बदलिएको राजनीतिक चित्र

बदलिएको राजनीतिक चित्र
सुन्नुहोस्

राजनीति विकासको साधन बन्न सकेन। सरकारी सेवा सुस्त छ, लगानीको वातावरण कमजोर छ र अवसरहरू सीमित छन्। धेरै युवाका लागि भविष्य खोज्ने सबैभन्दा भरपर्दो बाटो देश छोड्नु नै बनेको छ।

हालै सम्पन्न ऐतिहासिक निर्वाचनको मत परिणामले सबैलाई चकित बनाएको छ। नेपालको राजनीतिमा कहिलेकाहीँ यस्तो क्षण आउँछ, जसले पुरानो कथा एकैचोटि बदलिदिन्छ। यसपटक त्यस्तो क्षण झापा–५ बाट आयो। र्‍यापरबाट राजनीतिज्ञ बनेका बालेन्द्र साह, जसलाई अधिकांशले ‘बालेन’ भनेर चिन्छन्, ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विशाल मतान्तरले पराजित गरे। यो केवल एक निर्वाचन क्षेत्रको परिणाममात्र होइन।

यो नेपाली मतदाताले दिएको कडा राजनीतिक सन्देश हो। यो नतिजा किन ऐतिहासिक छ भने यसले एउटा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको संकेत गर्छ। साहको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशव्यापी रूपमा भारी जितको नजिक पुगेको छ। गत वर्षको हिंसात्मक जेनेरेसन–जेड आन्दोलनपछि भएको यो पहिलो आम निर्वाचन हो। सडकमा उत्रिएका युवाले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धदेखि भ्रष्टाचार र नातावादसम्मका मुद्दामा आक्रोश पोखेका थिए।

निर्वाचनले नेपाली मतदाता केवल पार्टी परिवर्तन गरिरहेका छैनन् बरु उनीहरू पुरानो राजनीतिक वर्गलाई नै प्रतिस्थापन गर्न चाहन्छन् भन्ने देखायो। वर्षौंसम्म सत्तामा राज गरिरहेका दलहरूलाई अब विश्वास गर्न सकिँदैन भन्ने भावना समाजमा सशक्त बनेको छ। नेपाल वर्षौंदेखि राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बन्दै आएको छ। २००८ पछि देशले धेरै सरकार देखिसकेको छ तर कुनै पनि सरकारले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन्। सरकार बदलिरहने, नीतिहरू आधामै रोकिने र भ्रष्टाचारका आरोप दोहोरिरहने प्रवृत्तिले जनविश्वासलाई कमजोर बनायो।

गत वर्षको आन्दोलन त्यही असन्तोषको विस्फोट थियो। युवाहरू सडकमा उत्रिए। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्कालीन कारण थियो तर मूल मुद्दा ठूलो थियो। भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षणवाद र अवसरको अभाव। प्रदर्शनहरू हिंसात्मक बने, ७६ जनाको ज्यान गयो र देश केही दिनका लागि लगभग प्रशासनविहीन भयो। संसद्, अदालत र सरकारी भवनहरू जलिरहेका थिए। अन्तरिम सरकारले स्थिति सम्हाल्यो। युवा बेरोजगारी दर करिब २० प्रतिशत छ। हजारौं युवा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन्।

विडम्बना के छ भने विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धानेको छ। आज देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग एक तिहाइ विदेशी कमाइबाट आउँछ। राजनीति विकासको साधन बन्न सकेन। सरकारी सेवा सुस्त छ, लगानीको वातावरण कमजोर छ र अवसरहरू सीमित छन्। धेरै युवाका लागि भविष्य खोज्ने सबैभन्दा भरपर्दो बाटो देश छोड्नु नै बनेको छ। साहको लोकप्रियताको एउटा कारण उनको कार्यशैली हो। काठमाडौंका मेयर हुँदा उनले नियमविपरीत बनेका भवनहरू भत्काए, फुटपाथ फराकिलो बनाए र फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार ल्याए। सडक सफाइ र सार्वजनिक व्यवस्थापनमा देखिएको परिवर्तनले धेरैलाई विश्वास दिलायो कि कडा निर्णय लिँदा परिणाम आउन सक्छ।

यदि रास्वपाले सरकार बनायो र साह प्रधानमन्त्री बने भने त्यही व्यावहारिक दृष्टिकोण राष्ट्रियस्तरमा लैजानुपर्छ। शिक्षा र सीप विकासमा लगानी बढाउनु पर्नेछ ताकि युवा देशमै अवसर खोज्न सकून्। पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा तीव्र गति आवश्यक छ। यिनै क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्। छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुनेछ। प्रविधिको प्रयोग अर्को महŒवपूर्ण क्षेत्र हो। कर संकलनदेखि सार्वजनिक सेवासम्म डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्न सकियो भने पारदर्शिता बढ्छ र भ्रष्टाचार घटाउन मद्दत हुन्छ। सरकारी प्रक्रिया सरल बनाउँदा नागरिकले राज्यप्रति भरोसा गर्न थाल्छन्।

ग्रामीण क्षेत्र र विविध जातीय समुदायको अपेक्षालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र साना उद्योगलाई समर्थनले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। यदि आरएसपीले मध्यमार्गी र व्यावहारिक नीति कायम राख्न सके भने दीर्घकालीन स्थिरताको सम्भावना देखिन्छ। तर चुनौतीहरू साना छैनन्। नयाँ पार्टीसँग राष्ट्रिय स्तरको प्रशासनिक अनुभव सीमित हुन्छ। अर्थतन्त्र दबाबमा छ। यदि गठबन्धन आवश्यक भयो भने राजनीतिक समन्वय जटिल बन्न सक्छ। बाह्य शक्ति र क्षेत्रीय हितहरू पनि सावधानीपूर्वक सम्हाल्नुपर्नेछ।

यद्यपि, यस निर्वाचनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। नेपाली मतदाताले पुरानो नेतृत्वबाट निराश भएर नयाँ विकल्प रोजेका हुन्। यो समर्थन स्थायी होइन। जनताको अपेक्षा पूरा भएन भने यही मतदाताले अर्को विकल्प खोज्न पनि ढिलाइ गर्ने छैनन्। झापा–५ को परिणाम केवल एक राजनीतिक जित होइन। यो चेतावनी पनि हो। नेपालका मतदाताले अब प्रदर्शन होइन, परिणाम चाहन्छन्। बालेन साह र आरएसपीका लागि यो ऐतिहासिक अवसर हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.