के ‘साइलेन्ट कूटनीति’ले हाम्रो असंलग्नता र विश्व शान्तिको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ ?
कथा पुरानो युद्धको हो। सन् १९६४ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति लिन्डन जोन्सनले भियतनाम, लाओस र कम्बोडिया (जसलाई त्यतिबेला ‘इन्डोचाइना’ भनेर चिनिन्थ्यो)मा एकमुष्ट युद्ध गर्न चाहे र उनले स्वीकृतिका लागि अमेरिकी सिनेटमा प्रस्ताव पठाए। दुईजना बाहेक सबै सिनेटरले स्वीकृति दिए। त्यसबेला ७७ प्रतिशत अमेरिकीले सरकारी निर्णयलाई अनुमोदन गरेका थिए। सन् १९६९ मा ५ लाख ५० हजार अमेरिकी सेना इन्डो–चाइनामा उतारियो। तर, युद्ध टुंगिन दशकौं लाग्यो। अर्बौं डलर खर्च भयो, हजारौं मारिए र अन्ततः अमेरिकाले युद्ध हार्यो।
पछिल्लो समय सन् २००१ मा न्युयोर्कको‘ट्विन टावर’ र पेन्टागन आक्रमणको जिम्मेवारी इराकी तानाशाह सद्दाम हुसेनको थाप्लोमा भिराइयो र सन् २००३ मा इराकमाथि आक्रमण गरियो। त्यसबेला पनि ७४ प्रतिशत अमेरिकीले जर्ज बुस जुनियरलाई समर्थन जनाएका थिए। युद्धमा १ लाख ८० हजार अमेरिकी सेना उतारियो। तर, झन्डै ६ हप्तादेखि इजरायलसँग मिलेर इरानमाथि थोपरिएको युद्धलाई भने जम्मा १७ प्रतिशत अमेरिकी जनताले मात्र रुचाएको देखिन्छ। हाल ५० हजार अमेरिकी सेना इरानका छिमेकी मुलुकहरूमा तैनाथ गरिएका छन्् (सालार मोहनदेशी तथा बेन मावी अर्थात् मार्च २९, २०२६– अमेरिकन्स डन्ट वान्ट दिस वार, गार्जियन)। ४० दिन लामो युद्धपछि युद्धविराम गरिए तापनि पाकिस्तानमा भएको इरान–अमेरिका वार्ता (११–१२ अप्रिल) सफल नभएको न्युयोर्क टाइम्सका टेलर पेगर र डेभिड सांगरले जनाएका छन््।
युद्धमा हताहती तथा पूर्वाधार क्षति : इरानमाथि इजरायली तथा अमेरिकी युद्ध सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ बाट सुरु गरिएको थियो, जुन तत्कालै लेबनानमा विस्तार भयो। इजरायल र अमेरिकाले सैन्य सामग्री उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीहरूलाई निसाना बनाए। त्यसपछि देशभर रहेका मुख्य सैन्य छाउनीहरूमा आक्रमण गरियो। राजधानी तेहरानमा रहेका नेताहरूका आवासलाई ‘टार्गेट’ गरियो। इरानका सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी (जसले सन् १९८९ देखि देशको नेतृत्व गरिरहेका थिए) यही आक्रमणमा परेर मारिए। त्यसपछि पनि सुरक्षा प्रमुख अली लरिजानी, इन्टेलिजेन्स मन्त्री इस्माइल खातिब, अर्धसैनिक बलका प्रमुख घोलमेर्जा सोलेमानीलगायत दर्जन बढी इरानी राजनीतिज्ञ तथा सुरक्षा अधिकारीहरू मारिए।
त्यसरी आक्रमण भएपछि इरानले पनि ड्रोन र रकेटहरू मार्फत इजरायललगायत आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूमा अवस्थित अमेरिकी सैन्य अखडाहरूमा प्रत्याक्रमण गर्यो। यो युद्धमा सबैभन्दा बढी मारिनेमा इरानीहरू छन््। रोयटर्स समाचार संस्थाका अनुसार, इरानमा ३ हजार ५ सय ४६ व्यक्ति मारिएका छन्् भने २० हजार घाइते भएका छन््। मारिनेमध्ये १ हजार ६ सय ६ आम नागरिक र २ सय ४४ बालबालिका छन््। दोस्रो नम्बरमा इजरायलको छिमेकी लेबनान छ, जहाँ १ हजार ४ सय ९७ जना मारिएका छन््। तीमध्ये १ सय २९ बालबालिका र १० सैनिकबाहेक अरू सबै सर्वसाधारण हुन्। त्यहाँ १२ लाख मानिस विस्थापित भएका छन््। त्यसैगरी, इराकमा १०८, यूएईमा १३, कुवेतमा ७, सिरियामा ४, साउदी, ओमान र बहराइनमा दुई–दुई जना, आक्रमणकारी इजरायलमा २३ र अमेरिकाका १३ जना मारिएको तथ्यांक छ।
युद्धका क्रममा इरान र अमेरिकाले इरानी अर्थतन्त्रको ‘लाइफलाइन’ मानिने ‘खर्ग टापु’मा अवस्थित खनिज तेल तथा ग्यास आपूर्ति केन्द्र ध्वस्त पारे। त्यसैगरी संसारकै ठूलो मानिने ‘साउथ पार्स’ भनिने प्राकृतिक ग्यास उत्पादन क्षेत्रमाथि समेत मिसाइल आक्रमण गरियो।
युद्धविराम र दसबुँदे प्रस्ताव : पाकिस्तानले युद्धविरामका लागि प्रयत्न गर्यो। यस सम्झौतामा चिनियाँ पक्षको पनि बाक्लो संलग्नता रहेको विवरण बाहिरिएको छ। अमेरिकाभित्र भइरहेको जनविरोध र मध्यावधि निर्वाचनको दबाब थेग्न राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले पठाएको दसबुँदे शान्ति प्रस्तावमाथि काम गर्न सकिने सहमति जनाएका थिए। सोही कारण युद्धविराम सुरु भएको थियो। इरानी राज्य मिडियाका अनुसार (जोनाथन येरुसाल्मी, अप्रिल ८, २०२६, द गार्जियन) ती १० बुँदा निम्नानुसार छन् ः–
१. आक्रमणको तत्काल अन्त्य।
२. स्थायी रूपमै युद्धको अन्त्य।
३. हर्मुज जलडमरुमाथि इरानको पूर्ण नियन्त्रण रहने।
४. जलमार्ग प्रयोग गरेबापत २ मिलियन डलर पारगमन शुल्क लिन पाउने र ओमानसँग बाँडफाँट गरिने।
५. पुनर्निर्माण कोष बनाएर क्षतिग्रस्त पुल, पावर प्लान्ट र पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने।
६. अमेरिकाले इरानमाथि लगाएका प्राथमिक तथा मध्यम किसिमका आर्थिक प्रतिबन्धहरू हटाउनुपर्ने।
७. युरेनियम प्रशोधनलाई शान्तिपूर्ण कार्यका लागि मान्यता दिनुपर्ने।
८. इरानका मित्रशक्ति राष्ट्रहरूमाथि आक्रमण बन्द गरिनुपर्ने।
९. विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रोक्का गरिएको सम्पत्ति फुक्का गरिनुपर्ने।
१०. संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मार्फत अनुमोदन गराई यसलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाइनुपर्ने।
हर्मुज जलडमरुमाथिको नियन्त्रण र इरानले उठाउने शुल्कबारे ट्रम्पको व्यापक आलोचना भएकाले अप्रिल ११–१२ मा सम्पन्न २१ घण्टा लामो वार्ता सफल हुन सकेन। युद्ध विस्तार हुने सम्भावनाले चिन्तित विश्व पुनः एक पटक निराश हुन पुगेको छ। इन्धनमाथिको निर्भरता र एसियाली संकट ः यो युद्धले विश्व र खासगरी एसियाली क्षेत्रलाई गम्भीर प्रभाव पारेको छ। युद्ध सुरु भएयता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानलाई आधा दर्जनभन्दा बढी पटक धम्की दिए। अप्रिल ७ (२४ चैत, २०८२) सम्ममा हर्मुज जलडमरु पूर्ण रूपमा सुचारु नगरिए इरानको जीवन पद्धति तहसनहस पारिने, सभ्यता मेटिने गरी आक्रमण गरिने र इरानलाई ‘ढुंगेयुग’मा फर्काइने अभिव्यक्ति दिए। तर, इरानले यस्तो धम्की स्वीकार गरेन।
हर्मुज जलडमरु भएर गरिने इन्धन आपूर्ति विश्वको कुल आपूर्तिको झन्डै २० प्रतिशत छ। यो युद्धले पेट्रोलियम तथा ग्यास आपूर्ति शृंखलामात्र बिगारेको छैन, विश्व अर्थतन्त्र नै डावाडोल हुने खतरा बढेको छ। इरानविरुद्ध थोपरिएको युद्धमा यतिबेला हर्मुज जलडमरुमाथिको नियन्त्रण निर्णायक सावित भएको छ। सन् २०२५ को तथ्यांकअनुसार हर्मुज जलडमरु भएर प्रतिदिन लगभग २० मिलियन ब्यारेल खनिज तेल तथा तेलजन्य पदार्थ आपूर्ति भएको थियो, जसको वार्षिक कारोबार ६०० अर्ब डलरबराबर हुन्छ। यो बाटो भएर साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), कुवेत, कतार, इराक, बहराइन र इरानले उत्पादन गरेको तेल आपूर्ति हुने गर्छ र यसका मुख्य ग्राहक एसियाली मुलुकहरू नै हुन्।
माथि उल्लेखित टेबलअनुसार सन् २०२५ मा साउदी अरबले सबैभन्दा बढी खनिज तेल, रिफाइन तेल तथा अन्य ५.२९ मिलियन ब्यारेल तेल निर्यात गरेको थियो। यद्यपि उस्ले यो बाटो भएर निर्यातित तेल उस्को कुल उत्पादनको ३७.२ प्रतिशतमात्र हो। उसलाई क्रमशः इराक, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, इरान, कुवेत, कतारले पछ्याएका थिए। सउदी अरब र यूएईले त्यसका अतिरिक्त हसन–फुजारिया पाइपलाइन जोडेर रेड–सी पुर्याएका छन् र त्यस पाइपलाइनमार्फत आपूर्ति गर्ने गरेका छन्। यता सन् २०२५ मा चीनले आफ्नो कुल आयातको ३७.७ प्रतिशत ५.३५ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन भिœयाउने गरेको थियो। भारतले १४.७ प्रतिशत अर्थात् २.०९ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन, अन्य एसियाली मुलुकहरूले १३.९ प्रतिशत अर्थात् १.९८ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन, कोरियाले १२ अर्थात् प्रतिशत अर्थात् १.७० मिलियन ब्यारेल, जापानले १०.९ प्रतिशत, अर्थात् १.५५ मिलियन ब्यारेल अन्य राष्ट्रले ३.८ प्रतिशत अर्थात् ०.५३ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन र अमेरिकाले २.५ प्रतिशत अर्थात् ०.३६ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन खनिज तेल आयात गरेका थिए।
गैर–खनिज वस्तुमा खाडीको पकड : युक्रेन युद्धसँगै ग्यासको भाउ बढेको जगजाहेर छ। एसियाली मुलुकहरू नै खाडीको ग्यासका मुख्य खपतकर्ता हुन्। सन् २०२३ सम्म खाडी मुलुकले विश्वको कुल ‘लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास’को २० प्रतिशत उत्पादन गर्थे। गल्फ रिसर्च सेन्टरका अनुसार खाडीबाट उत्पादन हुने ७५ प्रतिशत तेल र ५९ प्रतिशत ग्यास हर्मुज जलडमरु भएरै एसिया पुग्छ। सन् २०१५ को तुलनामा चीनमा ग्यासको खपत ३५ प्रतिशत र भारत–कोरियामा ३० प्रतिशतले बढेको छ। इन्धनबाहेक अन्य अत्यावश्यक औद्योगिक वस्तुमा पनि खाडीमाथिको निर्भरता बढ्दो छ।
नेपाली राज्यको निरीह कूटनीति : डिसेम्बर १४, १९६४ इरान र नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो। अहिले पनि कतारी राजदूतले इरानलाई हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। व्यापार, लगानी, पर्यटन, कृषि र शिक्षा क्षेत्रमा द्वि–पक्षीय सम्बन्ध छ पनि भन्ने गरिन्छ। तर जब–जब इजरायल र अमेरिकाले पालैपिच्छे इरानमाथि सैन्य हस्तक्षेप हुन थाल्छ नेपाल बोल्दैन।
सन् १९५३ निर्वाचित प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसादेगलाई कु–देतामार्फत हटाइँदा होस् या दोस्रो पटक अयातुल्ला खमेनीको नेतृत्वमा सन् १९७९ इस्लामिक क्रान्ति इरानमाथि लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दी लगाइँदा। तेस्रो पटक फेब्रुअरी २८, २०२६ मा इरानी सुप्रिम लिडर अलि खमेनी यूएस–इजरायली हवाई आक्रमणमा मारिँदा होस् नेपाली राज्य चुइँक्क बोलेन। दौत्य सम्बन्ध भएको एसियाली मुलुकमाथि हमला हुँदा सुप्रिम लिडर मारिँदा किन बोलेन ? अनुमान यस्ता हुन सक्छन्– जस्तो
(१) अमेरिका र इजरायल नरिसाउन् भनेर, ताकि अमेरिका र इजरायलमा बस्ने नेपालीहरूको सुरक्षामा केही फरक नपरोस् भन्ने सरकार चाहन्छ।
(२) इरान हाम्रा लागि रोजगारदाता मुलुक नभएर।
(३) खाडीका अन्य मुलुक जहाँ अमेरिकाका सैन्य अखडा छन् र लगभग १९ लाख नेपाली श्रमिक ती विभिन्न मुलुकमा श्रम बेची रहेछन्, तिनलाई असर नपरोस् भनेर तर मुख खोलिएको छैन। हुन पनि सन् २०२६ को तथ्यांकअनुसार युनाइटेड अरब इमिरेट्समा ९ लाख १५ हजार श्रमिक काम गरिरहेछन्। कतारमा ३ लाख ५८ हजार, बहराइनमा लगभग ५० हजार, साउदी अरबमा लगभग ४ लाख र कुवेतमा १ लाख ७५ हजार नेपाली श्रमिक काम गरिरहेको आकलन छ।
(४) २०८२ सालमा ३ लाख ९२ हजार ९ सयले वैदेशिक रोजगारीका लागि वर्क पर्मिट लिइसकेका थिए। दैनिक औसत १६ सय श्रमिक अर्थात् वार्षिक ५ लाख ५४ हजार तन्नेरी बाहिर जाने गरेका छन् र मुख्य गन्तव्य यूएई, साउदी, कतार र मलेसिया नै हुन्। त्यसैले पनि यी मुलुकको स्वार्थलाई ध्यान दिइयो भने मात्र हाम्रो श्रमिकको र समग्रमा राष्ट्रको हितमा नबोल्ने रणनीति (साइलेन्ट स्ट्राटेजी) ठीक रहन्छ भन्ने भन्ने हुन सक्छ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात गरिने वस्तुमै गनिन्छ, पेट्रोलियम पदार्थ। खर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुन्छ। हाल दैनिक २.५ मिलियन लिटर पेट्रोल, ५ मिलियन लिटर डिजेल, ७ सय किलोलिटर हवाई इन्धन, ४५ हजार टन खाना पकाउने ग्याँस आयात गर्ने गरेका छौं। र सन् २००२ देखि हाम्रो एकमात्र साहु भारतीय आयल निगम छ। जबकि भारत आफैं भने २२ प्रतिशत कच्चा तेल रुसबाट, २० प्रतिशत साउदी अरबबाट, १९ प्रतिशत इराकबाट, १० प्रतिशत यूएईबाट, ६ प्रतिशत ब्राजिलबाट, ४ प्रतिशत अमेरिकाबाट, ४ प्रतिशत नाइजेरियाबाट, र ३ प्रतिशत कुवेतवाट खरिद गर्ने गरेको छ। ३० देखि ३५ प्रतिशत ग्यास कतारबाट ल्याउने गरेको छ। उस्ले यस्तो विविधता अपनाइरहँदा हामीले भने भारतीय आयल निगमलाई एकाधिकार सुम्पिएर ऊमाथिको निर्भरता किन रोज्यौं ? यसको जवाफ विगतमा कुनै पनि सरकारले दिन जरुरी ठानेनन्। पछिल्लो समय संसद्मा यसबारे कुनै बहस र छलफल भएको सुनिएको छैन।
निष्कर्ष र प्रश्नहरू : मुलुकमा नयाँ शक्तिशाली सरकार बनेको छ। नयाँ, नयाँ नीति, कार्यक्रमहरू अख्तियार गर्ने चर्चा सदन र सडकमा भइरहेका छन्। परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी जानकारहरू सल्लाह दिन लाइनमा पनि होलान्। यद्यपि वर्तमान सन्दर्भमा केही सिद्धान्तगत, केही नीतिगत विषयमा सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ।
१. ‘नियममा आधारित विश्व व्यवस्था’ नेपाली राज्यको वास्तविक चाहना हो कि होइन ?
२. मध्यपूर्वमा कार्यरत लाखौं श्रमिक, तिनको रेमिट्यान्स र असंलग्न परराष्ट्र नीतिबीच कसरी तादात्म्य मिलाउने ?
३. युद्धविराम भंग भएको अवस्थामा महँगी र बेरोजगारी बढ्ने निश्चित छ। यस्तोमा खनिज तेल र ग्यासको विकल्पबारे नेपालका योजना के छन् ?
४. के ‘साइलेन्ट कूटनीति’ले हाम्रो असंलग्नता र विश्व शान्तिको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ ?
५. भारतले जस्तै हामीले पनि स्रोतमा विविधता ल्याई आफ्नै तेल प्रशोधन केन्द्र र लुब्रिकेन्ट उत्पादन गर्ने हैसियत निर्माण गर्ने कि नगर्ने ?
६. दुई ठूला मुलुकको बीचमा रहेर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउन मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ संरचनागत परिवर्तनको महसुस गर्ने कि नगर्ने ?
मध्यपूर्वमा कार्यरत लाखौं श्रमिक, तिनको रेमिट्यान्स र असंलग्न परराष्ट्र नीतिबीच कसरी तादात्म्य मिलाउने ? युद्धविराम भंग भएको अवस्थामा महँगी र बेरोजगारी बढ्ने निश्चित छ। यस्तोमा खनिज तेल र ग्यासको विकल्पबारे नेपालका योजना के छन् ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
