रित्तिँदै विश्वविद्यालयको सिंहासन

नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। दशकौंदेखि विश्वविद्यालयहरूमा जरा गाडेको राजनीतिक संरक्षण, भागबन्डा र शक्ति–सन्तुलनको संस्कृतिमाथि सरकारले एकाएक ठूलो प्रहार गरेको छ। अध्यादेशमार्फत विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार तथा पदाधिकारीहरूको पद रिक्त गरिँदा सरकारको सन्देश स्पष्ट थियो— ‘शिक्षा क्षेत्रलाई अराजनीतिक बनाउने।’

सतहमा हेर्दा यो कदम क्रान्तिकारी देखिन्छ। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाइएको, विद्यार्थी संगठनलाई दलको भर्ती केन्द्र बनाइएको, प्रश्नपत्र चुहावटदेखि लिएर नियुक्तिमा घुसखोरीसम्मका घटनाले आमजनताको विश्वास क्षीण भइसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा सरकारले ‘सफा गर्ने’ अभियान सुरु गर्दा धेरैले राहतको सास फेरे। तर, यही कदमले एउटा गम्भीर र असहज प्रश्न पनि जन्माएको छ— अब नेपालको कुनै योग्य, प्रतिष्ठित र इमानदार शिक्षाविद् किन विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्न चाहन्छ ?
     

यो प्रश्न सामान्य होइन। किनभने विश्वविद्यालयको उपकुलपति केवल प्रशासनिक पद होइन, त्यो राष्ट्रको बौद्धिक दिशाको नेतृत्व गर्ने स्थान हो। तर आज त्यही पद यस्तो बनेको छ, जहाँ जिम्मेवारी असीमित छ, आलोचना निरन्तर छ, राजनीतिक जोखिम उच्च छ, तर सम्मान, सुरक्षा र 
प्रोत्साहन भने न्यून हुँदै गएको छ।

राजनीतिक संरक्षणको युग : नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति बन्ने प्रक्रिया लामो समयदेखि शैक्षिक योग्यताभन्दा राजनीतिक पहुँचमा आधारित थियो। कुनै समय यो पद शैक्षिक उत्कृष्टताको प्रतिक मानिन्थ्यो। तर क्रमशः यो राजनीतिक दलको ‘इनाम’ बन्न पुग्यो। कुन दलको सरकार छ, कुन नेतासँग निकटता छ, कसले कुन गुटलाई सहयोग गर्‍यो — यी प्रश्नहरू उपकुलपति छनोटका आधार बन्दै गए। फलस्वरूप विश्वविद्यालय प्रशासनमा शैक्षिक दृष्टिकोणभन्दा राजनीतिक निष्ठा हाबी हुन थाल्यो। त्यसको असर आज पनि देखिन्छ।

नतिजा प्रकाशनमा महिनौं ढिलाइ, परीक्षामा अनियमितता, शिक्षक नियुक्तिमा चलखेल, पूर्वाधार निर्माणमा कमिसन, अनुसन्धानको नाममा बजेट दुरुपयोग, विद्यार्थी संगठनको हिंसात्मक दबाब— यी सबै विकृतिहरू एउटै रोगका लक्षण हुन्। सरकारले अहिले त्यही रोगको शल्यक्रिया गर्ने प्रयास गरेको छ। तर प्रश्न उठ्छ— के शल्यक्रियापछि नयाँ जीवन दिन सक्ने वातावरण तयार गरिएको छ ?     

‘कोब्रा इफेक्ट’को डर : नीति निर्माणमा एउटा चर्चित अवधारणा छ— ‘कोब्रा इफेक्ट’। कथाअनुसार कुनै सरकारले कोब्रा सर्प मार्नेलाई इनाम दिने नीति ल्यायो। मानिसहरूले इनाम पाउन कोब्रा पाल्न थाले। पछि सरकारले योजना बन्द गर्‍यो , अनि पालिएका सर्प जंगलमा छाडिए। परिणाम— कोब्राको संख्या झन् बढ्यो। नेपालको विश्वविद्यालय सुधार अहिले त्यस्तै मोडमा पुग्ने खतरा देखिन्छ। सरकारले राजनीतिक नियुक्तिको ‘कोब्रा’ त हटायो, तर त्यसपछि आउने वैकल्पिक संरचना अझै अस्पष्ट छ। यदि पुराना पात्र हटाएर केवल खाली सिंहासन बनाइयो भने त्यो सिंहासनमा बस्न सक्षम, स्वच्छ र ऊर्जाशील व्यक्ति किन आउला ? सुधारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यही हो।
उपकुलपति पद अब किन आकर्षक छैन ?    
 
पारिश्रमिक र प्रतिष्ठाबीचको असन्तुलन : नेपालका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले पाउने तलब र सुविधा हेर्दा त्यो पद अत्यन्त ठूलो त्यागको जस्तो देखिन्छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएको प्रोफेसर, अनुसन्धानकर्ता वा शैक्षिक व्यवस्थापकले निजी क्षेत्र, विदेशी विश्वविद्यालय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा निकै राम्रो पारिश्रमिक पाउन सक्छ। त्यसको तुलनामा नेपालको उपकुलपति पद आर्थिक रूपमा आकर्षक छैन।

तर विगतमा किन मानिसहरू यो पदका लागि मरिहत्ते गर्थे ? जवाफ अप्रिय भए पनि स्पष्ट छ— त्यो पदसँग जोडिएको ‘अनौपचारिक शक्ति’। विश्वविद्यालयका स्रोतसाधनमा पहुँच, नियुक्तिमा प्रभाव, ठेक्कापट्टामा चलखेल, राजनीतिक नेटवर्क विस्तार, विभिन्न आर्थिक फाइदा। यी कारणले उपकुलपति पद ‘लाभदायक’ मानिन्थ्यो। अब सरकारले ती बाटा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। यो स्वागतयोग्य कुरा हो। तर अर्को प्रश्न उठ्छ— यदि अवैध लाभ हटाइयो भने वैध सम्मान र प्रोत्साहन के दिइयो ? यदि पारिश्रमिक कम छ, जोखिम ठूलो छ, र सामाजिक अपमानको सम्भावना उच्च छ भने इमानदार व्यक्तिले किन आफ्नो करियर दाउमा राखोस् ?   
  
पदको अस्थिरता : नेपालमा सरकार बदलिनेबित्तिकै नीतिहरू उल्टिने संस्कार पुरानो हो। अहिलेको अध्यादेशले एउटा खतरनाक सन्देश पनि दिएको छ— राजनीतिक परिस्थितिले चाह्यो भने उपकुलपति कुनै पनि बेला हट्न सक्छ। पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा दीर्घकालीन योजना कसरी बन्छ ? शैक्षिक सुधार भनेको ५÷१० वर्षको निरन्तर प्रयास हो। तर यदि कुनै उपकुलपतिलाई एक वर्षमै हटाइने डर छ भने उसले साहसी निर्णय लिन सक्दैन। त्यसपछि उपकुलपति पद ‘भिजन’ होइन, ‘बाँच्ने रणनीति’ मा सीमित हुन्छ।

सार्वजनिक सुनुवाइको भय : पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ आवश्यक हुन सक्छ। तर नेपालको वर्तमान राजनीतिक संस्कृतिमा त्यो कहिलेकाहीँ सम्मानजनक संवादभन्दा बढी सार्वजनिक अपमानको मञ्च बन्ने खतरा छ। विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक समूह, सामाजिक सञ्जालको भीड— यी सबैले मिलेर कुनै पनि व्यक्तिलाई क्षणभरमै विवादित बनाउन सक्छन्।

एक जना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षाविद् किन यस्तो वातावरणमा आफूलाई राख्न चाहला ? किन उसले आफ्नो दशकौँको प्रतिष्ठा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको बीचमा जोखिममा पारोस् ? नेपालले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बौद्धिक व्यक्तित्वहरू शक्ति होइन, गरिमा खोज्छन्।

परिवर्तनको विरोध : विश्वविद्यालयभित्र एउटा ठूलो वर्ग यस्तो छ, जो पुरानो प्रणालीमै अभ्यस्त छ। ढिलो नतिजा, राजनीतिक दबाब, गैरजिम्मेवार प्रशासन, अनौपचारिक सुविधा— यी धेरैका लागि ‘सामान्य’ भइसकेका छन्। यदि कुनै उपकुलपतिले वास्तविक सुधार सुरु गर्‍यो  भने सबैभन्दा पहिले प्रतिरोध विश्वविद्यालयभित्रैबाट आउँछ। सुधारको अर्थ कसैको सुविधा खोसिनु पनि हो। त्यसैले एउटा इमानदार उपकुलपतिले दैनिक रूपमा आन्दोलन, घेराउ, आरोप, अवरोध र दबाब सामना गर्नुपर्छ। राजनीतिक समर्थनबिना ऊ कमजोर देखिन्छ। राजनीतिक समर्थन भए फेरि उसको निष्पक्षता प्रश्नमा पर्छ। यो विरोधाभास नै नेपालको विश्वविद्यालय प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो।

सरकारले के गर्नुपर्छ ? : सरकारको उद्देश्य गलत होइन। शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने प्रयास आवश्यक थियो। तर सुधार केवल पुराना मानिस हटाएर हुँदैन; नयाँ प्रणाली निर्माण गरेर मात्र सम्भव हुन्छ। यदि सरकारले साँच्चै सक्षम उपकुलपति खोजिरहेको हो भने उसले केही आधारभूत संरचनात्मक परिवर्तन गर्नैपर्छ। उपकुलपति पदलाई ‘राजनीतिक पुरस्कार’ होइन, राष्ट्रिय बौद्धिक नेतृत्वको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि पारिश्रमिक, सुविधा र अनुसन्धानमैत्री वातावरण सुधार गर्नुपर्छ।

कुनै पनि सरकारले मन लाग्यो भन्दैमा हटाउन नसक्ने कानुनी संरचना आवश्यक छ। उत्तरदायित्व होस्, तर राजनीतिक प्रतिशोध नहोस्। छनोट समितिमा राजनीतिक भागबण्डा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता र प्रशासनिक विज्ञ समावेश गरिनुपर्छ। विश्वविद्यालय मन्त्रालयको शाखा कार्यालय जस्तो बन्नु हुँदैन। विश्वविद्यालयको स्वायत्तता बलियो बनाउनुपर्छ। शैक्षिक निर्णय विश्वविद्यालयले गर्न पाउनुपर्छ।

खाली सिंहासनको जोखिम : आज नेपालको विश्वविद्यालय क्षेत्रमा एउटा अनौठो परिस्थिति बनेको छ। पहिले भ्रष्ट र पहुँचवालाहरू उपकुलपति बन्न दौडिन्थे। अब त्यो वातावरण बदलिँदैछ। तर यदि नयाँ प्रणालीले योग्य व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न सकेन भने अर्को संकट आउन सक्छ— ‘कोही नआउने संकट।’

त्यसपछि विश्वविद्यालयको नेतृत्व फेरि उही पुराना, थाकेका, निष्क्रिय र केवल नामका व्यक्तिहरूकहाँ पुग्न सक्छ। जो परिवर्तनको जोखिम लिन चाहँदैनन्। जो विवादभन्दा मौनता रोज्छन्। जो प्रणाली जस्ताको तस्तै राख्न सहज मान्छन्। नेपाललाई अहिले त्यस्तो नेतृत्व होइन, ऊर्जाशील र दूरदर्शी शिक्षाविद् चाहिएको छ। जसले विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय बनाउन सपना देख्न सकोस्। जसले राजनीतिक दबाबभन्दा शैक्षिक उत्कृष्टतालाई प्राथमिकता दिन सकोस्।

नेपालको विश्वविद्यालय सुधार अहिले एउटा संवेदनशील मोडमा छ। राजनीतिक नियुक्तिप्रति विद्रोह भएको छ, तर त्यसपछि आउने वैकल्पिक संरचना अझै अधुरो छ। यदि सरकारले केवल ‘सफा गर्ने’ काममै सीमित रह्यो भने केही समयपछि विश्वविद्यालयहरू नेतृत्वविहीन हुने जोखिम छ। साँचो सुधार भनेको योग्य मानिसलाई आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो। जब कुनै शिक्षाविद्ले उपकुलपति पदलाई जोखिम होइन, प्रतिष्ठा सम्झिन्छ—त्यही दिन नेपालको विश्वविद्यालय प्रणाली बदलिन सुरु हुनेछ। त्यो दिन उपकुलपति पद ओहदा खोज्नेहरूको होइन, जिम्मेवारी बोक्नेहरूको हुनेछ। र विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक शक्तिको केन्द्र होइन, ज्ञानको केन्द्र बन्नेछन्।

-लम्साल, शिक्षाविद् हुन्।