बेटी बचाऊ,मधेस सजाऊ

१७ वर्षकी किशोरी आफैंमा बालिका हुन् १८ वर्षपछि मात्रै बालिग हुन्छ भनेर मानिन्छ। तर, मधेस प्रदेशमा त्यस्ता थुप्रै किशोरी छन् जो बालिग नहुँदै आमा हुन्छन्। नेपालको कानुनले नै २० वर्षलाई बिहेबारीको उमेर मान्छ । तर, परम्परादेखि चल्दै आएको बालविवाहको रोगले मधेसलाई मुक्ति दिएको छैन। 

त्यो रोगले अरू थुप्रै महारोग निम्त्याइरहेको छ। एक त किशोरी उमेरमै गर्भवती भएर बच्चा जन्माउने आमाकै जिउज्यान जोखिममा पर्छ। अनि, शिशुको पनि । तथ्यांकले नै देखाउँछ कि बालविवाहले मधेसमा कुपोषणको महारोग निम्त्याएको छ। मधेस प्रदेशमा १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरू प्रतिहजारमा ७१ जना गर्भवती हुन्छन्। अनि, आमाहरूमै देखिन्छ– रक्तअल्पता र शारीरिक कमजोरी।

बालविवाहले किशोरी र बालबच्चा दुवैको भविष्यलाई जोखिममा र संकटमा पारेको छ। अर्थात्, मधेसको समाजलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने एउटा अवरोध यो पनि हो । छोरीहरूलाई विभेद गर्ने समाज पनि छ । यही भएर हुनुपर्छ– मधेसको पहिलो सरकारले ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियान चलाएको थियो । वास्तवमा यो अभियानलाई संघले नै सघाउनुपर्छ । मधेस पछि पर्नु वा मधेसका छोरीहरू कुपोषित हुनु देशलाई नै कुपोषण लाग्नु हो। देशकै भविष्यलाई अन्धकारतिर राखिराख्नु हो। 

छोरीहरूले विद्यालय देख्न नपाउने र बाल्यकाल विवाह गरिहाल्ने कुप्रथाको अन्त्य नै महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य संकटको जड हो। कुपोषण भनेको खानपानको अभावले शरीरलाई रोगी बनाउने समस्यामात्रै होइन, यसले मस्तिष्क पनि सुकाउँछ। श्रमशक्तिमात्रै होइन, चेतना शक्ति पनि कमजोर पनि बनाउँछ। कुपोषणले देशको उत्पादकत्व घटाउँछ । राष्ट्रलाई गरिबीको दुष्चक्रमा फसाउँछ।

काठमाडौंको सिंहदरबारले मधेसलाई भूगोलमात्रै ठान्यो। त्यहाँका जनतालाई मूलप्रवाहमा ल्याउने वा राज्यका दायित्वभित्र पार्ने चेष्टा कमै ग¥यो । २०६३÷६४ मा भएको मधेस आन्दोलन केवल राजनीतिक पहिचानको विषय थिएन, केन्द्रीय राज्यसत्ताले गरेको विभेदविरुद्धको विद्रोह थियो । त्यही विद्रोहको जगमा नेपालमै संघीयता आएको हो। 

त्यही संघीयताको प्रमुख संरचना प्रदेश सरकारले ‘बेटी’लाई केन्द्रित गरी चलाएको अभियानले मूर्त लिन नसक्नु दुर्भाग्य हो। र त्यो अभियानलाई घनीभूत रूपमा निरन्तरता दिँदै महिला र किशोरीसँग बालबालिकालाई स्वस्थ बनाउनुपर्छ। अनि, मधेससँगै देश स्वस्थ हुन्छ। स्वस्थ नागरिक नै देशका सम्पत्ति हुन्, जसले जस्तोसुकै भौतिक विकास र पूर्वाधार ठड्याउन सक्छन्। 

तसर्थ, राज्यको समृद्धि र विकासको केन्द्र नागरिक हुनुपर्छ। त्यसमा पनि सीमान्तकृत हुनुपर्छ । मधेस आफैंमा सीमान्तकृत छ। र त्यहाँका बालिकाहरू सीमान्तकृत छन्। यो कुरा मनन गरी मधेसबारे संघ र प्रदेश दुवैले ठोस योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।