आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम धेरै हदसम्म सन्तुलित छ। सरकारको हालैका सक्रियता र कार्यशैली हेर्दा निकै आक्रामक नीति तथा कार्यक्रम आउने अपेक्षा गरिए पनि धेरैजसो साविकदेखि सञ्चालित कार्यक्रमले नै निरन्तरता पाएका छन्। नवप्रवर्तनमा जोड दिने, किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार गर्ने र सार्वजनिक संस्थानमा हुने फजुल खर्च कटौती गर्ने जस्ता विषयहरू विगतका सरकारहरूले अघि सारेकै नीतिहरूको निरन्तरता हुन्।
तथापि, वर्तमान नीति तथा कार्यक्रममा केही नवीन र उल्लेखनीय विषयहरू पनि समावेश गरिएका छन्। बाँझो जमिन राख्न नदिने, भूमि बैंक सञ्चालनमा ल्याउने, मालपोत र नापी कार्यालयलाई एकीकरण गर्ने, कार्बन प्राधिकरण गठन गर्ने र रोजगारी प्रबद्र्धन दशक सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू नयाँ र सकारात्मक छन्।
यसैगरी, ‘ब्रान्ड नेपाल’ अभियान सुरु गर्ने, उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने, आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, नेपाल लगानी भिसा जारी गर्ने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्दै निजी शिक्षा क्षेत्रलाई सेवामुखी तुल्याउने जस्ता विषय नितान्त नयाँ र सुधारमुखी देखिन्छन्।
आगामी वर्षको यस नीति तथा कार्यक्रममा केही गम्भीर विषयलाई निकै परिपक्व ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ। संविधान संशोधनलाई सबै दलको सहभागितामा अघि बढाइने, सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक पहलबाट गरिने, पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गरिने र कर संरचनाको पुनरावलोकन गरिने विषयहरू यसमा समेटिएका छन्। साथै, संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने, सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्ने जस्ता एजेन्डाहरूले सरकारको स्पष्टता दर्शाउँछन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा केही महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू पनि राखिएका छन्। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति, कृषि उब्जनीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र अव्यवस्थित बसोबासको स्थायी व्यवस्थापन जस्ता विषयहरू यसमा पर्छन्। वन अतिक्रमणको ‘रियल टाइम’ अनुगमन गर्ने, देशलाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने, सबै आर्थिक कारोबारलाई नगदरहित बनाउने, ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्ने र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने जस्ता योजनाहरू निकै चुनौतीपूर्ण छन्। यी घोषणा सुन्दा जति सहज सुनिन्छन्, उपलब्धि हासिल गर्न उत्तिकै कठिन देखिन्छन्। यद्यपि, यस नीति तथा कार्यक्रमले नेपालका केही वास्तविक सम्भावना र सत्यलाई पहिचान गर्न सफल भएको छ। नेपालको पिउने पानीलाई ब्रान्डिङ गर्न सकिने, साहसिक खेल र धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको, मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने र कृषिलाई आधुनिकीकरणमा रूपान्तरण गर्न सकिने तथ्यहरूलाई सरकारले स्विकारेको छ।
वन क्षेत्रको आर्थिक योगदान बढाउने, वर्तमान औद्योगिक नीतिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने र कार्यसम्पादन करारमार्फत शासकीय सुधार गर्ने जस्ता विषयहरूले आम नेपाली जनतामा समृद्धिको आशा जगाएका छन्। समग्रमा, यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको कसीमा सफल भएमा मुलुकले आर्थिक रूपान्तरणको बाटो समात्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
- बास्कोटा पूर्वअर्थ सचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
