नैतिकताले मानिसलाई जिम्मेवार बनाउँछ। विद्यालयदेखि नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाउँदै सार्वजनिक सेवा मूल्य बढाउँदै लैजानुपर्छ। नैतिकतामा आधारित नेतृत्वले भ्रष्टाचार निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ।
भ्रष्टाचार कुनै आकस्मिक घटना वा प्राविधिक कमजोरीमात्र होइन। मूलतः यो मानसिक विचारधाराको विचलन हो। सोच, मूल्य–परम्परा र संस्थागत त्रुटिको एउटा दुष्चक्र पनि हो। सार्वजनिक विश्वास, शक्ति र अधिकारलाई निजी स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम बनाउने सोचबाट यसको आरम्भ हुन्छ। विश्वका लगभग सबै देशमा शासन, विकास, न्याय र लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने प्रमुख कारकका रूपमा भ्रष्टाचारलाई चिनिन्छ। नेपाल पनि यस समस्याबाट गहिरो रूपमा प्रभावित छ।
मानव सभ्यताको विस्तारसँगै मानव विकास व्यवस्थित बन्दै जाँदा शक्ति, सम्पत्ति, अधिकार र दायित्वका संरचनाहरू पनि निर्माण भए। यी संरचना जन्मिँदै गर्दा तिनको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि सँगै जन्मियो। हामुराबी संहिता (बाबिलोनी सभ्यता), चाणक्यको अर्थशास्त्र, कन्फ्युसियसको दर्शन तथा रोमन प्रशासनिक अभिलेखहरूमा समेत भ्रष्टाचारजन्य कार्य तथा व्यवहारका दृश्यहरू स्पष्ट देखिन्छन्। प्राचीन सभ्यताहरूले घुस, मनपरी कर असुली, न्यायिक निर्णयमा पक्षपात, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोगजस्ता कार्यलाई गलत वा अनैतिक ठहर गरेकाले भ्रष्टाचारको अवधारणा आदिकालदेखि नै मानव चेतनामा रहेको थियो भन्ने बुझिन्छ। यद्यपि, ती कालखण्डमा भ्रष्टाचारलाई आजको जस्तो संस्थागत अपराधको रूपमा होइन, नैतिक त्रुटिका रूपमा हेरिन्थ्यो।
भ्रष्टाचारको जन्म नै अधिकारको दुरुपयोग र लोभ–लालचको मनोवृत्तिसँग सम्बन्धित छ भन्न सकिन्छ। धर्म, दर्शन, सामाजिक मूल्य र राजनीतिक संरचनाको विकाससँगै भ्रष्टाचारलाई चिन्ने दृष्टिकोण पनि परिष्कृत हुँदै गयो। बौद्ध दर्शनले लोभलाई मानव पीडाको मूल विष ठहर ग¥यो। हिन्दु धर्म–ग्रन्थहरूले सत्य, धर्म, कर्तव्य र अहिंसालाई शासक तथा नागरिकको आधारभूत मूल्य माने। चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसले सदाचारपूर्ण नेतृत्वलाई राज्य–स्थायित्वको केन्द्र ठहर गरे। यी सबै शिक्षाले भ्रष्टाचारलाई नैतिक विघटनको स्रोतका रूपमा चित्रित गरेका पाइन्छ।
१७–१८औं शताब्दीमा आधुनिक लोकतन्त्र संसदीय शासन, सार्वजनिक प्रशासन र कर प्रणाली विकसित भएपछि भ्रष्टाचारलाई एउटा राजनीतिक–प्रशासनिक समस्याको रूपमा चिन्न थालियो। २०औं शताब्दीमा आएर विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारलाई विकास–अवरोध, आर्थिक हानि र सुशासन विफलताको मूल कारण घोषणा गरेसँगै विश्वले यसलाई चिन्ताको रूपमा लियो। नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रणालीगत स्वरूप हेर्दा राणा शासनकालमा न्याय, प्रशासन र आर्थिक स्रोतहरू एकै परिवारको नियन्त्रणमा रहेकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, मनपरी कर असुली, पद विभाजन र राजस्वको गैर–पारदर्शी व्यवस्थापन सामान्य कुरा बने।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि प्रशासनिक संरचनामा सुधार भए पनि कानुनी प्रणाली कमजोर रहेकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेन। २०१७ पश्चात्को पञ्चायत प्रणालीमा स्वतन्त्र प्रेस, प्रतिस्पर्धी राजनीति र नागरिक निगरानी कमजोर थियो। २०४६ को परिवर्तनपछि स्वतन्त्र प्रेसको विस्तार, नागरिक समाजको सक्रियता र राजनीतिक बहसको विकास भएसँगै भ्रष्टाचार ‘गोप्य’बाट ‘सार्वजनिक’ मुद्दामा रूपान्तरित भयो। २०६३ देखि २०७२ सम्मको संक्रमणकालीन राजनीति र संस्थागत कमजोरी अस्थिरता, संविधान निर्माण प्रक्रिया, दलीय प्रतिस्पर्धा र राज्य पुनर्संरचनाका कारण प्रशासनिक संयन्त्र शिथिल भयो। यही कालखण्डमा व्यापक अनियमितता, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारले गहिरो प्रभाव छोडे।
२०७२ पछि संघीय शासन सञ्चालनसँगै कानुनी संरचना विस्तारित भए पनि ठेक्कामुखी अर्थतन्त्र, बिचौलिया गठबन्धन, कमजोर कार्यान्वयन, राजनीतिक हस्तक्षेपले भ्रष्टाचारलाई अझै मलजल दिँदै गयो। ललिता निवास, कर–छली, सरकारी ठेक्का अनियमितता, भूमाफिया प्रकरणजस्ता मुद्दाले राज्य संयन्त्रभित्रको भ्रष्टाचारलाई उजागर ग¥यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि भनेर कानुन र संस्थागत संरचनाहरू नभएका नबनेका भने होइनन्। शक्तिशाली संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगै विशेष अदालतको व्यवस्था भयो। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पनि कार्य प्रणालीमा छ। सुशासन सम्बद्ध ऐन कानुन आए। समयसापेक्ष संशोधन गरी प्रभावकारी बनाइँदै पनि छ।
यसरी सुशासनका पक्षमा काम नभएका भने होइनन्। यद्यपि कानुनी संरचना पर्याप्त भए पनि तथ्यांकमा भ्रष्टाचार स्थिर अवस्थामा नै देखिन्छ। यसो हुनुको मुख्य कारण कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। भ्रष्टाचार के हो ? यसले प्रभाव पार्ने क्षेत्रहरू र जिम्मेवार पक्ष को को छन् ? के पर्याप्त कानुन हुँदैमा नियन्त्रण सम्भव छ ? सरोकार पक्ष सबै जानकार नै छन्। नागरिक सेवामा प्रशासनिक तथा कागजी जटिलतामा बिचौलियाको उपस्थितिले भ्रष्टाचारलाई विभिन्न कोणबाट साथ दिइरहेको हुन्छ। राजनीतिक संरक्षणवाद दलगत लाभ, पहुँच र प्रभावका आधारमा पद–व्यवस्था सञ्चालन हुँदा भ्रष्ट–व्यवहार संरक्षित हुन पुग्छ।
अर्कोतिर, ‘धनी व्यक्ति सफल व्यक्तित्व हो’ भन्ने सोचलाई सामाजिक मान्यता दिने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको पाइन्छ। लाभका लागि पद र शक्ति भन्ने प्रवृत्ति मानवीय समाजसँग लामो समयदेखि जोडिएको देखिन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक अनुसार नेपालले ३४/१०० स्कोर पाएको देखिन्छ। १८० देशमध्ये नेपाल १०७औं स्थानमा छ। अंकका हिसाबले पनि भ्रष्टाचारको मात्रा उच्च रहेको संकेत गर्छ। कुनै निकायले देखाइदिएका तथ्यांकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा न्यून गर्ने भन्ने होइन। जिम्मेवार निकायहरू र पक्षधरहरू जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ। सोच परिवर्तन र इच्छाशक्ति एवं नैतिकता सबल हुनुपर्छ।
नैतिकताले मानिसलाई जिम्मेवार बनाउँछ। विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाउँदै सार्वजनिक सेवा मूल्य बढाउँदै लैजान सक्नुपर्छ। नैतिकतामा आधारित नेतृत्वले भ्रष्टाचार निवारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। सुविधा सम्पन्न विलासी ऐस आराम कसको चाहना नहोला र ! मानव सभ्यताको विस्तारसँगै मौलाउँदै आएका संस्कारका नाममा अपनाइएका कुरीति विकृतिहरू सहजै निर्मूल हुने अवस्थालाई अनुमान गर्न नसकिए पनि न्यूनीकरण हुन सक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन।
विशाल वृक्षलाई आफूले चाहेको स्वरूपमा देख्नलाई पनि सानो बिरुवादेखि नै उस्को हेरचाह गर्दै चाहेको आकृतिमा हुर्काउँदै लानुपर्छ। साकाहारी भोजनको वातावरणमा जन्मिएर हुर्किएको प्राणीले मांसाहारी भोजनको अपेक्षा गर्दैन। कानुन अर्थात् सहमतिका दस्तावेजले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने होइन। कानुनी प्रणालीगतको सुधारसँगै इच्छाशक्ति महत्त्वपूर्ण हो। डरले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्नसक्ला तर रहरले पूर्णनिवारण गर्न सक्छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी समाजभन्दा बाहिर हुँदैनन्। समाजभित्रै हुन्छन्, समाजमा रहने समुदायको दृष्टिबाट लुकेका पनि हुँदैनन्। भ्रष्टाचारविरुद्धको दीर्घकालीन लडाइँमा नागरिक सक्रियता अपरिहार्य हुन्छ। एउटा बलेको दियोले हजारौं निभेको दियोलाई बाल्न सामथ्र्य राख्छ। जब दियोहरूले प्रकाश फाल्न थाल्छन्, समाजका कुनै पनि कुरीति, विकृति तथा भ्रष्टाचारजन्य फोहोरहरूले दृष्टिभ्रम छर्न सक्दैनन्।
भ्रष्टाचार जति व्यवहारगत समस्या हो, त्योभन्दा धेरै सोचको समस्या हो। नैतिकताको अभाव हो। सोचमा नैतिकता कमजोर हुँदा कानुन, प्रशासन र नेतृत्व सबै संकटग्रस्त हुन्छन्। इच्छाशक्तिले सोच र सोचले नैतिकतालाई प्रभाव पार्छ। नैतिक शिक्षाले नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउँछ। जब नेतृत्व जिम्मेवार बन्छ, तब कानुनी कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बन्छ। नागरिक सक्रिय बन्छन्। भ्रष्टाचारविरुद्धका मूल्यमान्यता स्थापित हुँदै जान्छन्। भ्रष्टाचार सोच हो; सोच परिवर्तन नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सर्वोच्च र दीर्घकालीन उपाय हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
