नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारणा देशकै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने र आमनागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो । तर, अहिले एउटा आकर्षक नारा र नाममा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।
वास्तवमा राष्ट्रिय गौरव भन्नाले सिंगो देश, आमजनता, सम्पूर्ण राजनीतिक दल र राज्यका सम्बद्ध सबै निकायले अपनत्व ग्रहण गर्दै सामूहिक गौरवको रूपमा लिनुपर्ने विषय हो, तर व्यवहारमा यस्तो संस्कृतिको सर्वथा अभाव देखिन्छ ।
यी आयोजनाहरू सिंगो राष्ट्रको साझा प्राथमिकता बन्नुको सट्टा सम्बन्धित मन्त्रालयको मात्रै एकांकी जिम्मेवारी जस्तो बन्न पुगेका छन् । एउटा मन्त्रालयले अघि बढाएको काममा अर्को मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहयोग नगर्ने परिपाटी संस्थागत भएको छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृति, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत हुने जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण जस्ता अन्तर–निकाय समन्वयका गम्भीर समस्याहरूले गर्दा आयोजनाहरू वर्षौंसम्म गन्तव्यहीन बन्ने गरेका छन् ।
स्थानीय निकायहरूबाट समेत अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त नहुँदा फिल्डस्तरमा काम गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । अचम्मको कुरा त के छ भने, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका कतिपय स्थानीय नागरिक र स्वयं काम गर्ने तल्लो तहका कर्मचारी तथा निर्माण व्यवसायीहरूलाई समेत आफूहरूले काम गरिरहेको आयोजना राष्ट्रिय गौरवको हो भन्ने कुराको आभास नै हुँदैन ।
आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयको कार्यशैली, स्रोत परिचालन र जनशक्तिको प्रकृति हेर्दा यो कुनै अन्य सामान्य आयोजनाभन्दा फरक देखिँदैन । यसैका कारण राष्ट्रिय गौरव भनिएका पूर्वाधारहरूमा पनि १६ प्रतिशतदेखि ८१ प्रतिशतसम्मको असमान र सुस्त प्रगति मात्रै फेला पर्ने गरेको छ । कुनै पनि आयोजनालाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्न वित्तीय लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन, बरु त्यसका लागि उच्च दक्ष जनशक्तिको निरन्तरता, अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र मन्त्रिपरिषद् स्तरबाटै तत्काल नीतिगत बाधा–अड्चन फुकाउने राजनीतिक तत्परता आवश्यक पर्छ, जुन अहिलेका आयोजनाहरूमा कतै पनि देख्न पाइँदैन ।
निर्मम पुनरावलोकन र वर्गीकरणको विकल्प छैन
यो नीतिगत र व्यावहारिक उदासीनताको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन अब सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको वर्तमान सूचीलाई निर्मम ढंगले पुनरावलोकन गरी ठोस वर्गीकरण र घटुवाको नीति अख्तियार गर्नुको विकल्प छैन। जसअनुसार कामै हुन नसकेका, वर्षौंदेखि रुग्ण बनेका र सम्भाव्यता कम भएका आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको प्रतिष्ठित सूचीबाट तत्काल हटाएर सामान्य वा प्रादेशिक आयोजनामा रूपान्तरण गरिनुपर्छ।
देशको आर्थिक रूपान्तरणमा रणनीतिक महत्व राख्ने र नेपालकै पहिलो अनुभव तथा गौरव बोकेको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग जस्ता रणनीतिक र सम्भाव्य आयोजनाहरूलाई मात्र यो सूचीमा कायम राख्नुपर्छ। राजनीतिक भागबन्डा र सस्तो लोकप्रियताका लागि थपिएका साना प्रकृतिका क्रिकेट रंगशाला वा सामान्य प्रसारण लाइन जस्ता आयोजनाहरूलाई गौरवको सूचीबाट घटुवा गरी केही समयका लागि कामै अघि बढ््न नसकेका आयोजनाहरूलाई पूर्णरूपमा स्थगन गरिनुपर्छ।
यसरी आयोजनाहरूको संख्या कटौती गरी सीमित र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण आयोजनाहरूमा मात्रै राज्यको ध्यान केन्द्रित गर्दा सरकारलाई पर्ने वित्तीय र प्रशासनिक भार निकै कम हुन जान्छ। यसरी संकुचित गरिएको सूचीका आयोजनाहरूमा उपलब्ध साधन, पर्याप्त बजेट, प्राविधिक जनशक्ति र राज्यको सम्पूर्ण शक्ति एकमुष्ट रूपमा केन्द्रित गर्न सकेमा मात्र ठूला आयोजनाहरू निश्चित समयभित्रै सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन सक्छन्। अनि मात्र राष्ट्रिय गौरव शब्दको वास्तविक गरिमा र व्यावहारिक सार्थकता कायम रहन सक्छ।
- थापा पूर्वसचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
