नेपालप्रति यतिबेला पूरै विश्वको ध्यान खिचिएको छ। यदि दुईतिहाइ बहुमतलाई नम्रता र कार्यक्षमतामा बदल्न सके भने नेपालमा अस्थिरताको युग समाप्त हुनेछ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा २०८२ सालको आमनिर्वाचन यस्तो मोड बनेको छ, जसले दशकौंदेखि जरा गाडेर बसेको ‘सिन्डिकेट राजनीति’लाई जरैदेखि हल्लाइदिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्राप्त गरेको अभूतपूर्व दुईतिहाइ बहुमत केवल एउटा चुनावी नतिजामात्र नभएर सन् २०८२ भदौको ‘जेन–जी’ आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक सुनामीको तार्किक निष्कर्ष हो। तर इतिहास साक्षी छ, नेपालमा बहुमत प्राप्त गर्नु जति कठिन छ, त्यसलाई टिकाएर राज्य सञ्चालन गर्नु त्योभन्दा कयौं गुणा चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
यस पटकको निर्वाचनमा रास्वपाको जितको प्रमुख कारक परम्परागत दलहरूप्रतिको चरम वितृष्णा हो। भ्रष्टाचारका शृंखलाबद्ध काण्डहरू, कुशासन र वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन हुनुपर्ने बाध्यताले नेपाली युवामाझ ज्वालामुखी निर्माण गरेको थियो। ‘जेन–जी’ विद्रोह, जसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्यो, युवाको नेतृत्वको रास्वपालाई ‘डेलिभरी’ र ‘सुशासन’को अपेक्षासहित जनताले पूर्णरूपमा अनुमोदन गरे। देशैभरि जनमत यसरी किन एकोहोरियो र दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउने गरी खनियो ? विषय गहन अध्ययन र विश्लेषणको बनेको छ। पुराना दलप्रतिको वितृष्णामात्र हो कि अन्य कुनै प्राविधिक कारण छन् ? खुलासा हुँदै जालान्।
निर्वाचनमा मतदाताहरूको मनोभावना के छ ? जान्नु अपरिहार्य छ। रास्वपाप्रति उर्लिएको भेलका पछाडिको मतदाता मनोविज्ञान रास्वपा र अरू सबैले बुझ्नै पर्दछ। निर्वाचनको दिन मधेस प्रदेशको एक मतदान केन्द्रमा मतपत्र लिइसकेपछि एक वृद्धाले मतपेटिका नजिकै उभिएका सुरक्षाकर्मीलाई ‘कहु न ए बाबु, ए घण्टी छाप कत छै ?’ (भन न बाबु, यो घण्टी छाप कहाँ छ ?) भनी सोध्नेदेखि लिएर मजदुर, किसान, श्रमिक, सहरका बुद्धिजीवी,
निर्वाचनमा नयाँ प्रवृत्ति देखियो, अधिकांश मतदाताले पुरानो राजनीतिक आस्था वा दल बदलेका छैनन्, मात्र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बदलेका छन्। समानुपातिक मत भने धेरैले अझै पनि आफ्नै ‘माउ पार्टी’लाई दिए। जसको विश्लेषण छ, ‘पार्टी र सिद्धान्तले बिगारेको होइन, नेता र नेतृत्वले बिगारेको हो।’ त्यसैले, मतदाता जसरी नयाँ दलमा आएका थिए, अर्को पटक त्यसरी नै फिर्ता जान सक्ने सम्भावना बलियो छ। रास्वपाको संगठन त्यति विस्तारित देखिँदैन। यति धेरै समर्थक र मतदातालाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने पनि ठूलै चुनौती देखिन्छ। अझ विदेशमा र खाडी क्षेत्रमा रहेका मतदाताको महत्वपूर्ण सहयोग छ। विदेशमा रहेका नेपालीले पनि ठूलो आशा गरेका छन्।
पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति उब्जिएको तीव्र वितृष्णाका कारण ती दलका नेता, कार्यकर्ता र मतदाता रास्वपातर्फ ढल्किए।
यिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अर्को पाटो छ। किनकि विगतका दलहरूले पनि कार्यकर्ता, समर्थक र मतदाताको संरक्षण गर्न नसकेर नै यो हविगत बेहोर्नु परेको हो भन्ने हेक्का राख्नु पर्दछ। रास्वपालाई मत संरक्षणको संकट छ। मत परिणाम प्रकाशित भएपछि राम्रो काम नगरेमा पार्टी र सरकार फाल्न गाह्रो नभएको चेतावनी दिनेहरू पनि अत्यधिक छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘हैन, सरकार र दलहरूलाई फाल्न त गाह्रो रहेनछ। पुराना दुई–तीन दल मिलेर बनेको सरकार त छिनभरमा ढल्यो, यो नयाँ त एक्लै छ; राम्रो काम गरेन भने झन् सजिलै फाल्न सकिएला। अब आगामी प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म हेरौं, काम गर्न सकेनन् भने त्यही बेला सोच्नुपर्छ।’
यी तमाम घटनाक्रमले प्रस्ट पार्छन् कि पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति उब्जिएको तीव्र वितृष्णाका कारण ती दलका नेता, कार्यकर्ता र मतदाता रास्वपातर्फ ढल्किए। रास्वपाको ठोस विचार, सिद्धान्त, दर्शन वा स्पष्ट नीतिभन्दा पनि उसको पहिचान भनेकै ‘घण्टी’ चिह्न बनेको छ। यहाँ पनि उचित अवसर वा नतिजा नपाएमा आएकाहरू पुनः पुरानै ठाउँमा फर्कन सक्छन् वा अन्य विकल्प रोज्न सक्छन्। यसलाई रोक्न रास्वपाका के–कस्ता नीति र कार्यक्रमहरू आउँछन्, त्यसैमा सबै कुरा भर पर्दछ।
रास्वपा अब कम्युनिस्ट, कांग्रेस, राप्रपा, राजावादी, मधेसी, पहाडी, हिमाली लगायत सबै विचारधाराका मानिस समेटिएको पार्टी बन्यो। यी सबै विचार र व्यक्ति कसरी एकै ठाउँमा दीर्घकालसम्म अटाउन सक्लान् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। रास्वपाको नयाँ सरकारका सामु सबैभन्दा ठूलो प्रश्नचिह्न उनीहरूको ‘राज्य सञ्चालनको अनुभव’ माथि छ। संसद्मा निर्वाचित अधिकांश सदस्य सामाजिक अभियन्ता, प्राविधिक र युवा छन्, जसले पहिले कहिल्यै कर्मचारीतन्त्रसँग काम गरेका छैनन्। यद्यपि, उनीहरूमा पुरानो राजनीतिक ‘सेटिङ’ र भ्रष्टाचारको विरासत छैन। उनीहरू ‘आउट अफ द बक्स’ सोच्न सक्छन् र प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउन सक्छन्।
२०६५ को तत्कालीन नेकपा माओवादी सरकारलाई लिन सकिन्छ। बहुमतको सरकार भएर पनि नेपाली सेनाको प्रमुखसँगको टकरावको कारणले सरकार छोड्नुपर्ने स्थिति आयो। नेपालको इतिहासमा २०१५ सालमा बीपी कोइराला र २०७४ मा केपी ओलीले झन्डै दुईतिहाइको समर्थन पाएका थिए। तर दुवै सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन्। ओली सरकार (२०७४–२०७८ र २०८२) सँग झन्डै दुईतिहाइको समर्थन भए तापनि सुशासन र विकासभन्दा आन्तरिक सत्ता संघर्ष र शक्ति केन्द्रीकरणको मोहले गर्दा दुई पटकसम्म संसद् विघटन भयो। अन्ततः आफ्नै दलको किचलो र ‘जेन—जी’ आन्दोलनका कारण सरकार ढल्यो। यदि अबको सरकार पनि एक–दुई जना प्रभावशाली नेताको ‘इगो’मा चल्यो भने यसको भविष्य पनि संकटमा पर्न सक्छ।
विश्व इतिहास र वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यले स्पष्ट पारेअनुसार संसद्मा प्राप्त हुने ‘दुईतिहाइ बहुमत’ मात्रै सफलता र स्थिरताको ग्यारेन्टी होइन, बरु आन्तरिक कलह, शक्तिको घमण्ड र डेलिभरीको अभावले राजीव गान्धी, गोटाबाया राजपाक्षे र शेख हसिनाजस्ता शक्तिशाली शासकहरूको पतन भएको छ। हंगेरी र भेनेजुएलाको उदाहरणले लोकतन्त्रको क्षयीकरण र लोकप्रियतावादले निम्त्याउने आर्थिक संकटप्रति सचेत गराउँदै जनताले केवल संख्याभन्दा ठोस कार्यसम्पादन खोज्ने तथ्यलाई उजागर गरेको छ। विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि बुर्किना फासोका थोमस संकारा र इब्राहिम ट्राओरेको आत्मनिर्भरता र वैदेशिक हस्तक्षेपमुक्त मोडल प्रेरक हुन सक्छ।
नेपालको सन्दर्भमा, रास्वपा नेतृत्वमा गठन हुने सरकारले आफ्नै ‘वाचापत्र’ अनुरूप शासकीय सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र ‘डिजिटल फस्र्ट’ नीतिलाई प्राथमिकता दिनु अनिवार्य छ। जेन–जी आन्दोलनको जगमा उभिएको यो नयाँ नेतृत्वले विज्ञतामा आधारित मन्त्रिमण्डल, युवाहरूसँगको निरन्तर संवाद र राज्यका अंगहरूको स्वतन्त्रतालाई कायम राख्दै जनअपेक्षाअनुसार सुशासन र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र विश्वमै एउटा सफल ‘ग्रान्ड एक्सपेरिमेन्ट’ सावित हुनेछ। नयाँ सरकारले कृषि उत्पादकत्व र आपूर्ति व्यवस्थामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सकेन र मुख्य विषय रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सकेन भने जनआक्रोश झनै बढ्ने निश्चित देखिन्छ।
अन्ततः नेतृत्व तहमा मितव्ययिता, साहस र आत्मनिर्भरताको स्पष्ट सोच भएमा मात्र विकासोन्मुख मुलुकहरूले दीर्घकालीन संकटबाट निकास पाउन सक्छन्। सरकारलाई लामो समयसम्म टिकाउन अन्य राजनीतिक दलहरूसँग राजनीतिक सहयात्रा र सहकार्य गर्नु अत्यन्त अपरिहार्य छ। विगतमा राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वले लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउनमा गरेको योगदानको कदर गर्दै सम्मान गरिनु पर्दछ। विगतमा केही दल र नेताहरूले गरे जस्तै निषेधको राजनीति र आग्रह–पूर्वाग्रह प्रेरित भएर काम गरेमा गन्तव्यमा पुग्न कठिन छ।
निष्कर्षमा, नेपालप्रति यतिबेला पूरै विश्वको ध्यान खिचिएको छ। यदि दुईतिहाइ बहुमतलाई नम्रता र कार्यक्षमतामा बदल्न सके भने नेपालमा अस्थिरताको युग समाप्त हुनेछ। यो सरकारका लागि आगामी दिनहरू ‘हनिमुन पिरियड’ हुने छैनन्, बरु यो हरेक दिनको अग्निपरीक्षा हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
