जनआक्रोशपछि परिवर्तनको वेग

जनआक्रोशपछि परिवर्तनको वेग
सुन्नुहोस्

प्रकृति र समाजका नियमहरू धेरै हदसम्म समान हुन्छन्। भौतिक विज्ञानको एउटा शाश्वत सत्य छ, ऊर्जालाई न त सिर्जना गर्न सकिन्छ, न त नष्ट नै। यसले केवल आफ्नो रूप परिवर्तन गर्छ। राजनीतिमा पनि जनताको भावना ठ्याक्कै त्यस्तै ऊर्जा हो। जब शासनसत्ताले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुको साटो त्यसलाई ‘दमन’ वा ‘उपेक्षा’को बाँधले थुनेर राख्ने प्रयास गर्छ, तब एक न एक दिन त्यो बाँध फुट्नु अनिवार्य हुन्छ।

अनावश्यक रूपमा खोलाको बहाव लामो समयसम्म थुनेर राख्ने प्रयास गरियो भने एकदिन त्यो बाँधले जलराशि थाम्न सक्दैन र अन्ततः चकनाचुर हुन्छ। त्यसपछि छुटेको बाढीले कुनै भेदभाव गर्दैन, माछा होस् वा शालिग्राम, कञ्चन ढुंगा होस् वा माटो र फोहोर; सबैलाई एउटै वेगमा समेट्दै बगाइदिन्छ। विगत केही दशकयता नेपाली राजनीतिमा निश्चित ‘सिन्डिकेट’ वा जडता कायम रह्यो। मुठ्ठीभर शक्ति केन्द्रहरूले राज्यका स्रोत र साधनमाथि नियन्त्रण जमाए। खोलाको बहाव थुनिए झैं जनताका न्यूनतम आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्यायलाई राजनीतिक दाउपेचको अभेद्य पर्खालभित्र थुनियो।

नेपाली समाजमा पनि वर्षौंदेखिको भ्रष्टाचार, कुशासन र सुस्त प्रशासनिक प्रक्रियाले जनताको मनमा ‘असन्तोषको एउटा ठूलो जलाशय’ भरिँदै गयो। पुराना राजनीतिक दलहरूले यो बढ्दो चापलाई बुझ्न सकेनन् वा बुझेर पनि नजरअन्दाज गर्ने भूल गरिरहे। उनीहरूलाई लाग्यो, बाँध बलियो छ, यसले अझै धेरै समय धान्नेछ। तर, समयको वेग र चेतनाको प्रवाहलाई कुनै पनि कृत्रिम पर्खालले अनन्त कालसम्म रोक्न सक्ने कुरै थिएन। जब असन्तोषको सीमा नाघ्छ र बाँध फुट्छ, त्यसपछि निस्कने भेल ‘विवेकशील’ हुँदैन। बाढीको धर्म नै अगाडि आउने जे–जस्ता अवरोध छन्, तिनलाई बढार्दै लैजानु हो। निर्वाचनमा देखिएको लहरले यही प्राकृतिक र सामाजिक सत्यको संकेत गर्छ।

जनता यति विघ्न आक्रोशित र आत्तिएका थिए कि उनीहरूले ‘परिवर्तन’ र ‘विकल्प’लाई प्राथमिकता दिए। यस प्रक्रियामा कतिपय अनुभवी, निष्कलंक र बौद्धिक नेताहरू, जो आफैंमा एउटा ‘शालिग्राम’ समान थिए, उनीहरू पनि त्यही लहरमा बढारिन पुगे। किनकि, उनीहरू पनि त्यही ‘पुरानो र असफल’ संयन्त्रको हिस्सा बनेर उभिएका थिए। यो बाढीको स्वाभाविक गुण हो, यसले फोहोर सफा गर्छ तर सँगै केही बहुमूल्य वस्तुहरूलाई पनि क्षति पुर्‍याउँछ। सोचेविपरीत जब जनलहर एउटा सुनामी बनेर आउँछ, तब यी सबै पुराना समीकरण बालुवाको घरजस्तै ढल्छन्।

चुनावमा देखिएको दृश्य व्यक्तिको जित वा हारमात्र होइन, यो त जनताको ‘सञ्चित भावना’को विस्फोट हो। जनताले अब आश्वासनमा होइन, डेलिभरि र परिणाममा विश्वास गर्न थालेका छन्। जसरी बाँध फुटेपछि खोलाले आफ्नो बाटो आफैं बनाउँछ, त्यसरी नै जनलहर उठेपछि पुराना गणित र पहिचानका सबै किल्ला उही भेलले सँगै बगाइदिन्छ भन्ने निर्वाचनले सन्देश दिएको छ।

बाँध फुटेपछि केही समय अस्थिरता, कोलाहल र धमिलोपन हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। अहिलेको नेपाली राजनीति पनि ठ्याक्कै त्यस्तै ‘धमिलो पानी’को अवस्थामा छ। पुराना शक्तिहरू आफ्नो अस्तित्वको रक्षाका लागि अत्तालिएका छन् भने नयाँ शक्तिहरूमा अनुभवको कमी र आवेगको अधिकता देखिन्छ। 

तर, बाढीको एउटा सकारात्मक पक्ष हुन्छ— यसले पुरानो जडता र जमेको लेदोलाई भत्काएर जमिनलाई नयाँ उर्वरता प्रदान गर्छ। अबको चुनौती भनेको बगेर आएको ‘फोहोर’लाई किनारा लगाउँदै ‘शालिग्राम’ जस्ता मूल्यवान् विचार र अनुभवलाई पुनस्र्थापित गर्नु हो। 

यो भेलले सिर्जना गरेको नयाँ मैदानमा अब सुशासन र विकासको बलियो आधार खडा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अन्ततः, नेपालको वर्तमान राजनीतिक लहर कुनै आकस्मिक संयोग होइन, यो त वर्षौंदेखिको उपेक्षा र कुशासनको अनिवार्य परिणाम वा ‘नियमित आकस्मिकता’ हो। जनताले आफ्नो सार्वभौम शक्ति देखाइसकेका छन्। अबको बाटो भनेको पारदर्शी र उत्तरदायी राज्य व्यवस्थाको निर्माण गर्नु हो। 

यदि नेतृत्वको लाभ पाएको शक्तिले अझै पनि यो ‘जनबहाव’लाई बेवास्ता गरी जनतालाई धोका दिने, भ्रम छर्ने राष्ट्र अहितका काम कुरामा दत्तचित्त हुने पुरानै शैली र प्रवृत्ति दोहोर्‍याउने धृष्टता गर्छ भने अर्को पटकको बाढी अझ भीषण र विध्वंसक हुने निश्चित छ। किनकि, थुनिएको पानी र दबिएको आवाजले सधैं विनाशमात्र रोज्दैनन्, तिनीहरूले एउटा नयाँ र न्यायपूर्ण युगको सिर्जना पनि गर्छन्। विश्व इतिहास साक्षी छ, जनताको सञ्चित भावनाको वेग अगाडि कुनै पनि शक्ति र प्रतिष्ठा टिक्न सक्दैन।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.