रास्वपा सभापतिको उम्मेदवार बन्न ५१ हजार र केन्द्रीय सदस्यलाई २१ हजार दस्तुर

रास्वपा सभापतिको उम्मेदवार बन्न ५१ हजार र केन्द्रीय सदस्यलाई २१ हजार दस्तुर
फाइल फोटो
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापतिको उम्मेदवार बन्न ५१ हजार दस्तुर तोकिएको छ । बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालाजुमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पदाधिकारीलाई ४१ हजार र केन्द्रीय सदस्यलाई २१ हजार रूपैयाँ उम्मेदवारी शुल्क तोकेको हो ।

त्यस्तै, सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गरेको छ । जसमा प्रकाशचन्द्र परियार लगायत सदस्य छन् । रास्वपाको महाधिवेशनमा देशभरबाट २५ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् ।  चितवनमा असार ७, ८ र ९ गतेसम्म हुने पहिलो महाधिवेशनमा ७७ वटै जिल्लाबाट २५ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने आज आज बिहान बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले तय गरेको रास्वपाका नेता प्रकाशचन्द्र परियारले जानकारी दिएका छन् ।

बैठकमा महाधिवेशनको तयारीबारे छलफल भएको बताइएको छ । उनले ७७ वटै जिल्लामा समन्वयका लागि प्रतिनिधि तोकिने पनि जानकारी दिए । यस्तै जेठ २६ गते बागमतीको प्रदेश अधिवेशन, जेठ २७ गते कोशी, २८ गते मधेस, २९ गते गण्डकी प्रदेश ३० गते लुम्बिनी प्रदेश, ३१ गते कर्णाली प्रदेश र असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको अधिवेशन हुने उनले जानकारी दिए । रास्वपाको जिल्ला अधिवेशन यसअघि नै भइसकेको छ ।

 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २०७९ सालको असार ७ गते घोषणा भएको थियो । निर्वाचन आयोगमा भने असार १७ गते दर्ता भएको थियो । स्थापनाकालदेखि रवि लामिछाने रास्वपाको सभापतिमा रहेका छन् । हाल बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेता, डा.स्वर्णिम वाग्ले उपसभापति, कविन्द्र बुर्लाकोटी महामन्त्री, भूपदेव शाह महामन्त्री, विपिनकुमार आचार्य सह–महामन्त्री, लिमा अधिकारी कोषाध्यक्ष, वसुमाया तामाङ्ग सह–कोषाध्यक्ष रहेका छन् । डीपी अर्याल सभामुख बनेपछि उपसभापति पदबाट हटेका हुन् ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.