प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफैंले दिएका अभिव्यक्तिका कारण विवादको भुमरीमा परेका छन्। नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ भनी गत आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएको अपत्यारिलो, हलुका र विवादास्पद भनाइले देश–देशावर आलोचना र चर्चा पाएको छ।
भारतले आफ्नो सीमा मिचिएको भनेर अहिलेसम्म नभनेको र नेपालका कुनै पनि सरकारले यसअघि यसबारे नबोलेको विषय देशको कार्यकारी प्रमुखको मुखबाट, त्यो पनि सार्वभौम संसद्को रोस्ट्रमबाट सुनियो। सोही बेला प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवादमा तेस्रो पक्षका रूपमा इंग्ल्यान्डको समेत सहभागिता हुनुपर्छ भनी राखेको धारणालाई लक्ष्य गर्दै भारतले मंगलबार नै आधिकारिक रूपमा अस्वीकार गरिसकेको छ। नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रो पक्षको आवश्यकता छैन भनी भारतको विदेश मन्त्रालयले बोलेको विषय प्रधानमन्त्री शाहकै अभिव्यक्तिको खण्डन हो।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा लिइँदैन, लिइनु हुँदैन। त्यसमाथि संसद्मा सांसदहरूको प्रश्नोत्तरमा उठेका जिज्ञासा हल गर्दा उनले आधिकारिक जवाफ दिएका हुन्। के त्यो जवाफ तथ्य, प्रमाण र दस्तावेजमा आधारित थियो वा बोल्दाबोल्दै हुने त्रुटि अर्थात् मानवीय कमजोरीले बोली चिप्लिएको हो ? मानवीय कमजोरीले हो भने उक्त विवादास्पद भनाइ आएको ३ दिन भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री शाहबाट त्यसबारे स्पष्टीकरण आएको छैन। नेपालले भारतीय भूभाग मिचेकै थाहा पाएर हो भने पनि त्यसको पुस्ट्याइँ गर्ने कुनै आधार, प्रमाण र तथ्य प्रधानमन्त्री शाह वा उनको सचिवालयबाट आएको छैन। यो विलम्बले देश–विदेशमा रहेका आमनेपाली मात्र होइन, स्वयं दक्षिणी छिमेकीका जनतासमेत अनावश्यक अन्योल र चिन्तामा देखिएका छन्।
भारतीय मिडियामा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिलाई मात्र आधार बनाएर अनेकौं अफवाहसमेत छाएको छ। द्विपक्षीय सम्बन्ध, कूटनीति र भाइचाराको हिसाबले पनि यो अवस्था आउनु पटक्कै राम्रो होइन।
प्रधानमन्त्री शाहकै आकस्मिक, अपत्यारिलो र विवादास्पद भनाइका कारण संसद् अवरुद्ध बनेको छ, स्थगित भएको छ। विपक्षी मात्र होइन, स्वयं सत्तापक्षीय सांसदहरूमा यो अवस्थाले चिन्ता बढाएको छ। त्यसै पनि प्रधानमन्त्री शाह संसद् बैठकमा दुर्लभ उपस्थित हुने, उपस्थित हुँदा पनि नबोल्ने क्रम चलिरहेकै थियो। सांसदहरूले नै निरन्तर रूपमा प्रधानमन्त्री संसद्मा सहभागी हुनुपर्ने र बोल्नुपर्ने माग गरिरहँदा आइतबार भने प्रधानमन्त्री आकस्मिक रूपमा प्रश्नोत्तरमा सहभागी बनेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहको शैलीलाई जोड्दै सामाजिक सञ्जालमा र कतिपय शुभेच्छुकहरूले समेत ‘उनी नबोलेकै बेस रहेछ’ भनी आलोचना गर्न थालेका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीले
यसलाई पाठका रूपमा लिनुपर्छ।
हुन त, प्रधानमन्त्री शाहको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका आधिकारिक नेतागण र स्वयं सरकारका प्रवक्ताबाट ‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने आशय त्यो नरहेको’ भनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइसकेको छ। संसद्मा पनि कि त विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने, खण्डन गर्नुपर्ने, माफी माग्नुपर्नेदेखि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेसम्मका आवाज सुनिएका छन्। सीमा विवादजस्तो अति संवेदनशील र गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले गरेको हलुका टिप्पणी र उनको दलका अध्यक्ष रवि लामिछानेले सञ्चारमाध्यमबाट राखेको यसबारेको विचारमा समेत तादाम्यता मिल्दैन। प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल र भारतबीच दसगजा क्षेत्रमा दुवैतर्फ देखिएको बसोबास र भोगाधिकारको समस्या राख्न खोजेको भनाइ परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि अन्य नेतृत्वबाट आएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका स्वयं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई समेत भारतीय नेताहरूले आफ्नो सीमा मिचिएको भनेका छैनन्।
फेरि पनि अबको बाटो केवल दुईवटा मात्र छ। कि त प्रधानमन्त्री शाहले आफूले बोलेकै हो, त्यसको प्रमाण हालसालै भेटिएको थाहा भए जसरी भनेको हो भने फरक कुरा हो। त्यसबारे जतिसक्दो चाँडो खुलस्त गर्नैपर्छ। होइन, अहिले बाहिर आएजसरी खुला सिमानाका कारण वा नदी बहावका कारण दसगजा क्षेत्र व्यवस्थापन हुन नसक्दा दुवैतिरका बासिन्दाले भोगेको प्रसंग हो भने पनि खुलस्त भन्नैपर्छ। र, त्यो बाहिर–बाहिर अरू व्यक्ति वा पदाधिकारीले टालटुल पारेर हुँदैन। प्रधानमन्त्री शाहले नै भन्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ, त्यो पनि संसद्को रोस्ट्रमबाटै।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
