नेपाल सरकारबाट प्रस्तावित राष्ट्रिय प्रतिबद्धता निःसन्देह प्रशंसनीय छ। ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूलाई एकीकृत जवाफदेहिता दस्ताबेजमा समेटी वार्षिक बजेटसँग आबद्ध गर्ने प्रयास द्वन्द्वोत्तर लोकतन्त्रहरूमा बिरलै देखिन्छन्। सुशासन, ग्रे–लिस्टबाट मुक्ति र प्रशासनिक युक्तिसंगतीकरण (१७ मन्त्रालय, कार्यसम्पादनमा आधारित निजामती सेवा)मा दिइएको जोड नेपालको योजना दस्ताबेजहरूमा प्रायः अभाव रहने परिपक्वताको प्रमाण हो। तथापि, यस दस्ताबेजमा उल्लिखित आर्थिक लक्ष्यहरूको गहन परीक्षण आवश्यक छ।
प्रतिबद्धताले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १०० अर्ब अमेरिकी डलर र प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। तर। सोही ७ प्रतिशत वृद्धिदरको अनुमानमा आधारित १६औं योजनाका आफ्नै प्रक्षेपणहरूले आर्थिक वर्ष २०२८/२९ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन लगभग ७६ अर्ब अमेरिकी डलर र प्रतिव्यक्ति आय २,३५१ अमेरिकी डलर मात्र पुग्ने देखाउँछन्। अर्थात्, प्रतिबद्धताको लक्ष्य र वास्तविक प्रक्षेपणबीच २४ अर्ब डलरको ठूलो अन्तर छ, जसलाई केवल नीतिगत वक्तव्यले मात्र पूर्ति गर्न सक्दैन।
समष्टिगत अर्थशास्त्रको ह्यारोड–डोमार वृद्धि ढाँचालाई एक सांकेतिक उपकरणका रूपमा लिँदा पनि नेपालको हालको ४.७७ को वृद्धिशील पुँजी–उत्पादन अनुपातले ७ प्रतिशत वृद्धि कायम राख्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग ३३.९ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ। तर, वास्तविक लगानी दर हाल २४.५ प्रतिशतमा सीमित छ।
आन्तरिक बचत दर ७.६ प्रतिशत मात्र रहेको अवस्थामा यसले स्वतन्त्र रूपमा केवल १.७ प्रतिशत वृद्धि धान्न सक्छ । यद्यपि, यो मोडेल स्थिर पुँजी–उत्पादन अनुपातको मान्यतामा आधारित छ र कुल कारक उत्पादकतालाई सर्वथा उपेक्षा गर्छ, तैपनि अपुग लगानी कहाँबाट र कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा प्रतिबद्धता मौन छ।
दस्ताबेजले सम्बोधन नगरेको तर विचारणीय पक्ष अर्को पनि छ– त्यो हो भविष्यमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताका कारण आउन सक्ने श्रम र उत्पादकत्वबीचको परम्परागत सम्बन्धविच्छेद । यसले गर्दा रोजगारी–केन्द्रित परम्परागत वृद्धि मोडेलहरूलाई क्रमशः कम विश्वसनीय बनाउँदै लगेको छ ।
पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता सराहनीय छ, तर वैश्विक मूल्य शृंखलाहरूले अल्पदक्ष श्रमको स्थानमा स्वचालन प्रविधि अपनाउँदै जाने हो भने नेपालले केवल रोजगारीको संख्यामा मात्र नभई, श्रमशक्तिको आकारभन्दा स्वतन्त्र उत्पादकत्व वृद्धिमा केन्द्रित नीतिगत चिन्तन गर्नु अपरिहार्य हुनेछ । यस दस्ताबेजको सर्वाधिक सबल पक्ष भनेको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू नै हुन् । वृद्धिसम्बन्धी संख्यात्मक लक्ष्यहरूलाई भने बचत सुधारको ठोस आधारमा टेकाउनु जरुरी छ र लगानी वास्तवमा कहाँबाट आउनेछ भन्ने प्रश्नको इमानदार उत्तर खोज्नु अझ बढी जरुरी देखिन्छ ।
कार्की काठमाडौं विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
