संसद्को रोस्ट्रमबाट जब रवि लामिछानेले दलित समुदायसँग सार्वजनिक रूपमा माफी मागे, त्यो क्षण नेपाली राजनीतिमा केवल एउटा औपचारिक घटना मात्र रहेन, त्यो एक भावनात्मक, नैतिक र ऐतिहासिक संकेतका रूपमा उभियो। कसैका लागि त्यो दृश्य आशा र परिवर्तनको संकेत बन्यो, कसैका लागि ढिलो गरी आएको स्वीकारोक्ति। केहीलाई लाग्यो– यो प्रतिष्ठा गुमाउने कुरा हो भने अरूले महसुस गरे कि यो त युगौंदेखि थुप्रिएको अन्यायको पहिलो स्वीकार हो। तर, प्रश्न त्यहीँ उठ्छ– के यो माफीले मात्र इतिहास बदलिन्छ कि परिणाममुखी कार्य (डेलिभरी) को पनि खाँचो छ ?
हामीले बुझ्नैपर्छ– यो माफी कुनै अन्त्य होइन, सुरुआत मात्र हो। यदि यो सुरुआतले संरचनागत परिवर्तनतर्फ बाटो देखाउँदैन भने यो केवल राजनीतिक सन्देशमा सीमित हुनेछ। हाम्रा पुर्खाले बनाएको विभेदपूर्ण संरचना, जसले मानिसलाई जन्मकै आधारमा उच्च–निम्नमा विभाजन गर्यो, त्यसको बोझ अझै हाम्रो काँधमा छ। यदि हामीले त्यो बोझ स्वीकार गरेर सच्याउने प्रयास गरेनौं भने त्यो अन्यायको निरन्तरता मात्र हुनेछ। त्यसैले अब समय आएको छ– दलित समुदायका पीडालाई केवल सहानुभूतिमा सीमित नराखी त्यसलाई आफ्नो जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्नेछ। अब ‘उनीहरू’ होइन, ‘हामी’ बन्नुपर्नेछ। अब दलित होइन, हामी बोल्नुपर्छ। उनीहरूको आवाज बन्नुपर्छ। उनीहरूको पीडा हाम्रो साझा पीडा बन्नुपर्छ।
नेपालको सामाजिक संरचनालाई गहिरिएर हेर्ने हो भने जातीय विभेद केवल व्यवहारमा मात्र सीमित छैन– यो संरचनामै गढेको छ। नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा छुवाछुत र जातीय विभेदलाई निषेध गरेको छ। कानुनले यसलाई अपराध मानेको छ। तर, व्यवहारमा अवस्था कस्तो छ ? २०७८ को जनगणनाअनुसार दलित समुदायको जनसंख्या करिब १३.४ प्रतिशत छ। यति ठूलो जनसंख्या हुँदाहुँदै पनि राज्यका निर्णायक तहमा उनीहरूको उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा छैन। प्रशासनिक क्षेत्रमा झन् कमजोर छ। शिक्षामा पछाडि, रोजगारीमा सीमित र भूमिहीनताको समस्याले ग्रसित– यो यथार्थ केवल संयोग होइन, संरचनागत असमानताको परिणाम हो।
विशेषगरी मधेसी दलित समुदाय झन् दोहोरो विभेदको सिकार छन्– जातीय र क्षेत्रीय। अवसरका हिसाबले सबैभन्दा पछाडि पारिएका यिनै समुदायलाई यदि राज्यले प्राथमिकता दिएन भने समानताको कुरा केवल भाषणमै सीमित रहनेछ। त्यसैले माफीसँगै क्षतिपूर्ति, विशेष अधिकार र लक्षित कार्यक्रम आवश्यक छन््। हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ– हजारौं वर्षदेखि कायम रहेको सामाजिक संरचनाले मानिसलाई जन्मकै आधारमा वर्गीकृत गर्यो। यही संरचनाबाट ‘छोइने–नछोइने’ र ‘उच्च–निम्न’ जस्ता अमानवीय अवधारणाहरू जन्मिए। आज पनि ती अवधारणाहरू व्यवहारमा जीवितै छन््।
के पशुपतिनाथ मन्दिरमा सबैलाई समान रूपमा पूजा गर्ने अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित छ ? के जानकी मन्दिरमा दलित समुदाय बिनाअवरोध प्रवेश गर्न सक्छ ? कागजमा अधिकार छ, तर व्यवहारमा अदृश्य पर्खालहरू अझै कायम छन््। यी पर्खालहरू कानुनले मात्र होइन, चेतनाले तोड्नुपर्छ। समाजमा विभेद केवल खुल्लमखुल्ला मात्र हुँदैन– यो लुकेर पनि हुन्छ, जुन अझ खतरनाक छ। भोजमा दलितलाई पछि खुवाइन्छ, विवाहमा छुट्टै बसालिन्छ, धार्मिक कर्मकाण्डमा सीमित गरिन्छ। यी सबैलाई ‘परम्परा’ भनेर स्वीकार गरिन्छ। तर, प्रश्न उठ्छ–
के अन्यायलाई परम्परा भन्न मिल्छ ?
जब सामाजिक अभ्यासले विभेदलाई सामान्य बनाउँछ– त्यसपछि त्यो केवल व्यवहार हुँदैन, एउटा मानसिकता बन्छ। यही मानसिकताले हिंसा जन्माउँछ, अपमानलाई सामान्य बनाउँछ र अन्यायलाई निरन्तरता दिन्छ। त्यसैले समस्या केवल कानुनको अभाव होइन, सोचको हो। यदि राज्यको माफी साँचो हो भने त्यसको प्रमाण शब्दमा होइन, काममा देखिनुपर्छ। के मन्दिरहरूमा समान प्रवेश सुनिश्चित हुन्छ ? के विभेद गर्नेहरूलाई कडा कानुनी कारबाही हुन्छ ? के राज्यका निकायहरूमा दलितको उपस्थिति बढ्छ ? के शिक्षा र रोजगारीमा वास्तविक अवसर सिर्जना हुन्छ ?
यदि यी प्रश्नहरूको उत्तर ‘हो’ हुन्छ भने मात्र माफी सार्थक हुनेछ। आधा–अधूरो सुधारले काम चल्दैन। स्पष्ट र कडा कदम आवश्यक छन्– कानुनको कठोर कार्यान्वयन हुनुपर्छ। छुवाछुत र विभेद गर्ने जो कोहीलाई तुरुन्त सजाय दिनुपर्छ। धार्मिक स्थलहरूमा समान अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। कुनै पनि मन्दिर वा धार्मिक स्थलमा प्रवेश रोक्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था लागू हुनुपर्छ। सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्न व्यापक अभियान आवश्यक छ– विद्यालयदेखि समाजसम्म। धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक र मानवतावादी सोचको प्रसार गर्नुपर्छ। राजनीति, प्रशासन र न्याय प्रणालीमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ। केवल संख्यात्मक होइन, निर्णय गर्ने तहसम्म पहुँच हुनुपर्छ।
आर्थिक सशक्तीकरणबिना समानता सम्भव छैन। भूमिहीनलाई भूमि, बेरोजगारलाई रोजगारी र सीपविहीनलाई सीप– यी आधारभूत कुरा सुनिश्चित नगरी समानताको कुरा गर्नु खोक्रो हुनेछ। हामीले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठाउनुपर्छ– यदि धर्मले मानिसलाई विभाजन गर्छ भने, त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? धर्मभन्दा माथि मानवता हुनुपर्छ। किनकि अन्ततः समाजलाई जोड्ने शक्ति धर्म होइन, मानवता हो। साँचो मूल्य के हो ? मानवता। मानिसको मूल्य जन्मले होइन, कर्मले निर्धारण हुनुपर्छ। सम्मान जातले होइन, मानवताले दिनुपर्छ।
आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो– हामी माफी सुनेर सन्तुष्ट हुने कि वास्तविक परिवर्तनको माग गर्ने ? वास्तविक गर्व तब हुनेछ जब समाज बदलिन्छ, जब विभेद अन्त्य हुन्छ र जब ‘दलित’ शब्द इतिहासको पानामा सीमित हुन्छ। त्यसैले अब समय आएको छ– भावनामा होइन, यथार्थमा उभिने। अब दलित भएर होइन, समान अधिकारका लागि बोल्ने सचेत नागरिक भएर उठ्ने। जब हामी सबैले ‘म’ होइन, ‘हामी’ भन्नेछौं– त्यस दिन मात्रै नयाँ समाजको सुरुआत हुनेछ। त्यस दिन मात्रै समानताको सपना साकार हुनेछ। र त्यस दिन– हामी दलित होइन, केवल सम्मानित मानिस हुनेछौं।
-साह सुनसरी–४ का निर्वाचित रास्वपा सांसद तथा अनुभवी इन्जिनियर हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
