने गरेको पाइन्छ। जसको जेसुकै दोष भए पनि त्यसको मार नागरिकको टाउकोमा पर्ने हुन्छ।

मुलुक सुशासनका सूचकहरूमा निरन्तर कमजोर देखिएको छ। भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक (सीपीआई) मा नेपालको अवस्था पछिल्लो समय ३५ बाट खस्किएर ३४ अंकमा झरेको छ। विधिको शासन सूचकांक पनि विगतको भन्दा घटेको देखिन्छ। सरकारको प्रभावकारिता,आवाज र उत्तरदायित्वजस्ता सूचकहरूमा भएका सुधार पनि अपेक्षाकृत देखिँदैन । नेपाल फेरि दोस्रोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ। बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब पुगिसकेको छ। राजनीतिक नेतृत्व प्रश्नको घेराभन्दा बाहिर रहन रमाउने र नागरिक पनि प्रश्न सोध्नेलाई लखेट्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा नागरिक पनि प्रश्न सोध्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्थाले नागरिक आवाजको कमजोर सुनुवाइले उत्तरदायित्व कमजोर र बढी स्वेच्छाचारी बनाएको छ। सार्वजनिक प्रशासनप्रति पनि नागरिकको सकारात्मक धारणा कमजोर देखिँदै छ । राज्य र नागरिकबीचको दूरी बढ्दो छ।

नेपालको संविधानले समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दै राज्यका दायित्व, नीतिहरू तथा निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरेको र यसको कार्यान्वयन सम्बन्धमा संसदीय अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। संविधान कानुनले राज्यका अंग, तहगत सरकार र पदाधिकारीको अधिकार र जिम्मेवारी तोकेकै छ । बलिया संवैधानिक अंगहरू स्थापित छन्। तथापि जवाफदेहिता किन निर्वाह हुन सकेको छैन ? यक्ष प्रश्नको रूपमा खडा भइरहेको छ। राज्यसंरचनाले नागरिकका आधारभूत अपेक्षाहरू सम्बोधन हुन नसक्दा, आफूले चुनेका प्रतिनिधि जिम्मेवार र जवाफदेही हुन नसक्दा, सार्वजनिक प्रशासनले राम्रोसँग कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा मुलुकले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसक्दा पटकपटक राजनीतिक प्रणालीकै परिवर्तन र प्रत्येक देशका ठूलाठूला आन्दोलनको सामना गर्न बाध्य भएको छ। 

त्यसो त नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, निकायहरूले सम्पादन गरेका कामहरूको स्वप्रकाशन,आफ्नो कार्यको वार्षिक प्रतिवेदन, प्रगति समीक्षा, संसदीय निगरानीजस्ता बहुपक्षीय सार्वजनिक जवादेहिता उपकरणहरू प्रयोगमै नआएको होइन । तर यसको प्रयोग कर्मकाण्डी बन्दा जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुन सकेन । सार्वजनिक पदाधिकारीमा शासकीय मूल्य तथा संवैधानिक मर्मको गहिरो अनुभूति नहुनु, राज्य प्रणालीमा गैरनिर्वाचित शक्तिहरूको बढ्दो उपस्थिति राजनीति र प्रशासनका बीच स्वार्थपरक मिलिभगतमा लुटतन्त्रले प्रश्रय पाइरहेको अवस्था छ । 

राजनीति र कर्मचारीबीच कर्मचारी संगठनहरूका माध्यमबाट एकअर्कालाई उपयोग गर्ने प्रयास, नागरिकको शासकीय प्रणालीप्रति कम चासो, भ्रष्टाचार र अनियमितता उपर कठोर दण्ड सजायको कमी, नीतिगत निर्णयको अवव्याख्या र दुरुपयोगको अवस्था यत्रतत्र देख्न सकिन्छ। हुँदाहुँदा नागरिक समाज र सञ्चारका माध्यमहरूसमेत दलगत रूपमा प्रभावित भई सामाजिक र नागरिक दबाब कमजोर बनेको छ । 

सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने प्रमुख अंग व्यवस्थापिका हो । संसद् नागरिक आवाजभन्दा निश्चित नेताको सेन्डिकेटजस्तो मात्र बनेको भनी नागरिक असन्तुष्टि बढ्दै गयो । संसदीय समितिको भूमिकामा प्रभावकारी हुन नसकेको धारणा बढ्दै गयो । संसद् सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, संसदीय समितिको प्रतिवेदन वा निर्देशन होस् वा महालेखा परीक्षकलगायतका संवैधानिक अंगका प्रतिवेदनमा कारबाही र जवाफदेहिता प्रवद्र्धनमा कमजोर देखियो । अन्ततः प्रतिफल जेन-जी आन्दोलनको प्रमुख तारो नै संसद् बन्न पुग्यो । मुलुकमा कानुनको शासन कमजोर भै दण्डहीनता बढ्दा सरकार र प्रणालीको वैधतामा प्रश्न सिर्जना हुनुका साथै जनतामा शासन प्रणाली र संरचनाप्रति अविश्वासको वातावरण र असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा एकैपटक विस्फोटको स्वरूप लिने प्रवृत्ति दोहरिने गरेको छ।

स्थानीय तह, जसलाई जनताको नजिकको सरकार मानिन्छ, जवाफदेहिताका दृष्टिले झनै महत्वपूर्ण छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नागरिकसँग दैनिक सम्पर्कमा रहने, जनताको घरदैलोसम्म पुग्ने भएकाले स्थानीय जवाफदेहिताले राज्य र नागरिकाबीच सार्थक संवाद र सम्बन्ध स्थापित गर्दछ । स्थानीय तहले सामाजिक जवाफदेहिताका परम्परागत विधिहरूका अलावा सहभागितामूलक योजना प्रणाली, नागरिक कचहरीका रूपमा रहने उपभोक्ता समिति, वन समिति, उत्पादन तथा वितरणसम्मका सहकारी संस्थाहरू, बाल क्लव, युवा क्लब, महिला समूह, ज्येष्ठ नागरिक समाज आदिमा विभिन्न प्रकृतिका नागरिक मञ्चहरू लगायतलाई जवाफदेहिताका थप महत्वपूर्ण औजारका रूपमा आफ्नो काम र विषयसम्बद्ध कुराहरूमा जानकारी दिने र पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने अवसरको प्रयोग गर्न सक्छन्। 

सार्वजनिक जवाफदेहितामा राजनीतिक नेतृत्वमात्र होइन सार्वजनिक प्रशासन पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्ने अवस्था छैन । सार्वजनिक प्रशासन प्रक्रियामुखी तर परिणामविहीन छ, प्रक्रिया पूरा गर्नुलाई नै सफलता मान्ने अवस्था छ। सूचना दिन आनाकानी गर्ने र झन्झट मानिन्छ। यसले अन्नतः मुलुकको सुशासन, विधिको शासन, पारदर्शिता जवाफदेहिता, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर आदिमा प्रत्यक्ष र नकारात्मक असर पर्ने र स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र असफल भई मुलुकको विकास, सुशासन सबैतर्फ नकारात्मक असर परी राज्य नै असफल हुन सक्ने जोखिम बढ्छ। 

सार्वजनिक...

आगामी कार्यदिशा 

नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीति लिएको छ। सुशासन स्थापनाका लागि सार्वजनिक जवाफदेहिता एक बलियो आधार स्तम्भ हो । 

सरकारका तहहरूबीच सुस्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँट र त्यसप्रति तत्तत् तहलाई जिम्मेवार बनाउने, राजनीति र प्रशासनबीच जिम्मेवारीको स्पष्ट सीमांकन, आ–आफ्नो निकाय र पदीय जिम्मेवारीअनुसारको कार्यसम्पादन प्रति वस्तुनिष्ठ जवाफदेहिता, प्रभावकारी अनुगमन मूल्यांकन संयन्त्रसहित सरोकारवालाको सहभागिता, समन्वय र साझेदारीमा सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गरी समाजिक न्यायमा आधारित समतामूक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ।  स्थानीय तहहरूले ओझेलमा पर्दै गएको सहभागितामूलक योजना प्रणालीलाई पुनर्स्थापना र सामाजिक जवाफदेहिताका विधिको अवलम्बन गर्दै नागरिक संवाद बढाएर जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न सक्दछन्।

• सुशासन कायम गर्नका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा जवाफदेहितालाई मुख्य साधनका रूपमा लिइएको छ।
•  सार्वजनिक ओहदा प्राप्त व्यक्तिमा आफ्नो कर्तव्य, भूमिका वा दायित्वलाई नैतिक, सामाजिक, कानुनी वा पेसागत रूपमा पुरा गर्नु पर्ने दायित्व हुन्छ। 
   

वडालाई जनताको नजिकको तहबाट गर्न सकिने राज्यको आधारभूत सेवाको एकीकृत केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकेमा राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध र प्रत्यक्ष जवाफेदेहितालाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्नेछ। सार्वजनिक प्रशासनमाथिको राजनीतिक संरक्षण खस्कँदै गएको छ। अतः कर्मचारीतन्त्र परम्परागत घुमाउरो उत्तरदायित्वभन्दा कानुन, प्रक्रिया र नतिजाप्रति जिम्मेवार बन्दै आफ्नो सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला/सेवाग्राही प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्थाले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी बनाउन मद्दत पुग्छ। 

सरकारलाई संसद् प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण अंग संसद् व्यवस्थापिका हुन्। तीनै तहका व्यवस्थापिकाले नागरिकले प्रदान गरेको सार्वभौभ अधिकार अनुरूप यो भूमिकालाई गम्भीर र प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नु पर्दछ। संसद्को नियमित कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन संसदमा समितिहरू हुन्छन्। संसदीय समितिहरू मूलतः सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी निर्देशन वा राय सल्लाह दिने कार्यहरू गर्दछन्। सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रत्यक्ष रूपमा र संवैधानिक अंगका प्रतिवेदनहरूमा छलफल गरी मिहिन तवरले अघि बढाउने कार्य संसदीय समितिले गर्नु पर्दछ। 

जनताको विश्वास जित्नु प्रमुख चुनौती

सार्वजनिक जवाफदेहिता लोकतन्त्रको आत्मा, सार्वजनिक प्रशासनको मुटु र सुशासनको एक बलियो खम्बा हो। जवाफदेहिता शासन व्यवस्थाका आधार स्तम्भ हुन्। पारदर्शिता र जवाफदेहिताका माध्यमबाट विधिको शासनमा जोड दिँदै सुशासनको प्रवद्र्धनमार्फत सामाजिक न्याय कायम गर्नु र जनताको विश्वास जित्नु आजको प्रमुख चुनौती हो। नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा जवाफदेहितालाई मुख्य साधनका रूपमा लिइएको छ। विद्यमान कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाको भावना र मर्मबमोजिम कार्यान्वयन हुन नसक्दा जवाफदेहिता र जिम्मेवारी हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै हुन पुगेको यथार्थता हाम्रोसामु छर्लंगै छ, अपेक्षित उपलब्धि अनुभव गर्न सकिएको छैन। 

सार्वजनिक ओहदा प्राप्त व्यक्तिमा आफ्नो कर्तव्य, भूमिका वा दायित्वलाई नैतिक, सामाजिक, कानुनी वा पेसागत रूपमा पुरा गर्नु पर्ने दायित्व हुन्छ । यस्तो कार्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही तत्परता, सक्षमता, क्रियाशीलतापूर्वक इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नु पर्दछ। यस्तो जिम्मेवारीको नैतिक, प्रक्रियागत र नतिजामूलक निर्वाहले जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन गर्दछ। यसरी सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारीको जवाफदेहिता लिने कार्यसंस्कृतिको सुनिश्चितता भएमात्रै यस अनुरूप आम जनताले सुशासन तथा लोकतन्त्रको लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्।