अन्नपूर्ण फलोअप
सदस्य सचिवलाई जेन–जी बडिगार्ड : राजनीतिक कार्यकर्ता र आफन्त भर्ना
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा बदमासी
फागुन ३, २०८२ आइतबार ६:३४:१८
कोषका सदस्यसचिव सुवेदीले मासिक ६० हजार तलब दिने गरी ४ बडिगार्ड कर्मचारी राखेका छन्।
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषभित्र सदस्यसचिव डा. नरेश सुवेदीको मनपरी र विवादास्पद निर्णयहरूका कारण संकट चुलिँदै गएको छ। कोषको विधि र विधानलाई लत्याउँदै सुवेदीले आफ्ना निकटका व्यक्तिहरू र राजनीतिक पहुँच भएकाहरूलाई बिना प्रतिस्पर्धा भर्ती गरेपछि उच्च व्यवस्थापकीय टिम नै विद्रोहमा उत्रिएको छ।
आफ्नो पद जोगाउन र त्रास फैलाउन सदस्य सचिव सुवेदीले ‘जेन–जी युवा’ को नाममा ४ जना बडिगार्ड नियुक्त गरेका छन्। माघ २ गतेदेखि लागू हुने गरी मासिक ६० हजार रुपैयाँ सेवा सुविधा दिने सर्तमा टोपेन्द्र शाही, सुवास खत्री, लालचन्द्र भट्टराई र सन्तोष भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको हो। उनीहरू माघ ६ गतेदेखि कोषको केन्द्रीय कार्यालयमा हाजिर भइरहेका छन्। स्रोतका अनुसार कुनै ठोस जिम्मेवारी नभएका उनीहरू दिनभर एउटा कोठामा बसेर समय बिताउने गर्छन्। कोषको उच्च व्यवस्थापनलाई समेत जानकारी नदिई ‘सुरक्षा’ को नाममा राखिएका यी युवाहरूको उपस्थितिले कर्मचारीहरू माझ त्रास सिर्जना गरेको छ।
नातावादको नमुनाः आफन्त भर्ती
सुवेदीले आफ्नै नाता पर्ने दिव्या पौडेललाई चिडियाखानामा एक तह बढुवा गरेर नियुक्ति दिएका छन्। त्यस्तै, आफ्ना नाता पर्ने भरत सुवेदीलाई चालकको रूपमा भर्ना गरेका छन्। चिडियाखानाका लेखा अधिकृत सुदर्शन न्यौपानेका छोरा विजय न्यौपाने र केन्द्रीय कार्यालयकी कर्मचारी निर्मला भट्टराईकी छोरी कल्पना भट्टराईलाई पनि सुवेदीले नियुक्ति दिएका छन्।
कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाको कोटाबाट देवकी कुमारी शाही र बवित देउवा नियुक्त भएका छन्। केन्द्रीय कार्यालयका वरिष्ठ प्रशासन अधिकृत ज्ञानेन्द्र शाहको सिफारिसमा बर्दियामा धीरेन्द्र शाही र उशा शाही, कोशीमा रोशनी शाही तथा मनास्लुमा कमल र ओमजंग शाहीलाई नियुक्त गरिएको स्रोतको दाबी छ।
युनियनका नेतालाई ‘हाकिम’ उपहार
विरोध दबाउन सुवेदीले कर्मचारी युनियनका नेताहरूलाई पद बाँडेका छन्। आफ्ना विश्वासपात्र एवं कर्मचारी युनियनका महासचिव अनिल प्रसाईंलाई विवादास्पद ढंगले करारको अधिकृतबाट वरिष्ठ अधिकृतमा बढुवा गरी मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको प्रमुख (हाकिम) बनाइएको छ। करारका कर्मचारीलाई यसरी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर सुवेदीले युनियनलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न खोजेको आरोप लागेको छ।
विधि मिचेर सरुवा र स्पष्टीकरणको डन्डा
कोषको सरुवा मापदण्डअनुसार विभागीय प्रमुख र उच्च व्यवस्थापनसँग छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, सुवेदीले एकलौटी ढंगले सरुवा गरेपछि त्यसको विरोध गर्ने उच्च अधिकारीहरूमाथि उनले प्रतिशोध साँध्न थालेका छन्। लिखित विरोध गर्ने निर्देशक डा. चिरन पोखरेल, जलवायु प्रमुख डा. मनिस पाण्डे, आर्थिक प्रमुख विदुर पोखरेल र वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. मधु क्षेत्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेर त्रसित बनाउने काम भइरहेको छ।
सुवेदीले आफूविरुद्ध बोल्नेलाई ‘ठेगान लगाइदिने’ भन्दै धम्की दिने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। कोषभित्र भइरहेको यो गुन्डागर्दी र गैरकानुनी नियुक्ति विरुद्ध उच्च तहका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्।
बिनाप्रतिस्पर्धा र विज्ञापन गरिएका यी नियुक्तिहरू खारेज हुनुपर्ने र कोषको गरिमा जोगाउनुपर्ने माग कर्मचारीहरूको छ। स्रोतका अनुसार सुवेदीले आफू अनुकूलका मानिसलाई प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी दिएको दाबी छ। प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी दिएको विषय कोषका उच्च तहका कर्मचारीलाई समेत कुनै जानकारी नभएको स्रोतले बतायो।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
