माफीको मर्म : न्यायको यात्रा

बालेन नेतृत्वको सरकारले चैत १४ गते १ सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। यसको पाँचौं बुँदामा दलित समुदायसँग माफी मागिएको छ। यो सरकारको अत्यन्तै स्वागतयोग्य कदम हो। अघिल्ला सरकारहरूले यस्तो आँट गर्न सकेका थिएनन्। यसले दलित समुदायमा नयाँ आशा जगाएको छ। तर, कतिपय शंका र आशंका पैदा पनि गरेको छ। मूल प्रश्न अझै यथावत् छ। के केवल माफीले सदियौंको विभेद अन्त्य गर्छ ? राज्य संरचनाले दलितमाथि संस्थागत दमन गरेको छ। यो केवल एउटा प्रतीकात्मक कदम मात्र हो ? या सरकार साँच्चै परिवर्तन चाहन्छ ?

विभेदको गहिरो घाउ : सरकारले माफीसँगै विगतका अन्यायहरू पनि कोट्याउनुपर्छ। तत्कालीन सरकारहरूले दलितमाथि घोर अत्याचार गरेका थिए। दमन, शोषण र थिचोमिचोको लामो शृंखला छ। नेपाली जनताले यी कुरा प्रस्ट बुझ्न जरुरी छ। वर्षौंदेखिको अन्यायको क्षतिपूर्ति अब हुनुपर्छ। सरकारले दीर्घकालीन योजना र भिजन ल्याउनुपर्छ। माफी केवल एउटा अनुभूति मात्र हुनुहुँदैन। यो त वास्तविक परिवर्तनको सुरुवात हुनुपर्छ। समाजमा दलितमाथि दिनहुँ नयाँ घटना घटिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा यसबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ।

सरकारको माफी उत्पीडनको स्वीकारोक्ति मात्र हो ? या यसले समाधानको ठोस बाटो रोज्ला ? यो आम दलित समुदायको साझा प्रश्न हो। माफी माग्दा सरकार गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्छ। दलित समुदायले बाँचिरहेको जीवन निकै कष्टकर छ। सरकारले यो वास्तविकता महसुस गर्नुपर्छ। दलितका अनगिन्ती घाउहरू अझै निको भएका छैनन्। उनीहरू सामाजिक र आर्थिक रूपमा उपेक्षित छन्। राजनीतिक र शैक्षिक रूपमा पनि पछि पारिएका छन्। धार्मिक रूपमा समेत उनीहरूमाथि विभेद कायम छ।

सहरका अदृश्य पर्खाल : आजको समाजमा चरम जातीय विभेद व्याप्त छ। हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना भइरहेका छन्। दमन र शोषणको सिकार दलित नै भइरहेका छन्। विभिन्न घटनाहरूले यसलाई स्पष्ट प्रमाणित गर्छन्। गत १९ गते रवि लामिछानेले क्षमा मागे। उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा क्षमा मागेका थिए। यसले समाजमा सकारात्मक सन्देश पनि दिएको थियो। तर, त्यसको भोलिपल्टै अर्को घटना सार्वजनिक भयो। राष्ट्रिय दलित आयोगको कार्यक्रममा रीमा विश्वकर्मा बोलिन्। उनले अपार्टमेन्ट भाडामा लिन खोजेकी थिइन्।

घरबेटीले उनको जात र थर सोधेका थिए। जात थाहा पाएपछि कोठा दिन अनाकानी गरियो। काठमाडांै जस्ता सहरमा यो समस्या विकराल छ। दलित भएकै कारण घरभाडा पाउन सकस छ। थर थाहा पाएपछि कोठाबाट निकाल्ने गरिन्छ। धेरै मानिस यसविरुद्ध बोल्ने आँट गर्दैनन्। बोले पनि समाजले उनीहरूको गिल्ला गर्छ। विभेदविरुद्ध बोल्नेलाई ‘डलरवादी’ भनिने गरिन्छ। कसैलाई ‘उग्र क्रान्तिकारी’ भनी आरोप लगाइन्छ। कतिलाई जातीय द्वन्द्व मच्चाएको दोष दिइन्छ। यस्तो प्रवृत्ति समाजमा अझै पनि जीवितै छ।

गाउँका डरलाग्दा दृश्य : जातीय विभेद केवल सहरमा मात्र सीमित छैन। गाउँघरमा यो अझै व्यापक र डरलाग्दो छ। जुम्लाको गुठिचौरमा एउटा विभेदकारी घटना भयो। ०८२ चैत १५ को यो घटना हो। राजबहादुर सुनार तातोपानी खान गएका थिए। त्यहाँ कविता बुढाले उनलाई अपमान गरिन्। उनले राजबहादुरलाई ‘डुम’ भन्दै गाली गरिन्। ‘डुम’ले भैंसीको मासु खाने तर्क गरिन्। यो भिडियोले सामाजिक सञ्जाल निकै तताएको थियो। यसले ग्रामीण क्षेत्रको वास्तविक तस्बिर देखाउँछ। दलितमाथि विभेद मात्र होइन, शोषण पनि छ। 

बालशोषण र हत्याका घटनाहरू लगातार घटिरहेका छन्। सप्तरीको सुरुंगामा एउटा दुःखद घटना भयो। ०८२ फाल्गुन ३० गते सञ्जु कुमारी हराइन्। १४ वर्षीया बालिका उनी सात महिनाकी गर्भवती थिइन्। संरक्षक महेश्वर यादवले उनलाई बेपत्ता बनाए। यसले यौन शोषण र भ्रूण हत्या देखाउँछ। यस्ता जघन्य अपराधले समाजलाई गिज्याइरहेका छन्। अन्तरजातीय प्रेम विवाहले पनि ज्यान लिइरहेको छ। अजित मिजारको कथा निकै पीडादायी छ। उनको लासले नौ वर्षदेखि न्याय कुरिरहेको छ।

न्यायको पर्खाइमा शव : अजितको शवले अझै न्याय पाउन सकेको छैन। यो राज्यको न्याय प्रणालीमाथिको ठूलो प्रश्न हो। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले मानवअधिकारको कुरा गर्छन्। सन् १९४८ को घोषणापत्रले समानताको वकालत गर्छ। सबै मानिस स्वतन्त्र रूपमा जन्मिने अधिकार छ। प्रतिष्ठा र अधिकारमा सबै समान हुनुपर्छ। जात र वर्णको आधारमा भेदभाव गर्नुहुँदैन। कसैलाई पनि कुनै आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन। धारा ६ ले कानुनको नजरमा समानता भन्छ। तर, व्यवहारमा दलितले न्याय पाउन सकेका छैनन्।

नेपाल धेरै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। यसले राज्यलाई मानवअधिकारप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने हो। जातीय विभेदलाई गम्भीर कानुनी प्रश्न मानिन्छ। सन् १९६५ को महासन्धिले स्पष्ट बोलेको छ। जातीय विभेद प्रोत्साहन गर्ने काम कसुर हो। कसैलाई अपमान गर्नु दण्डनीय अपराध मानिन्छ। नेपालमा पनि यस्ता कार्यलाई अपराध भनिन्छ। २०६२/६३ को आन्दोलनले केही परिवर्तन ल्यायो। अन्तरिम संविधानले दलितका मौलिक हक सुनिश्चित गयो। २०६८ सालमा विशेष ऐन पनि बन्यो।

कानुनी प्रतिबद्धता र बाधा : वर्तमान संविधानको धारा २४ निकै महत्वपूर्ण छ। धारा ४० ले पनि दलित अधिकारको कुरा गर्छ। तर, यी कानुनी प्रावधानहरू प्रभावकारी छैनन्। ब्राह्मणवादी सोचले कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको छ। पुरानो सामाजिक संरचना भत्किन सकेको छैन। नेपालले केही अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूर्ण स्वीकारेको छैन। सन् १९७१ मा नेपालले महासन्धि अनुमोदन गर्यो। तर, केही महत्वपूर्ण धाराहरूमा स्थगन राखियो। धारा ४, ६, १४ र २२ स्थगनमा छन्। यसले राज्यको पूर्ण प्रतिबद्धतामा आशंका जन्माउँछ।

राज्य अझै पनि पूर्ण जिम्मेवार हुन हिचकिचाउँछ। यी स्थगन गरिएका धाराहरू फुकुवा गर्नुपर्छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख पनि बढाउनेछ। समानता र सामाजिक न्यायको इच्छाशक्ति देखिनेछ। राज्य थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नेछ। पीडित समुदायले बल्ल आफ्नो शक्ति महसुस गर्नेछन्। जातीय विभेदविरुद्धको संघर्ष थप संस्थागत हुनेछ। सरकारले अब कागजी प्रक्रियामा मात्र भुल्नुहुँदैन। ठोस कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय हो। विभेद अन्त्यका लागि दृढ संकल्प आवश्यक छ।

वास्तविक परिवर्तनको आधार : दलित समुदायसँग माफी माग्नु ऐतिहासिक कदम हो। न्युजिल्यान्ड र अमेरिकामा पनि यस्तो अभ्यास छ। अस्ट्रेलियाले पनि ऐतिहासिक अन्यायमा माफी मागेको छ। राज्यले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नु राम्रो हो। तर, केवल माफीले दलितको समस्या सुल्झिँदैन। वास्तविक परिवर्तनका लागि संरचनागत सुधार चाहिन्छ। जात व्यवस्थाको सामाजिक जरो उखेल्नुपर्छ। हिन्दु धर्मशास्त्रमा आधारित संरचना बदल्नुपर्छ। सरकार यस कार्यमा अत्यन्तै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। कानुनी र सामाजिक उपायहरू तुरुन्त चाल्नुपर्छ।

भूमिहीन दलितलाई भूमिको मालिक बनाउनुपर्छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्छ। छात्रवृत्तिको व्यवस्था अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। स्वास्थ्य र रोजगारीमा विशेष कोटा चाहिन्छ। जनसंख्याको आधारमा राज्यका अंगमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। राजनीतिक र धार्मिक संरचनामा पनि स्थान चाहिन्छ। विशेष अधिकारसहितको प्रतिनिधित्व आजको आवश्यकता हो। निजी र सामाजिक संस्थामा दलितमैत्री कानुन चाहिन्छ। जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाहिन्छ। शान्ति र सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ।

निष्कर्षमा माफीपछिको मार्गचित्र : अन्ततः, सरकारले दलित समुदायसँग मागेको माफीलाई केवल ओठे भक्तिमा सीमित गर्नु हुँदैन। यो एउटा यस्तो ऐतिहासिक क्षण हो, जसले सदियौंदेखि पिँधमा पारिएका मानिसहरूको आत्मसम्मानमा मलम लगाउन सक्छ। तर, मलमले मात्र गहिरो घाउ निको हुँदैन, त्यसका लागि शल्यक्रिया नै आवश्यक छ। राज्यले विगतमा गरेका व्यवस्थागत अन्याय, सांस्कृतिक दमन र आर्थिक बहिष्करणको स्पष्ट रोडम्याप तयार पार्नुपर्छ। केवल ‘माफ गरिदिनुस्’ भन्दैमा अजित मिजारका बाबुको आँसु थामिँदैन, न त घरबेटीबाट अपमानित हुने रीमाहरूको आत्मग्लानि नै मेटिन्छ।

साँच्चै परिवर्तन चाहेको हो भने सरकारले अब ‘दलितमैत्री बजेट’ र ‘दलितमैत्री शासन’को प्रत्याभूति दिनुपर्छ। भूमिहीन सुकुम्बासी दलितलाई जमिनको मालिक बनाउने र उच्च शिक्षासम्म पूर्ण निःशुल्क पहुँच दिने कार्य तत्काल कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ। राज्यको हरेक निकायमा जनसंख्याको समानुपातिक हिस्सा मात्र होइन, ऐतिहासिक क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तका आधारमा विशेष अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा राखिएका आरक्षण वा ‘रिजर्भेसन’हरू हटाएर नेपालले आफूलाई सभ्य र विभेदरहित राष्ट्रको रूपमा विश्वसामु चिनाउनुपर्छ।

यदि यी ठोस कार्यहरू भएनन् भने सरकारको यो माफी केवल एउटा राजनीतिक स्टन्ट मात्र ठहरिनेछ। ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विष्माद’ भन्ने उखान जस्तै दलित समुदायका लागि यो माफीको कुनै अर्थ रहने छैन। त्यसैले, माफीलाई वास्तविक परिवर्तनको प्रस्थानविन्दु बनाउन सरकारको साहस र इमानदारी दुवै आवश्यक छ। न्याय केवल सुनिने होइन, देखिने र महसुस गरिने हुनुपर्छ।