राप्रपाको घोषणापत्र : शासकीय स्वरुप–राजसंस्था, प्रदेश खारेजी
‘बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं’
फागुन २, २०८२ शनिबार १४:३९:१०
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमबीच अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
घोषणापत्रमा हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्था, प्रदेश संरचना खारेजी, एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई प्रमुख एजेण्डा बनाइएको छ । राप्रपाले उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने संकल्प गरेको छ । घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षण ऐन बनाई लागु गरिने उल्लेख छ ।
नीतिगत तथा कार्यगत क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार तथा अनाचार अन्त्य गर्न सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन जारी गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मान्यता एवम् देशको परिस्थिति र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार ल्याइने, राजनैतिक हस्तक्षेपमुक्त संवैधानिक नियुक्तिको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न गुमेको विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्न र पूर्ण न्यायिक बनाउन न्यायपालिकामा पुनर्संरचना-पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गरिन पनि समेटेको छ ।
राप्रपाले अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था, वर्तमान खर्चिलो र अस्थिर निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन र सुधार, प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचना, सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र र गैरदलीय स्थानीय तहको एजेण्डा पनि अघि सारेको छ । घोषणापत्रमा गैरदलीय स्थानीय तहको अवधारणा पनि अगाडि सारिएको छ । जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, सूचना, प्रविधि, सुशासन लगायतका विषयलाई पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
