मुलुक यतिबेला निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीमा छ। मतदाताहरू निर्वाचनको दिन पर्खेर बसेका छन्। नयाँ परिवेशमा हुँदै गरेको यो निर्वाचनले दिने जनमत सबैको प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। यसकारण यो निर्वाचन विशेष अवसरका रूपमा उपस्थित छ।
तर, अवसरमात्र पनि छैन। यही चुनावमा एउटा विशेष खालको चुनौतीसमेत खडा छ। इन्टरनेटको सहज र व्यापक उपस्थितिले सामाजिक सञ्जाल तथा एआईसम्मको गलत अभ्यास व्यापक छ। यो निर्वाचन ती माध्यमको गलत प्रयोग गरेर वास्तविकभन्दा पनि निर्देशित जनमत दिने बिन्दुमा पुग्छ कि भन्ने चिन्ता यतिबेला व्यापक छ। ती माध्यमहरूबाट गलत सूचना, डिपफेक, घृणात्मक अभिव्यक्ति र एल्गोरिदमद्वारा प्रवद्र्धित नकारात्मक सामग्रीले निर्वाचनको वातावरणलाई प्रदूषित गरिरहेको छ।
समयमै यो कुरामा सरोकारवालाको गाम्भीर्यता देखिएन भने त्यसले विवेकपूर्ण मतदानको अवस्थामा नागरिकलाई उभ्याउन सकस हुने देखिन्छ। यस्ता चुनौतीहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्नु आजको आवश्यकता हो, तर दुर्भाग्यवश यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको सक्रिय र स्पष्ट भूमिका अझै देखिन सकेको छैन। यस्तो प्रवृत्तिको विपक्षमा उभिनका लागि नागरिकलाई नै प्रोत्साहित गर्ने अभियान र प्लेटफर्महरूसमेत तयार गर्न पर्ने महसुस हुन थालेको छ। निर्वाचन आयोगले कानुनको सहारामात्र नभएर मतदाता साक्षरताको एउटा अंगको रूपमा यो विषयलाई लिनुपथ्र्यो। सामाजिक सञ्चालमा आउन सक्ने सन्देशबाट जोगिएर तथ्य जाँच गर्न सक्ने उपाय खोजी हुनुपथ्र्यो।
सामाजिक सञ्जाल लोकतन्त्रका लागि अवसर त हो नै सँगै यो एउटा चुनौती पनि रहेछ भन्ने कुरा यसको अभ्यासले देखाउँदै आएको छ। यसले आम नागरिकलाई अभिव्यक्ति दिने सशक्त माध्यम दिएको छ, तर त्यही माध्यम दुरुपयोग हुँदा लोकतन्त्रकै आधार कमजोर बन्न सक्छ।
अहिलेको निर्वाचन अभियानमा देखिएको प्रमुख समस्या भनेको तथ्यहीन प्रचार, चरित्र हत्या, नियोजित भ्रम फैलाउने सामग्री र प्रविधिको प्रयोग गरी बनाइने डिपफेक भिडियोहरू हुन्। यस्ता सामग्रीले मतदाताको सोचलाई गलत दिशातर्फ मोड्नेमात्र होइन, समाजमा अविश्वास र ध्रुवीकरण पनि बढाइरहेका छन्।
डिपफेक प्रविधि विशेष चिन्ताको विषय बनेको छ। कुनै नेताको बोलेको जस्तो देखिने तर वास्तविक नभएको भिडियो, सन्दर्भविहीन अडियो क्लिप वा तस्बिरहरू प्रयोग गरी जनमत प्रभावित गर्ने प्रयासहरू भइरहेको चर्चा सार्वजनिक रूपमै आउन थालेका छन्। त्यतिमात्रै हैन, नेताहरूबीच कुटाकुट भएका दृश्यहरू पनि नागरिकको डिभाइससम्म प्रवाहित भइरहेका छन्। यो केवल नैतिक प्रश्नमात्र होइन, निर्वाचनको निष्पक्षतामाथिको गम्भीर आक्रमणसमेत हो। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले प्राविधिक तयारी, निगरानी संयन्त्र र स्पष्ट मापदण्ड विकास गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।
त्यसैगरी घृणात्मक अभिव्यक्तिको समस्या पनि उस्तै गम्भीर छ। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा लक्षित गरिएका अभिव्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा खुलेआम फैलिरहेका छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आत्मा हो, तर घृणा फैलाउने स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको शत्रु हो। यसबीचको सन्तुलन मिलाउने जिम्मेवारी राज्यका नियामक निकायको हो, निर्वाचनको समयमा यो जिम्मेवारी विशेषतः निर्वाचन
आयोगको हुनुपर्छ।
यस सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिकालाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन। परम्परागत मिडियामा सामग्रीको आचारसंहिता, तथ्य जाँच र उत्तरदायित्वको अभ्यास भएझैं, डिजिटल र सामाजिक सञ्जालको सामग्रीमा पनि त्यस्तै मानक आवश्यक छ। निर्वाचन आयोगले प्रेस काउन्सिलसँग सहकार्य गरी सामाजिक सञ्जालमा फैलिने निर्वाचनसम्बन्धी सामग्रीको निगरानी, तथ्य जाँच र घृणात्मक अभिव्यक्ति रोक्ने संयन्त्र विकास गर्न सक्थ्यो। तर हालसम्म यस्तो समन्वय प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको देखिँदैन। आयोगले यो विषयलाई पर्याप्त गम्भीरताका साथ लिएको संकेत अझै देखिँदैन।
कानुनी संरचना, प्रविधिगत क्षमता र मानव स्रोतका सीमाहरू आयोगका वास्तविक चुनौती हुन्। तर चुनौती हुनु नै जिम्मेवारीबाट पन्छिने कारण बन्न सक्दैन। आयोग संवैधानिक निकाय हो, र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने यसको दायित्व केवल मतदानको दिनसम्म सीमित छैन। निष्पक्ष सूचना प्रवाह, सुरक्षित बहस र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण पनि यसको दायित्वभित्र पर्छ।
समय सकिएको छैन। निर्वाचन आयोगले ढिलै भए पनि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई यस निर्वाचनको प्रमुख चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्न सक्छ। स्पष्ट निर्देशन, निगरानी संयन्त्र, प्रेस काउन्सिलसँग सहकार्य, विज्ञ समूहको परामर्श र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग संवादमार्फत स्थिति सुधार गर्न सकिन्छ। यसो गर्न सके आयोगले आफ्नो भूमिकाप्रति जनविश्वास पनि बलियो बनाउन सक्छ। त्यसैगरी आयोगले एउटा यस्तो प्लेटफर्म बनाउन सक्छ, अपाच्य र भ्रामक सामग्रीहरूको निष्पक्ष नियमन गर्न सकियोस्। नियमनको निष्कर्षका आधारमा त्यस्ता सामग्रीलाई रोक लगाउन सक्ने प्राविधिक तयारी पनि आयोगले गर्न सक्नुपर्छ।
निर्वाचन केवल उम्मेदवार र दलहरूको प्रतिस्पर्धा होइन, यो राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको परीक्षा पनि हो। सामाजिक सञ्जालको अराजक प्रयोगले यदि यो विश्वास कमजोर बनायो भने त्यसको असर दीर्घकालीन हुन्छ। त्यसैले आयोगले यो नयाँ युगको चुनौतीलाई समयमै चिन्नु, स्वीकार गर्नु र सम्बोधन गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। आयोगको आँखा यो जल्दोबल्दो विषयतिर कमै पुगेको छ। लोकतन्त्रको रक्षा यस्ता विकृतिविरुद्ध निष्क्रियताबाट होइन, जिम्मेवार र दूरदर्शी हस्तक्षेपबाट हुन्छ भन्ने आयोगले बुझ्नुपर्छ।
(पोखरेल, नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
