अमेरिका-इरान सम्झौताको चर्चाले विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट

अमेरिका-इरान सम्झौताको चर्चाले विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट

काठमाडौं : अमेरिका, इजरायल र इरानबीच जारी युद्ध अन्त्य हुन सक्ने सम्झौताको आशामा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ भने एसियाली सेयर बजारमा वृद्धि देखिएको छ।

शनिबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तेहरान (इरान) सँगको सम्झौताका लागि 'धेरैजसो वार्ता' भइसकेको र यसको विस्तृत विवरण चाँडै घोषणा गरिने बताएका थिए। यद्यपि, भोलिपल्टै उनले आफ्नो वार्ता टोलीलाई सम्झौताका लागि हतार नगर्न आग्रह गरेका छन्।

सोमबार बिहान एसियाली बजार खुल्दा अन्तर्राष्ट्रिय बेन्चमार्क ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ५ प्रतिशतले घटेर प्रतिब्यारेल ९८.३६ डलर कायम भएको छ। त्यस्तै, अमेरिकी कच्चा तेलको मूल्य पनि ५.३ प्रतिशतले घटेर प्रतिब्यारेल ९१.५० डलरमा ओर्लिएको छ।

यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण जलमार्ग 'स्ट्रेट अफ हर्मुज' पुनः खोल्ने विषय समावेश हुने बताएका थिए, तर विस्तृत विवरण भने दिएका छैनन्। विश्वको झन्डै एक चौथाइ तेल र लिक्विफाइड नेचुरल ग्याँस (एलएनजी) ओसारपसार हुने यो साँघुरो जलमार्ग गत फेब्रुअरी २८ मा द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै बन्द अवस्थामा छ।

यो जलमार्ग चाँडै खुल्ने आशामा जापानको सेयर सूचक (निकेई २२५) २.५ प्रतिशतले बढेर इतिहासमै पहिलो पटक ६५,००० अंक पार गरेको छ। जापान र छिमेकी दक्षिण कोरिया खाडी मुलुकको ऊर्जामा अत्यधिक निर्भर रहेका कारण यस द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका थिए। सार्वजनिक बिदाका कारण सोमबार बेलायत र अमेरिकाका ऊर्जा तथा वित्तीय बजारहरू भने बन्द छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार र अन्य देशका नेताहरूसँग 'शान्तिसम्बन्धी समझदारी पत्र' का विषयमा 'धेरै राम्रो कुराकानी' भएको उल्लेख गरेका थिए। साथै उनले शनिबार नै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग पनि टेलिफोन वार्ता भएको र त्यो 'धेरै राम्रो'रहेको बताए। ट्रम्पले सम्झौताको विस्तृत विवरण नदिए पनि कुनै पनि सम्झौताले इरानलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्न 'पूर्ण रूपमा'रोक्ने दाबी गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.