सर्वोच्चले डोल्माको कर छुट रोक्यो

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने कुनै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई बुधबार निरन्तरता दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यसअघि एकल इजलासबाट जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। सर्वोच्चले तत्कालका लागि कर नतिरी रकम विदेश लैजानसमेत रोक लगाउँदै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। सरकारले ८३ करोडभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर छुट दिने विवादास्पद निर्णय गरेको थियो।

गत पुस २४ गते न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो। छलफलमा बोलाएका दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। बहसका क्रममा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरू नेपालमा मुनाफा आर्जन गर्ने तर कर नै नतिरी रकम लैजाने कार्य गैरकानुनी भएकाले कर असुल हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।

सरकारले कर छुटसम्बन्धी विवादास्पद निर्णयका कारण नेपालले कम्तीमा ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाउने जोखिममा रहेको थियो। मौरिससमा दर्ता भएको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डमार्फत नेपालमा गरिएको लगानीलाई लाभकर छुट दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिएपछि यो विषय विवादित बनेको थियो। डोल्मालाई कर छुट दिन सरकारले नेपाल–मौरिससबीच सन्् १९९१ मा भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ‘ट्याक्स हेभन कन्ट्री’ 
मौरिससको ‘सेल कम्पनी’ मार्फत नेपालमा लगानी ल्याएको कम्पनीलाई आयकर छुट दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो। सरकारले दोलखाका एमाले नेता पार्वत गुरुङको अगुवाईमा सञ्चालित हाइड्रो मकर जितुमाया हाइड्रोपावर कम्पनीसहितका कम्पनीलाई कर छुट गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त कम्पनीको नाम गुरुङका पिता–माताकै नाममा राखिएको छ। गत पुस २३ गते भेषराज लुइँटेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालय अर्थ मन्त्रालय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। आयकर ऐन, २०५८ अनुसार नेपालमा भएको लगानीबाट प्राप्त लाभमा नेपालमै कर तिर्नुपर्छ। नेपालको आयकर ऐन, २०५८ अनुसार २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने भएपछि त्यसबाट उन्मुक्तिका लागि लिन डोल्माले हरेक सरकारको पालामा ‘लबिङ’ गरेकी थिइन्। 

डोल्माले नेपालमा वर्ल्डलिङ्क, सेञ्चुरी मसला, सस्तो डिल, फुडमान्डु, क्लाउड फ्याक्ट्री होल्डिङ्स, फ्युज मसिन्स, उपाय सिटी कार्गोमा लगानी गरेको छ। 

त्यस्तै सेतीखोला हाइड्रोपावर, श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एन्ड कन्स्ट्रक्सन, मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर, सोलार फार्म, नेसनल पाथ ल्याब्स, निदान हस्पिटल, चिरायु अस्पताल, रोडोडेन्ड्रोन बायोटेक प्रालिमा पनि डोल्माको लगानी रहेको छ।

सर्वाेच्चले कर छुटसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। यही विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि मौरिसस हुँदै गरिएको लगानीमा कर छल्ने उद्देश्य देखिएको उल्लेख गर्दै कर छुट नपाइने फैसला गरेको थियो।