काठमाडौं : दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)का कर्मचारीहरूले निःशुल्क उपभोग गर्दै आएको दूध र घिउको सुविधालाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीले तत्काल रोक्न निर्देशन दिएकी छन्। सरकारी संस्थानहरूमा वर्षौँदेखि चल्दै आएको फजुल खर्च हटाउन मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएकी हुन्।
डीडीसीका कर्मचारीहरूले नियमविपरीत र अनावश्यक रूपमा दैनिक दूध र मासिक रूपमा घिउ सित्तैमा घर लैजाने गरेका थिए। संस्थान घाटामा जाने र किसानले दूधको भुक्तानी नपाएर सडकमा दूध पोख्नुपर्ने अवस्था रहेको बेला कर्मचारीहरूले निःशुल्क उपभोग गर्न पाउने थिए।
यसले अब संस्थानको वार्षिक २ करोड ८५ लाख जोगिने भएको छ। ‘संस्थान कर्मचारी पाल्नका लागि मात्र होइन। किसान र उपभोक्ताको सेवाका लागि हो,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्। कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेर जोगिएको रकम किसानहरूको बाँकी बक्यौता भुक्तानी र दुग्ध उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रममा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
