शिक्षा सुधार होइन, रूपान्तरण

नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारको विमर्शमा अल्झिएको छ।दशकौंदेखि योजना तर्जुमा र संरचनाका प्रयास भइरहेका छन्। बितेका दुई दशकमा पहुँच र समावेशिता बढेको छ। संरचनात्मक विकासका क्षेत्रमा पनि केही प्रगति हासिल भयो। नीतिगत रूपमा अनिवार्य शिक्षा र शिक्षा नीति बनेका छन्। विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाले शिक्षालाई दिशानिर्देश गरेको छ। बाहिरी रूपमा हेर्दा प्रणाली सुदृढ भएको देखिन्छ।विद्यालयको पहुँच विस्तार हुनु सुखद पक्ष हो।भर्ना दर पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ।समावेशी शिक्षाको अवधारणाले अब संस्थागत मान्यता पायो।

संरचनात्मक विरोधाभास भर्सेस नीतिगत जटिलता : यस प्रगतिशील चित्रभित्र गहिरो संरचनात्मक विरोधाभास लुकेको छ। यसलाई अब उपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन। राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधानको मर्मअनुसार जटिलता थपिए। संविधानले सुनिश्चित गरेका विषयहरू अझै स्पष्ट छैनन्। संघीयता कार्यान्वयनसँगै नीतिगत बहस कानुनी रूपमा अल्झिएका छन्। दशौं वर्षको छलफलले पनि सफलता प्राप्त गर्न सकेन। आजको मूल प्रश्न नीतिगत उपलब्धिको मात्र होइन। बदलिँदो परिवेशअनुसार तिनको कार्यान्वयन मुख्य चुनौती हो। शिक्षाका प्रयासहरूले सिकाइमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सकेनन्। सीप विकास र व्यावहारिक दक्षतामा नेपाल कमजोर देखिन्छ। नेपालले ‘स्कुलिङ’मा सफलता पाए पनि ‘लर्निङ’मा चुकेको छ।

विद्यार्थीहरू विद्यालयमा त छन् तर सिकाइ कमजोर छ। उनीहरूको संज्ञानात्मक र विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित भएन। परीक्षा उत्तीर्ण गर्न उनीहरू सक्षम र अब्बल देखिन्छन्। तर, ज्ञानको व्यावहारिक प्रयोगमा ठूलो सीमितता छ। समस्या समाधान र समालोचनात्मक चिन्तनको स्तर निकै कम छ। संरचनात्मक पुनर्संरचना वा पाठ्यक्रम परिमार्जनले मात्र पुग्दैन। वर्तमान बहसमा अब प्रणालीगत रूपान्तरण केन्द्रित हुनुपर्छ। रूपान्तरण भनेको केवल प्रक्रियागत सुधार मात्र होइन। यसले शिक्षाको दर्शन र अभ्यासमा परिवर्तन खोज्छ।संस्थागत संस्कृतिमा पनि गहिरो पुनर्संरचनाको माग गर्दछ।

नेपालले शिक्षा प्रणाली बदल्ने ठूलो अवसर पाएको छ। शिक्षा रूपान्तरणलाई अब अनिवार्य राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्छ। यसलाई विकल्पका रूपमा हेर्ने गल्ती अब गर्नुहुँदैन। अब ढिला गर्ने ठाउँ र समय बाँकी छैन।

कक्षाकोठा र शिक्षण पद्धतिको पुनर्संरचना : रूपान्तरणको निर्णायक स्थल विद्यालयको कक्षाकोठा नै हो। सरकार र प्रशासनले नीति निर्माणको केन्द्र सम्हाल्छन्। नीतिको वास्तविक प्रभाव कक्षाकोठामा मात्र परीक्षण हुन्छ। वर्तमान कक्षाकोठा अझै पनि परम्परागत शैलीमै छन्। शिक्षक ज्ञानको प्रमुख स्रोतका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। यस्तो पद्धतिले विद्यार्थीको उच्चस्तरीय सोचमा बाधा पु¥याउँछ। सिर्जनशीलता र स्वायत्त सिकाइ क्षमता यसले रोक्छ।जब सिक्ने प्रक्रिया सीमित हुन्छ, परिणाम राम्रो हुँदैन। सिकाइ गहिरो हुने अपेक्षा गर्नु एउटा भ्रम मात्र हो।कक्षाकोठाको पुनर्संरचना बिनारूपान्तरणको दाबी असफल रहन्छ।

कक्षाकोठालाई अब अन्तरक्रियात्मक र अनुसन्धानमुखी बनाउनुपर्छ।विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ वातावरण अब अपरिहार्य भएको छ।सिकाइ प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।प्रश्न गर्ने स्वतन्त्रता र अनुभवमा आधारित अभ्यास चाहिन्छ। यसो भएमा मात्र शिक्षा प्रणालीले उद्देश्य प्राप्त गर्छ।अन्यथा शिक्षण प्रक्रिया केवल सूचना प्रसारणमा सीमित हुन्छ।सिकाइको गहिराइ सधैं सतही रहने जोखिम बढ्छ।विद्यालयहरूले ज्ञानको खोजी गर्ने थलो बन्नुपर्छ।विद्यार्थीको रुचि र क्षमता अनुसारको वातावरण दिनुपर्छ।आधुनिक युगको माग अनुसार कक्षाकोठाको स्वरूप बदल्नुपर्छ।

शिक्षकको भूमिका, पेसागत विकास : यस सन्दर्भमा शिक्षकको भूमिका केन्द्रीय र निर्णायक छ। नेपालको शिक्षक तयारी प्रणालीले अझै गुणस्तर भेटाएको छैन। शिक्षक शिक्षामा सैद्धान्तिक पक्षको मात्र वर्चस्व देखिन्छ।कक्षाकोठामा आधारित अभ्यासको पक्ष निकै कमजोर छ।प्रतिबिम्बात्मक सिकाइ र पेसागत विकासमा ध्यान पुगेको छैन। यसले शिक्षकलाई ज्ञान प्रसारकको रूपमा मात्र राखेको छ ।शिक्षकहरू रूपान्तरणका सक्रिय संवाहक बन्न सकेका छैनन्। प्रभावकारी शिक्षा प्रणालीमा शिक्षक सधैं सिकारु हुनुपर्छ। उनीहरूलाई निरन्तर मार्गदर्शन र नवप्रवर्तनको अवसर चाहिन्छ। शिक्षकलाई पेसागत संरचनामा पुनस्र्थापित गर्नु निकै जरुरी छ।

गुणस्तरीय शिक्षकबिना गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुँदैन। यस तथ्यलाई अब नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। विश्वविद्यालय र सरकारबीच सहकार्य हुन एकदमै जरुरी छ। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र मूल्यांकनबीच तालमेल हुनुपर्छ। पाठ्यक्रमले सैद्धान्तिक रूपमा समग्र विकासको लक्ष्य राख्छ। तर व्यावहारिक रूपमा शिक्षकलाई सक्षम बनाइएको छैन। मूल्यांकन प्रणाली अझै पनि कण्ठस्थ ज्ञानमै आधारित छ। यसले गर्दा विद्यार्थीहरू केवल परीक्षा केन्द्रित बनेका छन्। यस्तो संरचनात्मक असन्तुलनले सिकाइको उद्देश्य नै मार्छ। मूल्यांकन प्रणालीलाई अब सिकाइ सुधारको उपकरण बनाउनुपर्छ।

डिजिटल प्रविधिसँगै नैतिक संकट : डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले नयाँ अवसर ल्याए। नेपालमा डिजिटल पहुँच भने अझै असमान देखिन्छ। प्रविधिको अव्यवस्थित प्रयोगले सिकाइमा असमानता बढाउन सक्छ। प्रविधि समावेश गर्न केवल पूर्वाधार विकासले पुग्दैन। डिजिटल साक्षरता र सन्दर्भअनुकूल सामग्री पनि उत्तिकै चाहिन्छ। प्रविधिको नैतिक प्रयोगका लागि स्पष्ट ढाँचा आवश्यक छ। अन्यथा यसले सतही ज्ञान र निर्भरता मात्र बढाउँछ। प्रविधिलाई सिकाइको सहयोगी माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। अर्को महत्वपूर्ण आयाम नैतिकता हो, जुन ओझेलमा छ।औपचारिक शिक्षाले ज्ञान दिए पनि व्यवहार सुधारेन।

नक्कल गर्ने प्रवृत्ति र सामाजिक उत्तरदायित्वको कमी देखिन्छ।संस्थागत अनुशासनको कमजोर अवस्थाले नैतिक संकट निम्त्याएको छ। नैतिकता केवल पाठ्यक्रममा पढेर सिकिने विषय होइन। यो संस्थागत संस्कार र सामाजिक व्यवहारबाट विकसित हुन्छ। विद्यालयलाई मूल्यमा आधारित सिकाइको केन्द्र बनाउनुपर्छ। सबै संरचनात्मक चुनौतीको मूलमा कार्यान्वयनको कमजोरी छ। नेपालमा नीतिगत दस्तावेज नभएर समस्या भएको होइन। भएका नीतिहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु समस्या हो। संघीय संरचनाले अधिकार त दिया तर जिम्मेवारी स्पष्ट भएन। समन्वय र जवाफदेहिताको अभावले दूरी बढाएको छ।

जवाफदेहिता अनि राजनीतिक इच्छाशक्ति : शिक्षा प्रणालीलाई स्पष्ट जवाफदेहिताको ढाँचामा ल्याउनुपर्छ।परिणाममा आधारित मूल्यांकन र पारदर्शी अनुगमन चाहिन्छ।कार्यसम्पादनको आधारमा प्रोत्साहनको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। यसो भएमा मात्र सुधारका प्रयासहरू दिगो हुन्छन्। अहिलेको अवस्था निराशाजनक होइन, बरु ऐतिहासिक अवसर हो। नयाँ सरकारले शिक्षालाई केन्द्रीय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यसले देशको दीर्घकालीन विकासको आधार तयार गर्नेछ। रूपान्तरण केवल प्राविधिक कार्यक्रम मात्र होइन।यो गहिरो राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको प्रश्न हो। शिक्षामा सही लगानीले आर्थिक विकास दिगो बनाउँछ।

सामाजिक समानता सुदृढ गर्न शिक्षा नै मुख्य हतियार हो। लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई जीवन्त राख्न शिक्षा रूपान्तरण चाहिन्छ।यसका लागि साहस, स्पष्ट दृष्टि र प्रतिबद्धता आवश्यक छ।नयाँ सरकारका लागि यो ठूलो परीक्षाको घडी हो। शिक्षाले उत्पादनशीलता वृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्छ। अबको बहस ‘के गर्ने’ भन्नेमा अलमलिनु हुँदैन। धेरै बहस भइसके, अब काम गर्ने बेला हो। वास्तविक प्रश्न अब ‘कहिले गर्ने’ भन्ने मात्र हो। समयले कसैलाई पर्खिँदैन र अवसर पनि सधैं आउँदैन। ढिलाइ गरे अर्को दशक पनि विमर्शमै बित्नेछ।

निष्कर्षमा कार्यान्वयनको बाटो : निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गरे रूपान्तरणको लक्ष्य टाढिनेछ। अहिले नै स्पष्ट निर्णय गरे इतिहास रचिनेछ। नेपालले शिक्षा प्रणाली बदल्ने ठूलो अवसर पाएको छ।शिक्षा रूपान्तरणलाई अब अनिवार्य राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्छ। यसलाई विकल्पका रूपमा हेर्ने गल्ती अब गर्नुहुँदैन। अब ढिला गर्ने ठाउँ र समय बाँकी छैन। कार्यान्वयन र पुनः कार्यान्वयनको यात्रा आजै सुरु गरौं। सबै सरोकारवालाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरौं। विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र सरकार एकजुट हुनुपर्छ। समुन्नत नेपालका लागि रूपान्तरित शिक्षा नै एकमात्र बाटो हो। हामी सबै यस महाअभियानमा आजैदेखि होमिऔं।